back
Mega Long Ad

महामारीको बीचमा पनि पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास झनै बढ्यो : गभर्नर अधिकारीको विचार

महाप्रसाद अधिकारी , गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा बैंकका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने यस बैंकको सञ्चालक समिति र बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
यस बैंकको कार्य सम्पादनमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम तथा शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । . बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा म अब विगत एक वर्षमा मूल्य, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै कोभिड-१९ को नकारात्मक आर्थिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, आर्थिक पुनरुत्थान गर्न र विषम परिस्थितिमा पनि बैकिङ् सेवा सुचारु राख्न सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरूका साथै समष्टिगत आर्थिक अवस्थाबारेमा सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

चुनौतीपूर्ण वर्ष

२०७७ साल विश्वव्यापीे रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण चुनौतीपूर्ण रह्यो । कोभिड-१९ को महामारी रोकथामका लागि विश्वका अन्य अर्थतन्त्रहरूले जस्तै नेपालले पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी लगायतका उपायहरू अबलम्बन गरेसँगै आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित हुन पुगे ।

विशेषगरी होटल तथा रेष्टुरेण्ट, यातायात, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उत्पादन क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रमा गम्भिर असर प¥यो । २०७७ असार १ देखि बन्दाबन्दी लगायतका व्यवस्थाहरू क्रमशः खुकुलो बनाउँदैपुस २३ देखि पूर्ण रूपमा हटाइएपछि आर्थिक गतिविधिहरू पुरानै लयमा फर्कने क्रममा रहेका छन् ।

यस बैंकले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्ने क्रममा २०७७ जेठमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग सर्वेक्षण गरी २०७७ असारमा प्रतिवेदन प्रकाशन ग¥यो । त्यतिखेर ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरू मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका थिए । सोही सर्वेक्षणका सहभागीहरूसँग २०७७ कात्तिक १३ देखि २०७७ मंसिर २४ सम्ममा फलोपन सर्वेक्षण गर्दा करिव ५४ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएका थिए । तर त्यति बेलासम्म पनि करिव ९ प्रतिशत उद्योगहरू बन्द कै अवस्थामा रहेका थिए ।

बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा हटेको र कोभिड–१९ विरुद्घको खोप लगाउने कार्यसमेत सुरु भएपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र सामान्य तर्फ फर्कन सुरु भईसकेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर छिमेकी देशमा पुनः बढ्दै गएको साथै नेपालमा समेत संक्रमण दर र जोखिम बढ्दै गएको हुँदा अर्थतन्त्र अझ पनि यसबाट थप प्रभावित हुने जोखिम कायमै रहेको छ ।

कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण गर्न गरिएका नीतिगत पहलहरू

कोभिड-१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिए । आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पु¥याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको व्याजदर कम हुने उपायहरू लागूगरिए । अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइयो ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउने, पुनरकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था गरियो । पुनकर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति लिइयो । दश मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत व्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत व्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोभने यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरियो ।

‘बैंकको सेवा सञ्चालन मागदर्शन, २०७७’ र ‘कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र बैंकको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना २०७७’ लागू गरी कोभिड १९ को संक्रमणको समयमा पनि बैकिङ सेवालाई सुचारु राख्दै विना अवरोध सेवाग्राहीप्रतिको सेवालाई निरन्तरता दिईयो ।
कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान रहोस् र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नजाउन् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताको लागि नियामकीय सहजता र छुट प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरियो ।

उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिड– १९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मको लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था गरियो । ऋणीहरूलाई चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

कोभिड–१९ को असर स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

कानून तथा कार्यविधि तर्जुमा तथा सुधार

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को तेस्रो संशोधन प्रस्ताव तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव र विदेशी विनिमयलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी विनिमय व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७२ सरकार मार्फत संसदमा पेश भएको छ ।

देशमा सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने सन्दर्भमा सोसँग सम्बन्धित कार्यको नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्ने उद्देश्यले संसदबाट पारित भई लागू भएको ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७७’ लागू भएकोछ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने), २०१९ को संशोधन प्रस्ताव, बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव, विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यस बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदनसमेत पेश भैसकेको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागूगरिएको छ ।

व्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न ‘व्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । व्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (तेस्रो संशोधन,२०७७) अनुसार क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ओभर नाइट रिपो प्रदान गर्ने अख्तियारी राष्ट्रऋण व्यवस्थापन विभागमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय कारोबार तथा विदेशी मुद्राको नगद स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ र ‘नगद विदेशी मुद्रा स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

वर्तमान कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गरी नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम गर्न रिमोट अडिटको अवधारणा अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न रिमोट आन्तरिक लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, २०७७’ लागुगरिएको छ ।

