काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा विभिन्न १४ बुँदे माग पेश गरेको छ । हानका पदाधिकारीले मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटि विभिन्न १४ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
हानले कारोना पछिको होटल क्षेत्रको बास्तविकता, कर्मचारीको अवस्था, बैंक ब्याजदर, विद्युत महशुल, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको विषयमा जानकारी गराउँदै माग पेश गरेको हो ।
अहिले कानूनी रुपमा होटलको ढोका खोलिए पनि व्यवहारतः प्राय होटलहरु बन्द नै रहेको भन्दै कोरोनाको विशेष परिस्थिति र पर्यटक आगमनको अनिनिश्चितता हेर्दा तत्काल पर्यटन पुनरुत्थान सम्भव नदेखिएको हानको भनाइ छ । व्यवसाय खर्चहरु धान्न गारो हुँदा पर्यटन उद्योगमा होटल उद्योगहरु जीर्ण नै बन्दै गएको स्मरण गराइएको छ । होटल उद्योग प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनिए तापनि व्यवहारमा नहुँदा धेरै नै मर्का परेको भन्दै होटल उद्योगलाई कानुनी तवरबाटै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने सामूहिक माग रहेको छ ।
कोरोनाका कारण होटल बन्द हुँदा आम्दानी शून्य रहेको समयमा अधिकतम खर्च कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा जाने र विगत १० महिनादेखि कर्मचारीहरुलाई नियमित भुक्तानी भइरहेकोले ऋण माथि ऋण थपिएको स्मरण गराउदै अवका दिनमा कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या रहेकोले सरकारी सहयोग र समन्वयको आवश्यक औल्याईएको छ ।
हानका अनुसार व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरीकरण गर्न बैंकबाट लिइएका विभिन्न शीर्षकका ऋणको व्याज परिस्थिति अनुकुल नहुञ्जेलसम्मका लागि मिनाहा-छुट-समयसीमा थप्दै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग रहेको छ । व्यवसाय नै ठप्प रहेको समयमा सामान्य अवस्थामा भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया समेत नियमित गर्न नसकेको बेला प्रायः सबै व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति मार्फत घोषित सुविधा भोग गर्न नपाएको गुनासो रहेको छ । मौद्रिक नीति लगायतले प्रदान गरेको सेवा सुविधा समेत सहज रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनीहरुको चिन्ता छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सम्बोधनमा व्यवसाय पुर्नजागरण गर्न सरकारले प्रदान गरेको विद्युत डिमान्ड शुल्क र महशुल शुल्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेपनि राष्ट्र बैंकले समेत अतिप्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको जानकारी गराइएको छ । सेवामूलक उद्योग होटल क्षेत्रलाई राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरी मरणासन्न अवस्थामा पु¥याएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको अध्यक्षतामा विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतसँग होटल संघ नेपालले संयुक्त बैठक गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन माग गरिएको छ ।
विद्युत् डिमाण्ड चार्जमा लकडाउन भर सञ्चालनमा नरहेको समयको पुरै छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि पछाडी सार्नुपर्ने, पर्यटन पूर्व लयमा फर्कन ४ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्ने विज्ञहरुको राय भएको हुँदा पूर्व भार र व्यय समेत समायोजन गर्ने गरी २ वर्षको लागि होटल क्षेत्रलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग रहेको छ ।
यस्तै २४ सै घण्टा एउटै दर कायम नराखी निश्चित समयमा स्तरीय विद्युत दर र अन्य समयमा सहुलियत दरको सुविधा को व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्यासजन्य चुल्होलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगतर्फ होटललाई प्रोत्साहित गर्न विशेष छुट सहितको सहुलियत नीति लागू गरिनुपर्ने, अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने होटल उद्योगको लागि विशेष नीति तय गरी आतिथ्यता उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने जस्ता माग रहेका छन् ।
हानका अनुसार यसअघि घोषणा गरिएअनुसार कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई साताको दुई दिन बिदा दिई आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने गरी तत्काल व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग रहेको छ । उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा जनजीवनलाई चलायमान बनाउँदै दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक पर्यटन उद्योगलाई समेत थप सशक्त बनाउने हानको बुझाई रहेको छ ।
