back
Mega Long Ad

३ खर्बको थप राहत प्याकेज आवश्यक, वित्त तथा मौद्रिक नीति राहतमुखी हुनुपर्छः नरबहादुर थापाको लेख

नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव

कोभिड महामारीको कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै आक्रान्त छ । यो वर्ष झण्डै १ सय २० खर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

विश्वव्यापीरुपमै ज्यालादारीमा रहेको ठूलो जनसंख्याले रोजगारी गुमाएको, गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्यामा वृद्धि भएको आँकलन भइरहेको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार झण्डै १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको र १५ लाखले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । गरिबीको दर १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण आइरहेको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखाअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गत आवमा १ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको अन्तिम त्रैमासमा जीडीपी १५ प्रतिशतले घटेको र चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा ४.५ प्रतिशतले यसमा गिरावट आएको तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोभिडले गम्भीर धक्का दिएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । होटल व्यवसाय र हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई मुलुकको आशालाग्दो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा हेरिएको भए पनि अहिले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यातायात क्षेत्र त्यसैगरी प्रभावित भएको छ । विवाह, ब्रतवन्ध जस्ता गतिविधि हुने क्याटरिङलगायत व्यवसायमा समेत प्रभाव पारेको छ । यी यस्ता व्यवसाय हुन्, जसले धनीसँग भएको पूँजीलाई गरीब, बेरोजगार वर्गको तहसम्म पु¥याउँछन् । मुलुकको उत्पादन वा बजार प्रक्रियामार्फत् पुनर्वितरण गर्ने यो प्रणाली नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको लागि नीतिगत प्रयास

यस प्रकारको महाविपत्ति र महामारीमा बिभिन्न मुलुकहरुले नीतिगत पहलकदमीको लागि अग्रसरता लिएका छन् । औसतमा मुलुकहरुले आफ्नो जीडीपीको १२ प्रतिशत बराबरको वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतको प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ ।

अमेरिकामा रुजवेल्टपछि जो बाइडेनले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो करीब २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम भर्खरै त्यहाको संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका छन् ।

भारतमा समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा घाटा बजेट अवलम्बन गरेका छन् । भारत सरकारले गत आवमा करीब ६६÷६७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अनुपातलाई बढाएर ८८ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

बजेट घाटा १२ देखि १५ प्रतिशत रहेको अनुमान त्यहाँ गरिएको छ । भारतमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रीय बैंक आरबीआइले थुप्रै मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्र चालु आवमा ८.५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपणहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । यो वर्ष त्यहाँको अर्थतन्त्रले केही गति पनि लिने सम्भावना छ ।

नेपालको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले राम्रै कार्यक्रमहरु ल्यायो जसले बैंकिङ क्षेत्र र ऋणी व्यवसायीहरुलाई राहत दियो । यो आवश्यक थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा परम्परागत अवधारणालाई पन्छ्याएरै भए पनि पुनरकर्जा कार्यक्रममा परिवर्तन ल्यायो ।

पुनरकर्जा कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालनमा नभएको होइन तर यसपटक राष्ट्र बैंकले नोट छापेरै भए पनि झण्डै २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा प्याकेज ल्यायो । यसलाई क्रान्तिकारी कदम नै मान्नुपर्छ किनभने पुनरकर्जा कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तर, कोषमा भएकै रकमको आधारमा ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने जुन नीति लियो त्यसलार्य परम्परागत मान्यताले दिंदैन । रु. ४२ अर्ब र रु. २ खर्बबीचको खाडल करीब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट छापेरै पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

भुकम्पपछि वा सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीताका पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि नोट छापेरै सहयोग गर्ने छलफल चलेका थिए । म राष्ट्र बैंकमा रहँदा यो प्रस्ताव गरेको थिएँ । निजी क्षेत्रले खर्च गरिरहेको छैन । उनीहरुको मनोबल बढेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा पैसा छ तर निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसक्ने र राष्ट्र बैंकमा रकम थुप्रिने अवस्था आइरहेकोले पैसा छापेरै भएपनि मुद्रा प्रवाह बढाउनु पर्ने मेरो तर्क थियो । त्यसैले पनि यो विकल्पमा जानुपर्छ भन्दा त्यतिखेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आँट गर्न सकेन । यसपटक गभर्नरले साहस गरे ।