बैंकबाट प्रवाह हुने तथा बैंकले प्राप्त गर्ने सूचनालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंकमा प्रयोगमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि इमेल सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र नेपाल राष्ट्र बैंक वेबसाइट सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरी सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र ओलम्पिक बैंकिङ सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ तयार भएका छन् ।

सफा नोट नीति, २०७३ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । साथै, जाली नोट तथा खोटो सिक्का व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, जाली नोट तथा खोटो सिक्का सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोछ ।

समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा ३.३ प्रतिशतले संकुचन भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६.० प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ४.७ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा सन् २०२१ मा ५.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, २०२० मा २.२ प्रतिशतले संकुचन भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । छिमेकी मुलुकहरू क्रमशः भारतको अर्थतन्त्र सन्२०२१ मा १२.५ प्रतिशतले र चीनको अर्थतन्त्र ८.४ प्रतिशत वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति

वास्तविक क्षेत्र

कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावका कारण आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.९ प्रतिशतले नकारात्मक रहेपनि चालु आर्थिक वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा हुने केही वृद्धि, बन्दाबन्दीको अन्त्यपश्चात् आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार तथा केही ठूला पूर्वाधारका योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न लगायतका कारण आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिई आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने देखिन्छ । सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष धानबाली लगाइएको क्षेत्रफलमा १.०० प्रतिशतले र यसको उत्पादनमा भने १.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, मकै र गहुँको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको अनुमान रहेको छ ।

आयातको वृद्धिका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा आएको सुधार र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा आएको विस्तार आदिका कारण सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा पनि केही सुधार हुने देखिन्छ । तथापि कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव अझै केही समय रहने देखिन्छ । कर्जाको व्याजदर घटेको, सहुलियत कर्जा र पुनरकर्जा उत्साहजनक रूपमा प्रवाह भएकोले उत्पादनमूलक क्षेत्रको बिस्तार भने सुधार हुँदै गएको छ ।

मूल्य स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनासम्म औसत मुद्रास्फीति ३.५१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ६.५० प्रतिशत रहेको थियो । २०७७ फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मूल्य सूचकाङ्क ६.३० प्रतिशत र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क १.८९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी सूचकाङ्कहरू क्रमशः ६.५७ प्रतिशत र ७.५१ प्रतिशतले बढेका थिए ।

सरकारी वित्त स्थिति

सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) का अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च ५ खर्ब ३० अर्ब ८७ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च ५७ अर्ब ५९ करोड गरी कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ९४ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको चालु खर्च ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च ७४ अर्ब ७८ करोड गरी कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ७५ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो ।

२०७७ चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारकोकर राजस्व ६ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड र गैर–कर राजस्व ४७ अर्ब १७ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन १५.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कर राजस्व ५ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड र गैरकर राजस्व ५१ अर्ब १० करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन ५ खर्ब ९० अर्ब ६४ करोड रहेको थियो ।
२०७७ चैत मसान्तसम्म संघीय सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधि सम्ममा संघीय सरकारले ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो ।

प्रदेश वित्त स्थिति

२०७७ फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति ९१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी ६३ अर्ब २६ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले राजस्व र अन्य स्रोतबाट २८ अर्ब ३६ करोड परिचालन गरेका छन् । त्यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको खर्च ६२ अर्ब १२ करोड रहेको छ ।

वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनासम्म कुल वस्तु निर्यात ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल वस्तु आयात भने आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनामा २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनासम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ६३ अर्ब २१ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ४.३ प्रतिशतले कमी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनासम्म चालु खाता घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १ खर्ब १९ अर्ब ७० करोड रहेको थियो । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्बले बचतमा रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब १८ अर्ब ७० करोड कायम भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १.० प्रतिशतले बढेको थियो । २०७७ असार मसान्तसम्म १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७७ फागुन मसान्तमा १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड बराबर पुगेको छ । बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.५ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । कोभिड १९ कोनकारात्मक असरका बाबजुद पनि बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको छ ।

मौद्रिक स्थिति तथा तरलता व्यवस्थापन

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनासम्म विस्तृत मुद्राप्रदाय ११.४ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चित मुद्रा १०.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने सञ्चित मुद्रा ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ फागुन मसान्तसम्म कुल आन्तरिक कर्जा २१.९ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १८.९ प्रतिशतले बढेको छ । बैक तथा वितीय संस्थाको निक्षेप भने २१.९ प्रतिशतलेबढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को चैत मसान्तसम्म बजारमा देखिएको तरलताको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्नका लागि खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नौं महिनासम्म रिभर्स रिपोमार्फत १० खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड तथा निक्षेप सङ्कलन मार्फत १ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड बराबरको तरलता प्रशोचन गरिएको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ७ अर्ब १२ करोड बराबरको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो आठ महिनाको अवधिमा विदेशी विनिमय बजार ( वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ४३ करोड खुद खरिद गरी २ खर्ब ८६ अर्ब ६८ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । त्यसैगरी, यस अवधीमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ८४ करोड बिक्री गरी ३ खर्ब ३४ अर्ब ६५ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ ।