उद्योगमा अघोषित संकटकालीन अवस्था आएकोले राज्यले करमा समेत पुनर्विचार गर्दै सबै क्षेत्रमा लगाउँदै आएका सबै प्रकारका शुल्क (नविकरण शुल्कलगायतका सबै शुल्कहरु) तथा पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट लागू गरिएका सम्पत्ति कर समय अनुकुल नहुन्जेलसम्मका लागि मिनाहा गरी वर्तमान संकट निवारण गर्दै लगानी तथा व्यवसायजन्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने हानको माग रहेको छ । अति प्रभावित उद्योगलाई यो समयमा कर मिनाहा गर्दै भारी छुट दिँदा व्यवसायीहरु पलायन हुनबाट मात्र जोगाउँने हानको बुझाई रहेको छ ।
२०७६ असार १ गते संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा २५ बेड सम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि अहिलेको जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण उक्त कार्य गर्न गराउन केही समय लाग्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतहरु वातावरणीय अध्ययनलाई थाँती राखी इजाजत प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्ने माग रहेको छ । साना व्यवसायीहरुले तत्काल यो भार थेग्न नसक्ने स्थिति भएकोले सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्मका लागि आन्तरिक व्यवस्था गर्दै साना व्यवसायीको संरक्षण गर्नु अति आवश्यक रहेको ।
हानका अनुसार निजामति कर्मचारी, प्रहरी-सेना तथा संस्थागत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई केही दिनको लागि तलबी बिदा दिई पारिवारिक रुपमा आन्तरिक घुमफिरका लागि प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालिन रुपमा नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत दिगो र सवल बनाउने आधार तय गर्ने अवसर रहेको छ ।
कोरोनाको असर न्यूनीकरण संयोजनका लागि मन्त्री सहित समिति बनाएर मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी मनोवैज्ञानिक संत्रासमा रुमलिएका व्यवसायीहरुको समस्या सम्बोधन गर्दै पर्यटन उद्योगको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गरिनु अति आवश्यक रहेको हानको भनाइ छ ।
नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न र विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न मुलुकको वस्तु, सेवा तथा गन्तव्यहरुलाई वर्गिकरण गरी राज्यबाट प्रमाणिकरण हुनपर्ने साथै उक्त पर्यटीय उपजको दायरा (स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय वा संयुक्त) पनि तोकिन सके मुलुकको पर्यटनलाई अझ बढी प्रभावकारी हुने हानको सुझाव रहेको छ ।
नेपालका होटल तथा रिसोर्टहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन उद्देश्यले ल्याइएको निर्देशिका राम्रो भएपनि होटल तथा रिसोर्टहरु ५ वर्षभित्र नविकरण गर्ने बेलामा मात्र होटल तथा रिसोर्टहरुको स्थलगत निरीक्षण हुने गरिएको छ । बेला बेलामा नियमित रुपमा होटल संघ नेपालको सहभागितामा अनिवार्य रुपमा निरीक्षण हुन सके नेपाली होटल उद्योगको स्तर अभिवृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल बनाउँदै स्तरीकरण गर्नुपर्ने हानको भनाइ छ ।
नेपालको होटल तथा रिसोर्टहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै होटल ब्रान्डिङ तथा तारा अंकित प्रमाणपत्रहरुको पनि परिमार्जनका लागि संघले आफ्नो विज्ञताको सदुपयोग गर्दै निरन्तर रुपमा पर्यटन विभागसँग समन्वय र छलफल भइरहेको मन्त्री ढकाललाई जानकारी गराएको छ ।
मुलुकको पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि गर्ने व्यवसायजन्य निकायहरु उद्योग तथा अन्य निकायमा दर्ता रहेपनि त्यस सम्बन्धी इजाजत उपलब्ध गराउने पर्यटन विभागसँग अनिवार्य रुपमा इजाजत तथा स्वीकृति लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।
नेपाल भित्र्ने पर्यटकहरुको तथ्यांकहरु निश्चित एकाई वा निकायमा रहने र नीति–नियम, योजना कार्यान्वयनको क्रममा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव रहकेो हुँदा पर्यटन सम्बन्धी तथ्यांकको वर्गिकरण गरी एकीकृत पर्यटन तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्दै सहज पहुँच स्थापित गर्नु अति आवश्यक रहेको हानको भनाइ छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्यता उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायी, कामदार÷कर्मचारीहरुलाई पुनताजिकीकरणका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि राज्यबाट पहल भई यसका लागि खर्च समेत विनियोजन हुन सके तालिम जस्ता कार्यक्रम समन्वय र कार्यान्वयनका लागि सहज हुने थियो र यसबाट मुलुकको छवि उच्च हुने निश्चित रहेको हानको भनाइ छ ।
नेपालको पर्यटन बजारलाई छिट्टै चलायमान बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न लालायित बनाउने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्न अतिआवश्यक रहेको रहेको छ । सरकारको सहयोग र होटल संघ नेपालको समन्वयमा विदेशी वक्ताहरुद्वारा नेपालको पर्यटनको बारेमा ४ विधामा गोष्ठी आयोजना गर्न सहयोगको लागि मन्त्रालयलार्य अनुरोध गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ माघ २९ बिहीवार १३:२४ मा प्रकाशित