कोभिडको शुरुवाती दिनमै मैले नोट छापेरै प्रोत्साहनमा जानु पर्छ भन्ने तर्क अगाडी सारेको थिएँ । केही सञ्चार माध्यमहरुमा मेरा भनाईले स्थान पनि पाएको थियो । कतिपयले आलोचना गरे पनि अन्ततः राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार ग¥यो । १०÷१५ वर्ष यताकै नौलो अभ्यास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कोषमा जति छ, त्यति पुनरकर्जा दिने र कोषमा रकम नभएमा आवश्यक परेकालाई पनि रकम नदिने परम्परावादी सोचले राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बन्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत भएर १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह नै भएको छ । अब मागअनुसार कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँकी सीमा बराबरको रकम पुनरकर्जा लगानी गर्ने कुराहरु पनि आएका छन । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सफल भएको र साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको देखिन्छ । नोट छापेरै मुद्राप्रवाह बढाइएको कारण कर्जाको व्याजदर र यसको लागि लिने आधार दर समेत घट्न सहयोग पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि आर्थिक उत्थानको लागि कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको लागि भन्दै बजेटले ५० अर्ब रुपैयाँ रकमको घोषणा गरेको थियो । तर यस कार्यक्रमको लागि भने बजेट विनियोजन भएन ।

सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि कोभिडको कारण यस्तो जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उत्थानको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ पनि छुट्याउन सकेन । बिना बजेट कार्यक्रमको घोषणा मात्रै ग¥यो । जबकी माघ मसान्तमा सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ३ खर्ब ७ अर्ब रकम राष्ट्र बैंकमा मौज्दातको रुपमा रहेको छ । रु. ५० अर्ब विनियोजन हुन सकेको भए सायद यो कार्यक्रम शुरुमै कार्यान्वयनमा आउन सक्थ्यो र प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो । यसले पूँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउँथ्यो । आर्थिक गतिविधि बढाउथ्यो, रोजगारीको अवसर बढ्थ्यो । यसले राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिन्थ्यो ।

कोभिडको खोप वितरण र आपूर्तिमा समस्या देखिइरहेको र कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहर फेरी शूरु भएकोले विश्व र नेपालकै अर्थतन्त्र पनि संकटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । आगामी दिनमा वित्त तथा मौद्रिक नीति दुवै राहतमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि यो आवश्यक छ । यदी कोभिडको दोस्रो लहर लम्बियो र यसको रोकथामको उपाय अवलम्बनमा मुलुक लाग्नुपर्ने अवस्था फेरी आएमा अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन वा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ । कमसेकम पनि आगामी दुई वर्षको लागि यो रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

नीतिमा निरन्तरता
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको अवधि एक वर्ष कायम गरेको छ । यद्यपि कम प्रभावितको लागि ६ महिना र अति प्रभावितको लागि दुई वर्षसम्मको अवधिमा जान सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यसैले २ खर्ब रुपैयाँ आगामी दुई वर्षसम्मलाई जान सक्ने देखिन्छ । एकै वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएमा आगामी वर्षको लागि थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था नबन्न सक्छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले हालसम्म लिएका नीतिलाई थप केही समय निरन्तरता दिनुपर्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पनि कमसेकम २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुत्थान कोष खडा गर्नुपर्छ ।

सरकारले पूँजी जुटाउन तीन वटा काम गर्नुपर्छ । कोभिडको प्रभावको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आएसँगै बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरु सहयोग गर्न आतुर छन् । उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रमका लागि कोषको व्यवस्था गरेका छन् । यस्ता निकायबाट रकम ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई अतिरिक्त कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी/इसीएफ) दिन्छु भनेको छ । यसअघि पनि द्रुतकर्जा सुविधा (¥यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी/आरसीएफ) दिएको छ ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, साउदी फण्डबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । त्यसका लागि कार्यक्रम र खर्च गर्न सक्ने क्षमता भए पुग्छ । विकसित मुलुकहरुले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक विकास सहायता दिने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । बेलायतलगायतका मुलुकले यी वाचा पूरा गरेका छन् भने अमेरिकालगायतले पूरा गरेका छैनन् । हामीसँग कार्यक्रम नभएकै कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । तर यी सहायताहरु परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । ८/१० वर्षयता सरकारले यो सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ यो स्रोतबाट पनि जुट्न सक्छ । सरकारले यस्तो कर्जा लिएर काम गरेमा पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र अन्ततः रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, फजुल खर्च कम गर्नुपर्छ । अनावश्यक संस्था वा खर्च शीर्षक कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी प्रयोगको लागि अनावश्यक वैदेशिक आयात गराउने खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ ।

सवारी साधनमा वा पुराना नभइसकेका फर्निचरमा हुने खर्च कटाउन सकिन्छ । कार्यालयको नियमानुसार निश्चित समयमा यस्ता सामग्री फेर्न सकिने नियम होलान् तर काम चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् भने फेर्नैपर्ने हुँदैन् । यसले बढाउने आयात मात्रै न हो ।

सरकारले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाना कार्यक्रमलगायत ल्याउनुपर्छ । हाम्रो सरकार वृद्धवृद्धासँग त जोडिएको छ । तर, बालबालिकासँग जोडिन सकेको छैन । अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् जसलाई एउटा क्रान्ति नै मानिएको छ ।

अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति रुजवेल्टले जसरी वृद्धवृद्धाको लागि मेडिकेड र मेडीकेयर जस्ता कार्यक्रम ल्याए, बाइडेनले पनि बालबच्चाहरुको लागि चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट जस्ता सहुलियत कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