व्याजदर अवस्था

२०७६ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी विलकोभारित औसत व्याजदर २.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ चैतमा २.७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत व्याजदर २०७६ चैतको २.१३ प्रतिशतको तुलनामा २०७७ चैतमा २.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरू बीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत व्याजदर २०७६ चैतको ३.५२ प्रतिशतको तुलनामा २०७७ चैतमा २.०७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर बैंकदर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा रहने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइएको र यस्तो दर २०७७ चैतमा २.१७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यस बैंकको नीतिगत प्रयासको फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको व्याजदर र आधार दर क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ । २०७७ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत व्याजदर ८.७३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ४.७६ प्रतिशत रहेको तथा कर्जा र निक्षेपबीचको भारित औसत व्याजदर अन्तर ३.९६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, २०७७ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.८४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

पुँजी बजार

कोभिड १९ को बाबजुद पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्दै गएको देखिएको छ । नेप्से सूचकाङ्क वार्षिक विन्दुगत आधारमा ११६.९ प्रतिशतले वृद्घि भई २०७७ चैत मसान्तमा २७१४.७९ पुगेको छ । २०७६ चैत मसान्तमा उक्त सूचकाङ्क १२५१.५ रहेको थियो ।

धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक विन्दुगत आधारमा १३४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७७ चैत मसान्तमा ३७ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड कायम भएको छ । २०७६ चैत मसान्तमा बजार पुँजीकरण १६ खर्ब अर्ब २० करोड रहेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २०७७ फागुन मसान्तमा २१७ रहेको छ । २०७६ फागुनमा यो संख्या २१२ रहेको थियो ।

वित्तीय पहुँच

वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा पूर्वाधार विकास बैंक १, वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १९, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७६ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल संख्या १४३ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भई २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकका ४ हजार ६३२, विकास बैंकका १ हजार ६९, वित्त कम्पनीका २५६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ४७३ गरी कुल शाखा संख्या १० हजार ४३० पुगेको छ । यसबाट प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाबाट औसतमा करिब २ हजार ९१३ जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिएको छ ।

वित्तीय पहुँच कम भएका स्थानहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवाको स्वीकृति दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा शाखारहित बैंकिङ सेवाको संख्या १६ हजार ८५ पुगेको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ४६ लाख ६७ हजार र ऋणी संख्या १६ लाख २ हजार रहेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपश्चात् २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति पुगेको छ । तत्काल शाखा खोल्न प्राविधिक समस्या रहेका ४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ ।

मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली लागू भएदेखि २०७७ फागुन मसान्तसम्म “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका गरी २१३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभ्न÷गाभिन तथा प्राप्तिको लागि सहभागी भएकोमा सो मध्ये १६१ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई ५२ वटा संस्था कायम भएका छन् ।

पुनरकर्जा

मौद्रिक नीति २०७७-७८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा आएको छ, जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ट रूपमा र ग्राहक ऋणीअनुसार पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने सीमा कायम गरिएकोमा हालसम्ममा कुल १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत गरिएको छ ।

एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनरकर्जातर्फ क, ख र ग वर्गका संस्थालाई दुई पटक गरी कुल ९२ अर्ब ३८ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत भएको छ । एकमुष्टतर्फ प्रवाह भएको पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छानेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जातर्फ ३५ हजार ५५४, विशेष पुनरकर्जातर्फ २ हजार ३३ र साधारण पुनरकर्जातर्फ १० हजार ९६३ गरी कुल ४८ हजार ५५० ऋणीहरूमा पुनरकर्जाको पहुँच पुगेको छ । यसरी प्रवाह भएको पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा पाँच ऋणीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम देशको कुल ५१९ भन्दा बढी स्थानीय तहस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीसम्म पुगेको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनरकर्जातर्पm २८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लागि १० अर्ब २३ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत भएको छ । ग्राहक ऋणीअनुसार यस बैंकबाट प्रदान गरिने २० करोडसम्मको पुनरकर्जातर्फ फागुन मसान्तसम्म २८१ ऋणी लाभान्वित हुने गरी ३९ अर्ब ५६ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत भएको छ ।

