यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित ‘शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुलेको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले सरकार, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको उक्त रिट निवेदनका विषयमा आइतबार यस्तो अन्तरिम आदेश भएको हो । आइतबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र नारायणप्रसाद भट्टराइ तथा अधिवक्ताहरु तारा देवी जोशी र भरत कुमार लकाईले बहस गर्नु भएको थियो ।
आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिइ विचाराधीन वा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको व्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालिएपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता लकाईंको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त निर्णय तत्काललाइ यथास्तितिमा राख्दै विपक्षीहरूलाइ यही फागुन २५ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश सुनाएको हो ।
वि.सं.२०७७ फागुन १६ आइतवार १७:५६ मा प्रकाशित
