निलम ढुङ्गाना तिम्सिना, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
कोभिड-१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनायो । होटेल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनाहरू धेरै नै प्रभावित भए । उद्योगधन्दा शिथिल भए । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राज्यले विभिन्न नीति लियो । राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास ग¥यो ।
राष्ट्र बैङ्कले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई वर्गीकरण नै गरेर पुनरुत्थानको ढाडस दियो । अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न प्रभावितजस्ता विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुसार पुन कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने मूल नीति केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको हो । त्यसका अतिरिक्त नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) घटाउने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामयकी प्रावधानमा छुट दिनेजस्ता नीति पनि ल्याइएको छ ।
त्यस्तो सहुलियत कुन वर्गले लग्यो र कुन वर्गले लगेन अथवा ठूलाले मात्रै लगे, सानाले पाएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म कुनै सर्वेक्षण गरेका छैनौँ । कसले यसबाट फाइदा लियो र कसले लिन सकेन भन्ने अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुन कर्जा प्रवाह गर्दा बढी प्रभावित देखिएका उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
बैङ्क, वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना ऋणी ग्राहकलाई चिनेर राज्यको सुविधालाई असल नियतले नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ हुन्छ । बजारमा विभिन्न कारणले जनगुनासाहरू आउन सक्छन् । यस्ता सेवा सुविधा नपाउँदा जोकसैले पनि गुनासो गर्न सक्छ । त्यस्तो गुनासो कत्तिको जायज हो भन्ने कुरा नबुझीकन केही व्यक्तिको गुनासोलाई नै आधार बनाएर यस्ता सुविधाको दुरुपयोग भयो भन्नु हुँदैन ।
केन्द्रीय बैङ्कले अहिले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि केही नियामयकी सहुलियत दिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायका कारण वित्तीय प्रणाली समस्यामा नपरोस् भनेर यस्ता नीति लिइएको हो । अहिले पनि राष्ट्र बैङ्कले यस्ता नियामयकी सहुलियतलाई तुरुन्तै हटाइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । बजारमा भीड बढेको छ । समाज सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । निर्माण कार्यहरू अघि बढेका छन् । अहिले अर्थतन्त्र गतिशील भएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कले कोभिडको चरम प्रभाव परेको बेलामा दिएका नियामयकी सहुलियत अहिले पनि कायम राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
बिस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै जाने र अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने वातावरण बनेपछि राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस बेला अहिले दिइएका नियामयकी सहुलियतमाथि पुनरावलोकन हुन सक्छन् । अहिले भने त्यसो गरिहालेको अवस्था छैन । यस्तो सुविधालाई वित्तीय क्षेत्रले अहिलेको बेलामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्ति
कोभिड-१९ ले विश्वभर नै डिजिटल भुक्तानीमा ठुलो क्रान्ति ल्याइदिएको छ । नेपालमा पनि महामारी सुरु भएपछि यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । केही महिनाको अन्तरालमा अहिले हामी तरकारी किन्दा पनि क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा आएका छौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न ठुलो मेहनत गरिरहनु भएको छ । डिजिटल बैङ्किङको बारेमा तल्लो तहका जनमानसमा ज्ञान नै नभएको अवस्थाबाट एकै पटक विद्युतीय भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्ने गभर्नरको यो प्रयासलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीमा निकै ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले अहिले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि केही नियामयकी सहुलियत दिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायका कारण वित्तीय प्रणाली समस्यामा नपरोस् भनेर यस्ता नीति लिइएको हो । अहिले पनि राष्ट्र बैङ्कले यस्ता नियामयकी सहुलियतलाई तुरुन्तै हटाइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन
केन्द्रीय बैङ्क आफैँले पनि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ र ‘पेमेन्ट स्विच’ बनाउने काम अघि बढाइरहेको छ । त्यो काम अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । २०७७ कात्तिकबाट उनीहरूले त्यो काम थालेका छन् ।
अहिलेसम्म १० प्रतिशत जति काम भएको छ र १६ महिनामा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजना छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि यसमा ठुलो चासो देखाइरहेको छ । अबको एक वर्षमा ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ तयार हुन्छ । त्यसपछि हामी भुक्तानी प्रणालीको नयाँ युगमा प्रवेश गर्छौँ ।
वित्तीय स्थायित्व
कोभिडले निम्त्याएको अर्को जोखिम चाहिँ वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती हो । हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गर्ने प्रयास र यसका लागि चालिएका खुकुला नियामयकी प्रावधानहरूले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ । सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने बाध्यता परेका बेला हरेक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कमजोर भएको भान पर्छ । अहिले हामीकहाँ पनि त्यस्तै भएको छ ।