सरकारबाट आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तब्यमा घोषणा भएवमोजिमको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान अन्तर्गत २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ७७ हजार १९६ ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिएकोर ५ अर्ब ६३ करोड व्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्म ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ बमोजिम ५ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमार्फत २० जना ऋणीलाई २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान भएको छ ।

शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म विभिन्न ११ शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारणलाई २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ व्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

लघुवित्त

कोभिड-१९ संक्रमण जोखिमका कारण २०७६ चैत महिनादेखि यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण कार्य गर्न नसकिएकोमा संक्रमण जोखिम कम हुँदै गएकोले सो कार्य पुनः शुरु गरी २०७७ फागुन मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ८ वटा संस्थाहरूको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र उपत्यका बाहिर एउटा संस्थाको विशेष निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

२०७६ चैतदेखि २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा यस बैंकको निर्देशनअनुसार न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरे बापत १३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएकोमा १२ वटा संस्थाहरूको कारवाही फुकुवा भएको र एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कायम रहेको छ ।

न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेका ११ र तरल सम्पत्ति अनुपात कायम नगर्ने एक लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही स्वरूप हर्जाना लगाइएको छ ।

आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिले तय गरेबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको अधिकतम व्याजदर १५ प्रतिशतसम्ममात्र निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निक्षेप सङ्कलन गर्ने तथा थोक कर्जा कारोबार गर्ने संस्थाहरूले २०७७ कात्तिकदेखि आधार दर तयार गरी यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कार्यक्रम ‘सस्टेनेबल इकोनोमी डेभलपमेन्ट इन रुलर एरियाज इन नेपाल’ लघु, साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमहरू एमएसएमईएज रहेका मिसिङ मिडल समुदायमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सरकार र जर्मन सरकार अन्तर्गतको निकाय केएफडब्लूको सहकार्यमा सञ्चालनमा रहेको ७० लाख युरो बराबरको अनुदान तथा २० लाख युरो बराबरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी यस आयोजनाको शोधभर्ना रकम प्राप्त भएको छ ।

परियोजनमा आवद्ध साझेदार ग्लोबल आइएमई बैंकले यूरो ४० लाख बराबरको नेपाली रकम ५१ करोड ८५ लाख र एनएमबि बैंकले यूरो ३० लाख बराबरको नेपाली रकम ३८ करोड ७७ लाख गरी करिव ९१ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप एसइडीआरए–२ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पार्टर फाइनान्सियल इन्टिच्यूनसको रुपमा सिद्धार्थ बैंक लि. र मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. छनौट भएका छन् । पार्टर फाइनान्सियल इन्टिच्यूनस, केएफडब्लू र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच उक्त साझेदार वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यूरो ३०-३० लाख उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको छ ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपालमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन सर्वेक्षण गर्ने, लघु, मझौला तथा साना उद्यमका लागि वित्तीय रणनीति तर्जुमा गर्ने गरी एक्सिस टू फाइनान्सियल सर्भिस प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न एडभाइजरी एग्रिमेन्ट फर एक्सिस टू फाइनान्सियल सर्भिस प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर भए बमोजिम आईएफसीको प्राविधिक सहयोगमा मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा नियमन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा (Overdraft), धितो कर्जा { (Mortgage Loan),  सम्पत्ति कर्जा (Property Loan), व्यक्तिगत आवधिक कर्जा (Personal Term Loan),  सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत कर्जा प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ५० लाखसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

विद्युत्आयोजना निर्माण गरी विद्युत्निर्यात गर्न सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

कोभिड १९ को कारण बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आउन नदिने उद्देश्यले स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात Credit to Core Capital and Domestic Deposits Ratio–CCD Ratio) २०७८ असारसम्मको लागि ८५ प्रतिशत नाघ्न नहुने गरी सीमालाई खुकुलो बनाइयो ।
कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई कृषि ऋणपत्र (Agricultural Bond), र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र (Energy Bond) जारी गर्न सक्नेव्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म १८ अर्वको कृषि ऋणपत्र यस बैंकको तर्फबाट स्वीकृति भइसकेको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (Good for Payment चेक समेत), चेकको क्तयउ Stop Payment गर्दा, मौज्दात प्रमाणित गर्दा (Balance Certification), खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, एबीबीएस लगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरियो ।

कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत व्याजदरमा नै प्रतिबिम्वित हुनु पर्ने व्यवस्था गरियो । इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कवापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत र १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरियो । व्यक्तिगत आवधिक कर्जा ग्राहकले चाहेमा स्थीर व्याजदरमै प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जा अवधिभर व्याजदर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा व्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (Corporate Social Responsibilty, CSR) बाट हुने खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि गरिने खर्चलाई CSR खर्चमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।

