बिक्रम सुनार
काठमाडौं । विगत चार वर्षमा विद्युत खपतमा राज्यले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी नै प्रगति हासिल गरेको छ । राज्यले २०१९ सम्म प्रतिव्यक्ति २३० किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत खपत गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, २०१९ सम्मप्रति व्यक्ति विद्युत खपत क्षमता २६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको दिगोे विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदनको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । सरकारले २०३० सम्म विद्युत खपत क्षमता प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जलविद्युतको जडित क्षमतामा भने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम नभएको देखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २०१९ सम्म विद्युतको जडित क्षमतका २ हजार ३०१ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०१९ सम्म १ हजार २५० मेगावाट विद्युत मात्र प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । त्यो अनुसार लक्ष्यमा १ हजार ५१ मेगावाट कम विद्युत मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले लक्ष्य २ हजार ३०१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडने रहको थियो । यो चार वर्षमा लक्ष्यमा पुग्न नसकेको समयमा सन् २०३० सम्म विद्युतको जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउनले लक्ष्य लिएको छ ।
यसैबीच सरकारले सन् २०३० सम्म सबैका लागि किफायति, विश्वसनीय, दियो र आधुनिक उर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न लक्ष्य लिएको छ । दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको र विद्युतीय चाप प्रतिवर्ष ०.८ प्रतिशतले घटाउने नेपालको लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले उक्त समयावधिका लागि ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विजुली पुर्याउने, खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या १० प्रतिशत मात्र हुने लगायत लक्ष्य लिएको छ ।
उर्जामा हुने सार्वजनिक खर्च कम र थप फाइदाका लागि स्थानीय तहरुले सार्वजनिक भवनहरुको (सरकारी कार्यालय, विद्यालय) निर्माणमा उर्जा अनुकूलन भवन तथा स्वस्थ उर्जा स्रोतहरुमा लगानी गरेर तथा आफ्नो खरिद प्रक्रियामा दिगोपनाको सिद्धान्त अपनाई उर्जा दक्षतामा योगदान पुर्याउन सक्नेछन् ।
सबैका लागि धान्न सकिने, विश्वसनीय, दिगो तथा आधुनिक उर्जा आपूर्तिको सुनिश्चित गर्न संघीय तथा प्रादेशिक प्रयासमा स्थानीय तहले विशेष सहयोगी भुमिका खेल्नुपर्ने छ । जसका लागि स्थानीय तहको लघु जलविद्युत योजना तथा वैकल्पिक उर्जा सम्वन्धमा नीति निर्माण कार्यान्वयन तथा नियमनमा विशेष कदम चाल्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरि स्थानीय विद्युत वितरण व्यवस्थापन, सेवाहरुको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नुपर्ने छ । नियमन गर्नुपर्नेमा ३ मेगावाट भन्दा कमका लघु जलविद्युत आयोजनाहरु पर्दछन ।
वि.सं.२०७७ माघ २८ बुधवार १३:२९ मा प्रकाशित
