अनुदान र पर्याप्त ऋण परिचालनले मात्रै पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ : उपाध्यक्ष प्रा. डा. कडेल [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कडेल

देशको पछिल्लो विकास क्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ योजना तयार पारेको छ । १५ औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । हामीले १५ औँ योजनालाई नै आधार बनाएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरेका छौँ । विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ । १५ औँ योजनाले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढी केन्द्रित गरेको । चालु हालतमा रहेका कतिपय आयोजनाहरूलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने योजना छ भने भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पनि सोही अनुसार अघि बढाउने योजना रहेको छ ।

अहिलेसम्म सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हाम्रो लगानी अलि कम थियो, त्यो त्यति प्राथमिकतामा परेको थिएन । अहिले भौगोलिक हिसाबले विकट रहेका पहाडी भूभागमा भौतिक पूर्वाधार पु¥याउनु पर्ने, यातायातको अत्यन्त न्यून भएका क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको वडासम्म नै सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।

अझनै पनि बजेट विनियोजन हुने बित्तिकै बाटो खन्ने, डाँडाँ भत्काउने परम्परा कायमै छ, यस्तो विकास कहिलेसम्म हुन्छ ?

योजनाबद्ध हिसाबले जाँदा पनि आवश्यकता सडकमै देखिएको छ । त्यसमा हामी एक हिसाबले गई रहेका थियौँ । कोरोनाका कारणले गर्दा अलिकति डिरेक्सन चेन्ज गरिदियौँ । हामीले १५ औँ योजनामा पनि विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन सामाजिक पूर्वाधार पनि हो ।

हामीले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संविधानले हामीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा जाने भनेको छ, त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौ । संविधानको मर्म अनुसार नै अघि बढ्नु पर्ने बेला हो यो ।

कोरोनापछि अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोनाले गर्दा हामीलाई पहिले गाँसमा नै ढुङ्गा भयो । गत वर्ष फागुन १९ गते हामीले १५ औँ योजना पास ग¥यौँ । चैत्र ११ देखि लकडाउन सुरु भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८ पनि प्रभावित भयो । त्यस कारणले गर्दा हामीले सोचे जस्तै हिसाबले १५ औँ योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौ । अहिले हामी यसलाई पुरानो लयमा फर्काउने क्रममा छौँ । अब अर्थतन्त्रलाई भिसेप दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले पूर्वाधार निर्माण, अधुरा रहेका आयोजनाहरू, ठुला-ठुला आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइसकेको छ । यसको वितरण पनि सुरु भइसकेको छ । यसले एक खालको सफलता पनि मिलेको छ । अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठुला–ठुला पूर्वाधारहरूका काम सम्पन्न गर्न तीर हाम्रो विशेष जोड रहेको छ । तामाकोशीलाई छिटो सिध्याउनु प¥यो भनेर हामी पहल गरिरहेका छौँ । आवश्यक साधन र स्रोत दिई पनि रहेका छौँ । समय समयमा त्यहाँ निरीक्षण भइरहेको छ ।

अहिले पूर्वाधार निर्माण, अधुरा रहेका आयोजनाहरू, ठुला-ठुला आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठुला-ठुला पूर्वाधारहरूका काम सम्पन्न गर्न तीर हाम्रो विशेष जोड छ

आयोगले तयार पारेका योजनाहरूलाई पूर्णता दिन स्रोतको जटिलता कतिको देख्नुहुन्छ ?

हाम्रा विकासका आकाङ्क्षाहरू, विकासका चाहनाहरू, हामीले सुरु गरेका परियोजनाहरूले माग गर्ने स्रोत र हामीले परिचालन गर्न सक्ने अहिलेको क्षमतामा केही विरोधाभास देखिएको छ ।

हाम्रा चाहना धेरै छन् तर हामीसँग साधन, स्रोत सीमित छ, त्यो एउटा समस्या मैले देख्छु । अहिले फोकस चैँ मध्ये पहाडी लोक मार्ग र हिमाली लोक मार्गमा रहेको छ । यिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दुई वर्ष भित्र पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यसमा अलि जोड दिनु¥यो भनेर म आफै फिल्डमा पनि हेर्न गए । त्यहाँ रिसोर्स नपुगेको देखियो । बिल पठाई सक्यौँ तर त्यसको भुक्तानी आएन, त्यसले गर्दा काम गराउन गाह्रो भयो भन्ने गुनासो रहेको पाइयो । फिल्डमा भएको काम हेर्दा योजना राम्रो तर काम हचुवाको भरमा भए जस्तो देखिएको छ ।