कुल निक्षेपबाहेकका व्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम व्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरियो । २०७६ चैतदेखि २०७७ फागुनसम्ममा ८ बैंकहरूलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोत परिचालनका लागि २३ अर्ब ८० करोडका ऋणपत्रहरू जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरियो ।

समीक्षा अवधिमा अनौपचारिक रूपमा (लिखित माध्यमबाट बाहेक) प्राप्त करिब ३०० भन्दा बढी गुनासाहरू समाधानको लागि तत्काल आवश्यक पहल गरिएको छ । २०७६ चैतदेखि २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा २२ लिखित गुनासा तथा उजुरी परेकोमा ३ वटा गुनासो व्यवस्थापन समितिबाट सुनुवाइ भइसकेको छ भने अन्य १९ वटा उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी समाधान गरिएको छ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा लिइँदै आएको तथ्याङ्कको सङ्कलन, सुरक्षण, अनुगमन, विश्लेषण एवम्विवरण प्रकाशनमा रहेका विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (Supervisory Information System, SIS) लागू गरिएको छ ।

यो प्रणाली इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मार्च १, २०२१ देखि समानान्तर रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्घीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय प्रभावकारिता अभिवृद्घिको लागि बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा छुट्टै “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाई” स्थापना गरिएको छ । साथै, यस कार्यलाई थप सुदुढ गर्नका निमित्त “AML CFT Supervision Manual” तयार गरिएको र यसै अनुसार बैंकको लक्षित निरीक्षण गर्ने कार्य अघि बढेको छ । कोभिड १९ कै बीचमा पनि १३ वटा वाणिज्य बैंकहरूको निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिने सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा Handbook for Risk Based Supervision On-site Inspection, 2020 तयार गरिएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्म ४ वाणिज्य बैंकहरूको लक्षित स्थलगत निरीक्षण तथा ४ वाणिज्य बैंकहरूको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएकोछ । विभिन्न निकाय तथा सेवाग्राहीहरूबाट प्राप्त निवेदन तथा उजुरीहरूका आधारमा २०७७ फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको ७ पटक विशेष स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशनहरू दिइएको छ । साथै, आर्थिक २०७७-७८ वर्षदेखि गैर–स्थलगत विशेष निरीक्षणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । एक विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट सशर्त फुकुवा गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरका चार विकास बैंकहरूमा जोखिममा आधारित स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।  साथै, सेवाग्राहीबाट प्राप्त निवेदन तथा उजुरीका आधारमा एक विकास बैंकमा विशेष निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि BASEL III को Capital Adequacy Framework, 2015 बमोजिम राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको पुँजीकोषको गणना तथा अनुगमन समानान्तर रूपमा सुरु गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्ने एक र तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने दुई विकास बैंकलाई हर्जाना लगाइएको छ । नियामकीय व्यवस्था पालना नगर्ने तीन विकास बैंकहरूलाई ध्यानाकर्षण तथा सचेत गराइएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्जात नराखेकाले ४ वटा वित्त कम्पनीलाई हर्जाना लगाइको छ । त्यसैगरी, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नगरेकाले २ वटा वित्त कम्पनीहरूलाई हर्जाना लगाइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिको सन्र्दभमा यस बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशनको अनुपालना तथा सम्भावित जोखिमहरूको गैरस्थलगत रूपमा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाई सो सम्बन्धमा गैरस्थलगत सुक्ष्म निगरानी अनुगमन गरी अलग्गै प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ ।

नेटवर्थ ऋणात्मक भएको र सोको व्यवस्था गर्न सक्षम व्यवस्थापन नभएको कारणबाट दुई विकास बैंकलाई दामासाहीमा परेको घोषणा गरी कम्पनी खारेजीको प्रकृया सम्पन्न भैसकेको छ । यसैगरी, तीन फाईनान्स कम्पनीहरूको दामासाही सम्बन्धी निर्णय उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली

Real Time Gross Settlement (RTGS) System औपचारिक रूपमा यस बैंकलाई हस्तान्तरण भएको छ । Ukaid Sakchyam, Access to Finance को सहयोगमा विकास गरिएको उक्त च्त्न्क् मा वाणिज्य बैंकहरू मात्र सहभागी भई सञ्चालनमा आएकोमा थप ८ विकास बैंक र २ वित्त कम्पनीहरूसमेत सहभागी भई कुल ३७ बैंक वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

हाल १० संस्थाहरूले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) र २८ संस्थाहरूले भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) को अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । “भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७७” मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक ओभरसाइट प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्बन्धी सूचकहरू (Payment System Development Indicators, PSDI) प्रत्येक महिना यस बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ ।

नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न, भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तरआबद्धता कायम गर्न र भुक्तानी सेवाको लागत कम गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको कार्य नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड मार्फत अगाडि बढाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा Quick Response (QR) Code मार्फत् हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न Nepal QR Standardization Framework and Guidelines जारी गरिएको छ । भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन भई ऐनले सुम्पिएको कार्य सुचारु भएको छ । यस बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि Digital Nepal Fraework ले परिकल्पना गरेकोDigital Nepal  कार्यक्रमलाई साकार बनाउन यस बैंकबाट नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिदै लगिएको छ । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन २०७७ चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ४२ करोड १२ लाख रहेको छ ।

जसमध्ये ट्रेजरी बिलमा २ खर्ब १८ अर्ब ४९ करोड ४१ लाख, विकास ऋणपत्रमा ४ खर्ब ७३ अर्ब ९४ करोड ७० लाख, नागरिक बचतपत्रमा ४ अर्ब ६४ करोड २० लाख र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा ३३ करोड ८२ लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७७ चैत मसान्तसम्म ट्रेजरी बिलबाट २० अर्ब ५० करोड, विकास ऋणपत्रबाट ९० अर्ब, नागरिक बचतपत्रबाट २ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बाट १ करोड ५३ लाख गरी जम्मा १ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा नेपाल सरकारले १७ अर्ब २२ करोड ४१ लाख बराबरको टे«जरी बिल, ६ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र, ५ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र तथा ८ करोड २१ लाख बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी कुल २८ अर्व ३० कारोड ६२ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण चुक्ता गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

२०७७ फागुन मसान्तसम्म यस बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको कुल संख्या ३४४८ पुगेको छ भने विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या ५१ र मनिचेञ्जर कम्पनीहरूको संख्या ३६१ रहेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त मनिचेञ्जरहरूमध्ये उपत्यकाभित्र १६० र उपत्यकाबाहिर २०१ सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७७ फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका फर्म-कम्पनीहरूमा होटेल २३०, ट्रेकिङ्ख १६२१, ट्राभल एजेन्सी ९६५, कार्गो कुरियर ६५ र एअरलाइन्स ७६ छन् ।

यस बैंकबाट २०७६ चैतदेखि २०७७ फागुन मसान्तसम्म २५ अर्ब १५ करोड बराबरको स्वपूँजी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीवापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, उक्त अवधिमा ७५ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रामा ऋण स्वरूप भित्र्याउन अनुमति प्रदान गरिएको छ । उक्त अवधिमा १७ अर्ब ६६ करोड बराबरको पूँजीस्वरूपको विदेशी लगानी र १५ अर्ब २९ करोड बराबरको ऋण स्वरूप भित्रिएको विदेशी लगानी लेखाङ्कन भएको छ ।

साथै, उक्त अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी फिर्ता, ऋणमार्फत भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको साँवा र व्याज भुक्तानी र लगानीको लाभांश तथा प्रविधि हस्तान्तरण वापतसमेत गरी ४० अर्ब १३ करोड बराबर विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित औषधिजन्य सामग्रीहरू तथा स्वास्थ्य उपकरणहरूको आयातको हकमा एउटै बिजकबाट औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको रकम ड्राफ्ट-टीटीको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।

कोभिड–१९ को महामारीको अवस्था सामान्य नभएसम्म प्रतितपत्रमार्फत आयात हुने मालसामानको हकमा क्ष्ककगष्लन द्यबलप ले तोकिएको शर्त-प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा  Copy Documents को आधारमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । Sight LC मार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी तथा उपकरण आयात गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको व्याजदर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी त्यस्ता ऋणमा लिने व्याजदर बैंकहरू आफैले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट-टि.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरसम्मको विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धि गरी ३५ हजार अमेरिकी डलर कायम गरियो । प्रतीतपत्रमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्ने वस्तुको दायरा बढाई १६७ पु¥याइएको छ । व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा युसान्स प्रतीतपत्रको विद्यमान अवधि १२० दिनबाट बढाई १८० दिन कायम गरिएको छ ।

विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र  जारी गरिसक्नुपर्ने समयसीमा विद्यमान १ महिनाबाट बढाई ४ महिना कायम गरिएको छ । सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापार मेलामा नेपाली वस्तु बिक्री गरेबापत प्राप्त नगद अमेरिकी डलर ५००० वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भन्सारमा घोषणा गरेको र विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापारमेलामा वस्तु बिक्रीबापत नै उक्त मुद्रा प्राप्त भएको प्रमाणित हुने आवश्यक कागजातसमेतको आधारमा नेपालस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको उक्त निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा नगदमासमेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्कवापतको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) ले तोकेबमोजिमको अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्ञण्ढ. विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपाल सरकारको अनुमति लिई खुलेका नेपालस्थित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन, परीक्षालगायतका शुल्कहरूको भुक्तानीको लागि तोकिएका कागजात लिई अमेरिकी डलर १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विप्रेषण कम्पनीहरूले डिजिटल माध्यमबाट नेपालमा रकम भित्र्याउन सक्ने र नेपालमा रहेका सेवाग्राहीलाई विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरू (Mobile Banking, Internet Banking, Electronic Cards, Digital Wallet मार्फत पनि स्वदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्सको भुक्तानी प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो ।

विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड १९ का कारण परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेमा त्यस्तो किस्ता नेपाली रुपैयाँमा नै पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । आयात व्यापारमा आवश्यक पर्ने बीमा र ढुवानी सम्बन्धी सेवाहरू लिँदा सम्भव भएसम्म नेपाली सेवा प्रदायकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कम्पनी-उद्योगले आफ्नै कम्पनी-उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोछ । Documents Against Payment (DAP) र Documents Against Acceptance (DAA) सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सीमा एक लाख अमेरिकी डलर कायम गरियो । जापानी येनलाई समेत ACU mechanism अन्तर्गत हुने कारोबारमा समावेश गरियो ।

विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने गरी ल्इऋ बिना पनि तोकिएको शर्तहरूको अधीनमा रहने गरी निर्वाह खर्चवापत प्रतिविद्यार्थी बढीमा अमेरिकी डलर ५०० (एक पटक) मात्र पठाउन सकिने व्यवस्था गरियो । वैदेशीक बस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्न, ई–कमर्शलाई प्रोत्साहित गर्न तथा अनौपचारीक वैदेशीक भुक्तानीलाई औपचारीक माध्ययममा ल्याउन अमेरिकी डलर ५०० सम्मको Prepaid card जारी गर्न सकिने ब्यवस्था लागू गरियो । वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्न सक्ने दैनिक परिमाणलाई २० किलोग्राम कायम गरियो ।

मुद्रा व्यवस्थापन

नेपाली नोटलाई थप सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउन नोटको टिकाउपन, सुरक्षण विशेषता तथा नोटमा प्रयोग हुने प्राविधिक पक्षसमेतको स्तरोन्नति गर्दै नेपाली नोट छपाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस क्रममा चालु छपाई चक्रअन्तर्गत यस वर्ष ५ को ३० करोड थान, १० को ३४ करोड थान र ५०० को १९ करोड थान नयाँ नोट छपाइका कार्य अघि बढाइएको छ ।

विद्यमान मुद्रा व्यवस्थापन पद्धतिलाई क्रमशः आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्दै जाने लक्ष्य अनुरूप यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेशस्थित कार्यालयमा जडान गर्ने गरी आठ थान बैंकनोट स्रेडिङ्ग सिस्टम -Banknote Shredding and Briquetting System, BSBS) खरिदका लागि करार सम्झौता बमोजिम पहिलो चरणमा काठमाडौं, नेपालगञ्ज, विराटनगर तथा वीरगञ्ज कार्यालयमा ४ थान मेशिन जडान हुने क्रममा रहेको छ ।

साथै, नोट सर्टिङ्ग तथा भेरिफिकेसन गर्ने कार्यलाई आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्न मुद्रा व्यवस्थापन विभागका लागि १ थान Currency Verification and Processing System (CVPS) मेशिन खरिदको लागि प्रकृया अघि बढाईएको छ ।

वित्त व्यवस्थापन

यस बैंकले मासिक रूपमा तयार गरी प्रकाशन गर्दै आएको बैंकको अपरिष्कृत मासिक वासलातलाई Nepal Financial Reporting Standard (NFRS) सँग तादात्म्य हुने गरी परिमार्जित गरेर प्रकाशन सुरु गरिएको छ ।

सरकारबाट कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्यम-व्यवसाय सञ्चालनमा निरन्तरताका लागि तयार गरिएको “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” कार्यान्वयनका सिलसिलामा खोलिएको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा यस बैंकको तर्फबाट ३ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम १ अर्ब ४६ करोड उक्त खातामा जम्मा गरिएको छ ।

