back
NMB ad

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया शुरु, तोकियो अलग–अलग मापदण्ड

Kumari bank ad

दमौली । सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेको छ ।

माघ ९ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र सबै कागजातसहित भूमिहीनको विवरण फारम मागिएको हो । सरकारले कसैलाई पनि भूमिहीन रहन नदिन एक वर्षअघि ऐन पारित गरेको थियो ।

भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीतिअनुरुप तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अलग–अलग मापदण्ड तोकिएको छ ।

पहिलो चरणमा देशभरका १३२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले पनि काम शुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र तनहुँका छ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको थियो ।

व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

“भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कामलाई तीव्रता दिने तयारीसहित काम अगाडि बढाएका छौँ”, सिग्देलले भने, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भएरनभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”

भीमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले समिति गठन गरेर कामलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

आयोगका केन्द्रीय सदस्य रानाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ ।

वि.सं.२०७७ माघ ११ आइतवार ०९:१२ मा प्रकाशित

You can share this post!

त्रिविको हराएका उत्तरपुस्तिका छानबिन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन   

त्रिविको हराएका उत्तरपुस्तिका छानबिन गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार ०७:१०

काठमाडौं, १५ चैत : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटनाबारे छानबिन...

चर्च ब्वाईज इटहरी गोल्डकपको फाइनलमा, उपाधिका लागि आर्मीसँग भिड्दै   

चर्च ब्वाईज इटहरी गोल्डकपको फाइनलमा, उपाधिका लागि आर्मीसँग भिड्दै   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार ०७:०१

धरान, १६ चैत : इटहरीमा जारी १४ औँ संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय...

आज १६ चैत्र २०८० शुक्रवार, कस्तो छ आजको राशिफल ?

आज १६ चैत्र २०८० शुक्रवार, कस्तो छ आजको राशिफल ?

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार ०६:५४

मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२७

म्याग्दी, १५ चैत : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको...

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२३

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको...

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१९

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका...