काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकमा बढीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेपमा राख्न पाउने भएको छ । तर त्यो निक्षेपबाट आएको ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस भने बाँडन नपाउने भएको छ ।
यसअघि बैंकले कारोबार सञ्चालनमा आएको बढीमा २ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बाणिज्य बैंकमा ब्याज पाउने गरी १ अर्बको सीमा नबढने गरी निक्षेपमा राख्ने सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकको लागि निर्देशन जारी गर्दे २ वर्षको सिमालाई बढाएर ४ वर्ष पुर्याएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘कारोबार कारोबार सञ्चालन भएको मितिले बढीमा ४ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरी प्रत्येक बैंकमा बढीमा १ अर्बको सीमामा नबढ्ने गरी निक्षेप जम्मा गर्न सकिनेछ । त्यस्तो निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पाइने छैन ।’
राष्ट्र बैंकले संस्थाले एकै प्रकारका परियोजनाहरुमा आफ्नो कुल कर्जा वक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सञ्चालनमा आएको चार वर्षसम्म यस व्यवस्थामा छुट प्रदान गरिएको छ । परियोजनागत कर्जाको विवरण फा.नं. ३.१ बमोजिम मासिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले कारोबार शुरु गरेको मितिले ४ वर्ष सम्म आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कुल कर्जा सिमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र क्रेडिट सेल÷पर्चेज, रि पर्चेज तथा टेक ओभर गर्न र कारोबार सुरु गरेको ४ पछि यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने जनाएको छ ।
एकै प्रकारका परियोजनाहरुमा आफ्नो कुल कर्जा वक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सञ्चालनमा आएको ४ वर्षसम्म यस व्यवस्थामा छुट प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाईमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडलबाट प्रबद्र्घित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहरमैला व्यवस्थापन र ढल निकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा १० करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमान्ने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
वि.सं.२०७७ माघ २७ मंगलवार १८:१९ मा प्रकाशित