म्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा वित्तीय जानकारी

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी त्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन (National Risk Assessment) प्रतिवेदनले तय गरेको पूरक कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । कोभिड महामारीको प्रभाव पारस्परिक मूल्याङ्कनमा समेत पर्न गई २०२० को लागि तय गरिएको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रकृया २०२१–२०२३ लाई सरेको छ । वित्तीय जानकारी इकाईलाई कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले वित्तीय जानकारी इकाई सञ्चालन विनियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाई छुट्टै बजेट केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । ज्ञघड. वित्तीय जानकारी इकाईमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को फागुन मसान्तसम्म ९३३ वटा शंकास्पद कारोबार-क्रियाकलाप प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । इकाईले यस अवधिमा ३४२ वटा प्रतिवेदन विश्लेषण गरेकोमा २०७ वटा अभिलेखीकरण गरेको छ भने १३५ वटा प्रतिवेदन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अनुसन्धानको लागि पठाएको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाईले हालसम्म १६ वटा विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय जानकारी इकाई र भन्सार विभागबीच मुद्रा तथा धारक विनिमेय अधिकारपत्रको विवरण प्रवाह, सूचना आदानप्रदानको विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

आगामी नीतिगत कार्यदिशा

कोभिड–१९ को संक्रमणका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भईरहेको छ । कोभिड १९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवम् सहजीकरणसहितका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्य माथि थप जोखिम सृजना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिने छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गरी आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहयोग गर्न, वित्तीय उपकरण एवम् पूर्वाधारहरूको समयसापेक्ष विकास गर्न, विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबारहरूलाई प्रवद्र्घन गर्न र वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको छ ।

अन्त्यमा,

कोभिड-१९ का कारण मानव जातिले विश्वभर गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट सामना गरिरहेको अवस्था छ ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै स्वास्थ्य सङ्कट अझै गहिरिंदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम छ ।
मुलुकभित्र उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय तथा आर्थिक संकटको संयमतापूर्वक उचित व्यवस्थापन सहित आर्थिक क्रियाकलापको चुस्त सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महामारीको अवधिमा पनि विभिन्न नीतिगत प्रयासहरूले गर्दा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यद्यपि, कोभिड–१९ अझै हामीबीच रहेकोले जोखिम भने कायमै रहेको छ । बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा संलग्न हुने सबै कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।

वार्षिकोत्सवको यस गरिमामय अवसरमा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस बैंकले लिएका उद्देश्य प्राप्तिमा आगामी दिनमा अझ क्रियाशील हुँदै बैंकको गरिमा उच्च राख्ने गरी बैंकको तर्फबाट सेवा प्रदान गर्न-गराउन सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आह्वान समेत गर्दछु ।

यस बैंकको काम कारवाहीमा निरन्तर सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र, प्रबुद्ध वर्ग, दातृ निकाय लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र सर्वसाधारण सबैमा यस अवसरमा म हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबैबाट बैंकलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । धन्यवाद !

वि.सं.२०७८ वैशाख १४ मंगलवार १७:४१ मा प्रकाशित

You can share this post!

बैंकमा ह्वात्तै बढ्यो निक्षेप संकलन, कर्जाको माग पनि उस्तै

बैंकमा ह्वात्तै बढ्यो निक्षेप संकलन, कर्जाको माग पनि उस्तै

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १७:३८

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका निक्षेप संकलन तथा कर्जाको माग निकै...

इसेवा मनि ट्रान्स्फरले ल्यायो दिनदिनै उपहार जित्ने आकर्षक योजना

इसेवा मनि ट्रान्स्फरले ल्यायो दिनदिनै उपहार जित्ने आकर्षक योजना

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १७:०७

काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्स्फरले नेपालीहरूको महान चाड दशैँ, तिहार...

जाँचबुझ समितिले बुझायो प्रतिवेदन, जोगिएला त अध्यक्ष ढुंगानाको पद ?

जाँचबुझ समितिले बुझायो प्रतिवेदन, जोगिएला त अध्यक्ष ढुंगानाको पद ?

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १६:४७

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानामाथि लागेको आरोपको...

मैलुङ खोलाको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृतः भोलिदेखि नै कारोबार हुने, यस्तो छ ओपन रेञ्जको संकेत

मैलुङ खोलाको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृतः भोलिदेखि नै कारोबार हुने, यस्तो छ ओपन रेञ्जको संकेत

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १६:२३

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज(नेप्सेमा मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ...

भोलिदेखि आउँदैछ ७० करोडको नयाँ आईपीओ, कति र कहिलेसम्म दिने आवेदन ?

भोलिदेखि आउँदैछ ७० करोडको नयाँ आईपीओ, कति र कहिलेसम्म दिने आवेदन ?

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १५:५७

काठमाडौं । भोलि अर्थात असोज ६ गते बुधवारदेखि साहस उर्जाको...

दुई बैंकसहित चार कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्री भयो सेयर ?

दुई बैंकसहित चार कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्री भयो सेयर ?

वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १५:३०

काठमाडौं । साता दोस्रो कारोबार दिन सेयर बजार दोहोरो अंकले...