तथापि आयोगले किन गरेन भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । योजना आयोगको पनि आफ्नो कमजोरी छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जुन कार्यक्रमहरू आउँछन्, परियोजनाहरू आउँछन्, त्यसमा काम कारबाहीको तौर तरिकाको प्लानिङ नहुने अनि कहीँ बढी हुने, कहीँ घटी हुने गरेको छ । हामीले अहिले एल.एम.बि.आई.एस. सिस्टमबाट गएका छौँ ।

कहिले काहीँ स्रोत अभाव भएको जस्तो कुदौँ रहेछ तर त्यस्तो साँच्चै स्रोत अभाव भएको चैँ होइन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठुला ठुला रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोत दिई रहेको देखिन्छ । केही केही अर्थ मन्त्रालयको बुझाई र केही सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूको बुझाइमा अन्तर रहेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय अलि बढी नियन्त्रणमुखी निकाय पनि हो भने सहजीकरण गर्ने पनि हो । अहिले हेर्दा नियन्त्रणमुखी अलि बढी भयो कि भन्ने खालको स्थिति देखिने गरेको छ । मन्त्रालयहरूमा केही समस्या देखिन्छन् । बजेट बनाउँदा जति होमवर्क गर्नुपर्ने हो, त्यो होमवर्क नगर्ने, प्लानिङ डिभिजनहरूले काम नगर्ने जस्ता कारणले गर्दा हचुवा हुने गरेको ।

भइरहेको सिस्टमलाई अलि थपथाप गरौँ तर नयाँ खोजेर किन बढी दुःख गर्नु भन्ने खालको प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । रिसोर्सको कन्सट्यान्ट भएर काम नभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यस्तो होइन । बिल पेस भएको छ तर त्यो पूर्ण नहुने, त्यसले माग गर्ने डकुमेन्टहरू पुरा नहुने गर्दा फर्छ्यौट ढिला हुने गरेको छ । पेन्डिङ्ग भएर बस्ने र तेस्रो चौमासिकमा जाने र तेस्रो चौमासिकको हुनुपर्ने काम असारमा विकासे खर्च हुने गरेको छ । यसबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ ।

अहिले सेयर बजारले नयाँ उचाइ काम गरिरहको, सेयर बजारको माध्यमबाट पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी जुटाउने सम्भावना कति छ ?

सेयर बजारबाट हामी तत्कालै मुनाफा आर्जन गर्नेतिर लागिरहेका छौँ । त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने भनेको दीर्घकालीन सोचेर नै हो । अहिले सेयर बजारमा यो समस्याको रूपमा रहेको छ । सेयर बजारमा लगानी गर्नासाथ प्रतिफल खोजिन थालेको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता त्यति देख्न सकिएको छैन । मैले सरकारी निकायलाई त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गरेर जान पनि भनेको छु । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विकास राज्यले नै गर्ने हो । हामीले यसमा देखिएका विभिन्न खाले कमी कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढेका छौँ ।

त्यस्ता पूर्वाधार जनतालाई सहभागी गराएर वा राज्यकै निकायबाट ऋण उपलब्ध गराएर निर्माण गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामी आर्थिक अनुशासनको पाटोमा अलिकति कमजोर भयौँ भने तपाईँले अहिले गरेको प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । सात वटा प्रदेश मध्ये एउटा प्रदेशमा यो समस्या देखिसकेको छ । अहिले भएका परियोजनाहरूमा ५० प्रतिशत कटाउने भनेर निर्णय भएको छ । अहिले ग्याप धेरै भएको छ ।

