कास्की । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड—१९ का कारण थला परेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कोरोनापीडित व्यवसायीलाई राहतस्वरुप तीन वर्षे अवधिका लागि ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म शून्य ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । प्रदेश सरकारले त्यसका लागि एक अर्बको कोष स्थापनासमेत गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरे र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनाको कारण थला परेका पर्यटन, सार्वजनिक यातायातलगायतका व्यवसाय एवम् साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
“मुलुकमा कोरोना भाइरस रोगथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण दश महिनादेखि व्यवसाय ठप्प भएर मर्कामा परेका व्यवसायीको घाउमा मलम लगाउने काम कोषले गर्नेछ”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन गाउँपालिका, नगरपालिकालगायत सम्पूर्णको साथ र सहयोगको आवश्यक पर्दछ ।”
कोषले उत्पादनमा वृद्धि भई जनता र निजी क्षेत्रबीच विश्वास बढ्ने बताउँदै ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय र साना पर्यटन व्यवसाय कर्जाका लागि न्यूनतम एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म, साना यातायात व्यवसाय र सेवा व्यवसाय कर्जाका लागि ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
कर्जा लिन चाहने व्यक्ति गण्डकी प्रदेशभित्र नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, बैंङक कसूर र कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, गण्डकी प्रदेशका जुनसुकै स्थानीय तहमा एक वर्ष अघि दर्ता भएको हुनुपर्ने प्रभावधान सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्सी स्टक ९मौज्दात० तथा उपकरण र इक्युमेण्ट वा सवारी साधन तथा अन्य यातायातका साधन वा घर जग्गा, सुन चाँदी, शेयरलाई घितोको रुपमा स्वीकार गर्दै धितोको प्रावधानलाई सरलीकृत गराउन सामूहिक वा व्यक्तिगत जवानीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको अवधि तीन वर्षे रहने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न पालिकामा रहेका १८ वटा वाणिज्य बैंकका ४८० वटा शाखामध्ये जुनसुकै शाखाबाट पनि कर्जाको निवेदन दिन सकिने अन्य आवश्यक तयारी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्जाको साँवा भुक्तानी तालिका बैंक आफैले ऋणिको आय र नगद प्रवाहको आधारमा तय गर्नसक्ने छन् । ऋणीले शुरुको छ महिना किस्ता तिर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका प्रमुख भट्टराईका अनुसार आवेदन दिएको अन्तिम मितिको २२ दिनभित्र निवेदकले ऋण पाउने वा नपाउने जानकारी प्राप्त गर्ने छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले कोरोना भाइरसको मारमा परेका मजदूरले तलबको माग गर्दै र विभिन्न १८ वटा संघसंस्थाले निर्ब्याजी ऋणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र पोख्रेल नेपालीले कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई परिचित गराउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसबाट बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सफल हुने बताए ।
मुलुकका सातवटै प्रदेशमा निर्ब्याजी रुपमा सञ्चालन गरिएको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम पहिलो भएको गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । अन्य प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि व्यवसायीसँग न्यून रुपमा ब्याज लिने व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।
वि.सं.२०७७ माघ ७ बुधवार १२:१० मा प्रकाशित