अहिले हाम्रो मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर देखिएका छ । महंगा निजी विद्यालयमा बालबच्चा पठाउने प्रवृत्तिले अभिभावकहरुले परिवारकै स्वास्थ्यमा भने सम्झौता गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नीति प्रभावकारिताको लागि ‘डोज’

वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै दुई वर्ष लचिलो हुनुपर्छ । थप राहत कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले भन्नुमा केही कारण छन् । विश्वका उदाहरणहरुकै आधारमा मैले यो भनिरहेको छु ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले नोट नै छापेर राहत कार्यक्रम ल्याउनु अघि ९० को दशकमै जापानले समेत यो अभ्यास गरेको थियो । सन् २००८ मा आएको विश्व मन्दीमा क्वान्टिटेटि इजिङ, क्वालिटेटिभ इजिङ र क्रेडिट इजिङका विषय निकै सुनिए ।

मौद्रिक नीतिका गैरपरम्परागत उपकरणको रुपमा यी नयाँ उपकरण आए । ओबामा सरकारको आर्थिक नीति सिनेटबाट पारित हुन नसकेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडका अध्यक्ष (गभर्नर)मौद्रिकशास्त्री बेन बर्नान्कीले यी उपकरण ल्याएका थिए । यो सफल भयो ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट महामन्दीमा जानबाट रोक्यो । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै राहत दियो । जापानले समेत तरलताको पासोमा परेपछि अर्थतन्त्रको उद्धारको लागि यही उपकरण ९० को दशकमै ल्याएको थियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । अहिले जापानमा किन सफल भएन र अमेरिकाका साथै अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा किन सफल भयो भनेर गरिएको अध्ययनले रोचक निश्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थतन्त्रको उद्धारको लागि जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको नीतिको ‘डोज’ (मात्रा) पुगेन । तर अमेरिका लगायतका मुलुकमा नीतिगत हस्तक्षेपको डोज (मात्रा) पुगेकोले सफल भएको हो । यथोचित नीतिगत मात्रा नपुगेको कारण जापानमा सफलता हात लागेन ।

जापान र अमेरिकाको उदाहरणले फगत नीतिगत प्रयास मात्र होइन, यथोचित अभ्यासले मात्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकाउँछ ।

त्यसैले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि आगामी वर्ष यथोचित नीतिगत प्रयासस्वरुप राष्ट्र बैंकले रु. १ खर्ब र नेपाल सरकारले रु. २ खर्ब गरी थप रु ३ सय अर्बको राहतप्याकेज ल्याइ नीतिगत प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । यो स्तरको नीतिगत प्रयासले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।

(लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार)

वि.सं.२०७८ वैशाख ६ सोमवार १०:२७ मा प्रकाशित

You can share this post!

बैंकमा ह्वात्तै बढ्यो निक्षेप संकलन, कर्जाको माग पनि उस्तै

बैंकमा ह्वात्तै बढ्यो निक्षेप संकलन, कर्जाको माग पनि उस्तै

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १७:३८

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका निक्षेप संकलन तथा कर्जाको माग निकै...

इसेवा मनि ट्रान्स्फरले ल्यायो दिनदिनै उपहार जित्ने आकर्षक योजना

इसेवा मनि ट्रान्स्फरले ल्यायो दिनदिनै उपहार जित्ने आकर्षक योजना

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १७:०७

काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्स्फरले नेपालीहरूको महान चाड दशैँ, तिहार...

जाँचबुझ समितिले बुझायो प्रतिवेदन, जोगिएला त अध्यक्ष ढुंगानाको पद ?

जाँचबुझ समितिले बुझायो प्रतिवेदन, जोगिएला त अध्यक्ष ढुंगानाको पद ?

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १६:४७

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानामाथि लागेको आरोपको...

मैलुङ खोलाको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृतः भोलिदेखि नै कारोबार हुने, यस्तो छ ओपन रेञ्जको संकेत

मैलुङ खोलाको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृतः भोलिदेखि नै कारोबार हुने, यस्तो छ ओपन रेञ्जको संकेत

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १६:२३

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज(नेप्सेमा मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ...

भोलिदेखि आउँदैछ ७० करोडको नयाँ आईपीओ, कति र कहिलेसम्म दिने आवेदन ?

भोलिदेखि आउँदैछ ७० करोडको नयाँ आईपीओ, कति र कहिलेसम्म दिने आवेदन ?

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १५:५७

काठमाडौं । भोलि अर्थात असोज ६ गते बुधवारदेखि साहस उर्जाको...

दुई बैंकसहित चार कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्री भयो सेयर ?

दुई बैंकसहित चार कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्री भयो सेयर ?

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १५:३०

काठमाडौं । साता दोस्रो कारोबार दिन सेयर बजार दोहोरो अंकले...