आफ्नो क्षमता र बजेटमा राखेको परियोजना तथा रकममा ठुलो ग्याप भयो । जसले गर्दा बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । पालिकामा पनि त्यस्तै हुनसक्ने स्थिति छ । अब तपाईँले भन्नुभएजस्तो सह-लगानीका कुरा हुँदै नभएको होइन । पाकिला, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिचको सह-लगानीको मोडिलाटी भर्खरै आएको छ, त्यसले कति तान्छ हेरौँ । दुई तहबिच समन्वय गरेर जाने कुरा छ । पालिकाले म यति पैसा दिन्छु, यो परियोजना बनाउन चाहन्छु, सङ्घीय सरकारले सहयोग गरोस् भनेर भन्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने छ ।

परियोजनाहरूको उत्थान हुने अनि निजी क्षेत्रका सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र सरकारबिचमा सहकार्य गरेर जाने वातावरण अझै राम्रो बनाउन आवश्यक छ । यसमा काम हुँदै नभएको होइन, अब निजी क्षेत्रले सरकारबाट लिजमा जग्गा प्राप्त गर्ने, सुविधाहरू प्राप्त गर्ने र निजी क्षेत्रले आफ्नो काम गर्ने अवस्था बन्छ । तर अहिले नै सन्तोषजनक रूपमा हुन नसकेको सत्य नै हो ।

अब स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने, ऊ आफै स्टेसन हुने र भोलि त्यसले चालु खर्च आफै व्यवस्था गर्न सक्ने गरी ऋण लगानीको मोडिलाटी बनाउन कत्तिको सकिन्छ ?

स्थानीय तह, प्रदेश तहलाई ऋण दिने सन्दर्भमा त्यसको मोडिलाटी के-कस्तो हुने भनेर हामीले रेगुलेटरी सिस्टम, नीति बनाउनु पर्छ । त्यसमा केही गृहकार्य भएको छ । ७५३ वटै पालिकामा लगानी आवश्यक छ । कतिपय पालिकाको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । कतिपयले क्षमता बनाइसकेका छन् । तर उनीहरूको टिङ्गर गरिएको छैन । क्रेडिट टिङ्गर त हुनप¥यो । कति चैँ क्रेडिट उनीहरूमा छ, ऋण दिँदा त्यसको सदुपयोग हुने सम्भावना कति छ रु त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

हामी त्यो पाटोमा क्रमशः जाँदै छौँ । राष्ट्रिय बजेटको एक तिहाइ अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जान्छ । जुन पालिकाले ऋण लिन चाहेका छन् उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र त्यस्तो लोनको व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानुपर्नेछ । विभिन्न देशमा जस्तै म्युनिसिपल बोण्डको कुराहरुपनि उठेको छ । त्यसमा पनि हामी जाने सोचमा छौँ । क्रमशः अरू किसिमका रेन्टका कुराहरू सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने तिर जानुपर्ने हुनसक्छ ।

आफ्नो क्षमता र बजेटमा राखेको परियोजना तथा रकममा ठुलो ग्याप भयो । जसले गर्दा बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । पालिकामा पनि त्यस्तै हुनसक्ने स्थिति छ । अब तपाईँले भन्नुभएजस्तो सह-लगानीका कुरा हुँदै नभएको होइन । पाकिला, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिचको सह-लगानीको मोडिलाटी भर्खरै आएको छ, त्यसले कति तान्छ हेरौँ

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तपाईँहरूले विशेष र समपूरक अनुदान पूर्वाधारमै लगानी गर्नुभएको छ, त्यसको प्रतिफल कस्तो छ ?

परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा भर्खर गएका छन् । कतिपय ठेक्का सकिएका छन् भने कतिपय ठेक्का गर्न बाँकी छ । कोरोनाले गर्दा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । समपूरक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । विशेष गरी सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यो रकम स्थानीय तहले उपयुक्त हिसाबले प्रयोग गरेकै देखिन्छ । कोरोनाका कारण रकम फ्रिज भयो । त्यसले गर्दा केही समय भुक्तानीमा समस्या भयो । स्थानीय तहले काम गराइसक्यो, पैसा भुक्तानी गर्न सकेछैन, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्दैछौं ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकार, सङ्घीय र स्थानीय सरकारको बिचमा एक किसिमको सम्बन्ध कायम रहोस् । यसमा पहुँचवालाहरुको अलि बढी प्रभाव पर्छ कि भन्ने खालको चिन्तन न्यूनीकरण होस् भनेर हामीले त्यही अनुसारको सिस्टम बनाएका छौँ ।