स्थायित्वलाई हामीले जोड दिएर नीतिगत कडाइ गर्न थाल्ने हो भने सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कठिन पर्छ । त्यसकारण पुनरुत्थान र स्थायित्वको सन्तुलन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कले यसमा मध्यमार्गी बाटो लिएको छ ।
कोभिडको चरम समस्या भोगेका बेला अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिने र बजेटलाई सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्ता नीतिले राम्रो परिणाम ल्याएको उदाहरण हामीले अर्थतन्त्रमा देख्न थालिसकेका छौँ । अब सधैँभरि नियामयकी सहुलियत दिने हो भने वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्छ ।
अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जाँदा हामीले नियामयकी प्रावधानलाई पुनः कडाइ गर्दै जान्छौँ । अहिलेको अवस्थामा बैङ्क वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा बढी भएको छ भन्ने कुराको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वका लागि केही नीतिगत सुधार गर्ने आधार तयार पार्ने छ । अर्को कुरा हाम्रो तरलता व्यवस्थापन हो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैङ्कले काम गरिरहेको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
कोरोना भाइरस महामारीले धेरै राज्यहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । धेरै मुलुकमा सरकारहरूले यसलाई आफ्नो नयाँ एजेन्डाको रूपमा पनि लिएका छन् । नेपालमा पनि आत्मनिर्भरताका लागि संविधानले नै सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ ।
सरकारी क्षेत्रले बाटो देखाइदिने हो । नीति नियममा सहजता ल्याइदिने हो । निजी क्षेत्रले त्यस अनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने हो । राष्ट्र बैङ्कको भूमिका चाहिँ कर्जामा पहुँच कसरी विस्तार गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको कर्जा दिनसक्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले कर्जा र ब्याजदरको माध्यमबाट यी काममा सहयोग पु¥आउन सक्छ ।
अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने माध्यम भनेकै निजी क्षेत्र हो । सरकार र यसका अङ्गहरूले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नै हो । राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध त्यत्तिकै प्रगाढ हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा, ब्याजदर र विदेशी विनिमयजस्ता क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको छ
अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकताका क्षेत्र, विपन्न वर्गजस्ता ‘डेडिकेटेड’ कर्जा योजनाको व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तमार्फत साना र मूलतः महिला उद्यमीमा कर्जाको पहुँच पु¥आउने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेमध्ये ९८ प्रतिशत महिला नै छन् । यसले महिलाहरूलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले साना व्यवसायीलाई कर्जामा सहज पहुँच पु¥आउन मद्दत गरिरहेको छ । बैङ्कमा ग्राह्य धितो राख्न नसक्ने तल्लो तहका ऋणीहरूलाई विना धितो पनि ऋण दिनु भनेर हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेका हौँ । त्यसबाट १० किसिमका व्यवसायमा विना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सुविधा दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले यो काम गरिरहेका छन् । यस्तो कर्जा अहिलेसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ । यही आर्थिक वर्षको सात महिनामा यस्तो कर्जा ६ गुणाले बढेको छ । यस्ता कामले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर गराउन सहयोग पुग्छ ।
यस्ता सुविधाको गलत प्रयोग पनि भएको पाइएको छ । धितो नराख्नुपर्ने ठाउँमा धितो मागेको, लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका मान्छेलाई पनि कर्जा दिएकोजस्ता केही कमजोरी देखिएका छन् । यस्ता सुविधाको प्रभावकारिता र सदुपयोगका लागि हामीले यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेका छौँ । देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउँदै जानुपर्छ । राष्ट्र बैङ्क यसका लागि तयार छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध
निजी क्षेत्र भनेको विकासको संवाहक हो । उनीहरूको उद्यमशीलताले नै हाम्रो बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक विकास हुन्छ र राज्य सञ्चालनका लागि राजश्व प्राप्त हुन्छ । अहिले अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने माध्यम भनेकै निजी क्षेत्र हो । त्यसकारण सरकार र यसका अङ्गहरूले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नै हो ।
राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा, ब्याजदर र विदेशी विनिमयजस्ता क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । हामीले अहिले पनि समस्यामा परेका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनरुत्थानका प्याकेजहरू मौद्रिक नीतिमा समेट्यौँ । यो पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास हो ।
राष्ट्र बैङ्कले अघि सार्ने नीतिगत व्यवस्था र कानुनी प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्थान दिएको छ । कानुनले सबैलाई समान अवसर प्रस्तुत गरेकै कारण निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विस्तार हुनसक्छ । हामीले विद्यमान संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर निजी क्षेत्रलाई सम न्यायिक प्रतिस्पर्धाको मैदान तयार गरिदिनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो काम गर्दै आएको छ ।
(लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार)
वि.सं.२०७७ चैत २७ शुक्रवार १४:२३ मा प्रकाशित