हामीले पुसमा विज्ञापन आह्वान गर्छौ, पालिकाहरूलाई दरखास्त हाल्न भन्छौ, उहाँहरूले दरखास्त आइटी सिस्टमबाट हाल्नुहुन्छ । हामीले नीति बनाउँदा सकेसम्म समान वितरण होस् भन्ने चाहेका हुन्छौँ । तर आवश्यकता अनुसार तलमाथि गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । पालिकाले कार्यान्वयन कस्तो गरेका छन् त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखियोस् भनेका छौँ । कुनै पालिकाले दरखास्त नै हाल्दैन भने के गर्न सकिन्छ र ।

हामीलाई गर्व यसमा छ कि ७५३ वटै पालिकामध्येका कुना कन्दराका पालिकाहरूमा पनि हामीले केही न केही रिसोर्स पठाउन सकेका छौँ । कोरोनाले समस्या बनाएर कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो । त्यसलाई हामी क्रमशः निराकरण गर्दै जान्छौँ ।

सङ्घीय सरकार सबै ठाउँमा त्यसको समदृष्टि पु¥याउने हिसाबले लागेको छ । अहिले कतिपय पालिकामा पर्याप्त परियोजनाहरूको तयारी नभएको देखिन्छ । क्षमता विकास आवश्यक छ र क्षमता विकास मात्रै होइन, त्यसमा सचेतनाको पनि आवश्यकता देखिएको छ ।

सबै विकासका कामहरू अनुदानबाट मात्रै सम्भव हुँदैन, कस्ता काम ऋण, कस्ता काम अनुदान, कस्ता आयोजनालाई ऋण र अनुदान दुवैबाट गर्ने, कस्तालाई निजी–सरकारी निकाय मिलेर अघि बढ्ने भन्ने विषय प्रस्ट नभएको हो ?

यसमा प्रस्ट नभएको भन्ने त होइन । सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा सरकारले पनि हेरेको छ । त्यसमा मुनाफा हुँदैन । यदि मुनाफा छ भनेर हामीले दियौँ भने बढी एक्सप्लोईटेशन हुन्छ । त्यसो हुनाले सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्र र ठुला-ठुला पूर्वाधारका क्षेत्र जहाँ निजी क्षेत्रको क्षमता पुग्दैन, त्यस्तो ठाउँमा राज्य स्वयम अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक, आय आर्जनमूलक परियोजनाहरू जहाँ निजी क्षेत्रले आय आर्जन गर्न सक्छ त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्र बिचमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा राज्यले भूमि दिने, वातावरण बनाइदिने, पूर्वाधार दिने र त्यो निजी क्षेत्रले चलाउने खालको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा राज्यले केही लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा निजी क्षेत्र र राज्य मिसियो भने उपयुक्त व्यवस्थापन विधि नबनेको र त्यसको परिपाटी हामीले अपनाइ सकेका छैनौँ । राज्यको मात्रै भयो भने कर्मचारीतन्त्रको सिस्टममा जान्छ, निजी क्षेत्रमा मात्रै भयो भने मुनाफामा जान्छ । जसले गर्दा यो सिस्टमलाई स्थापित गरेर राज्य र निजी क्षेत्र कोबिच सहकार्य गरेर जाने खालको मेकानिजम विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सपना छ, त्यो हाम्रै पालामा सम्भव छ ?

प्रधानमन्त्रीले देखेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना र अहिलेको हाम्रो वर्तमान स्थितिमा केही ग्याप छ । किनभने हामीले १० वा साढे १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनेका छौँ । हाम्रो विगत ३ वर्षको (कोरोना बाहकको) अवस्थालाई हेर्ने हो भने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भयो ।

यसमा लगभग ३ प्रतिशतको ग्याप देखियो । हामीले २५ वर्षपछि १२ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने भनेका छौँ । अहिले ११ सय भन्दा केही बढीको स्थितिमा पुगेका छौँ । त्यसले गर्दा केही मेहनत आवश्यक छ ।

वि.सं.२०७७ चैत १६ सोमवार १८:२१ मा प्रकाशित