back
Mega Long Ad

ओली सरकारको बजेटमा यस्तो छ सिएनआइको प्रतिकृया, ६.५ % को आर्थिक वृद्धि हासिल होला ?

काठमाडौं । आम नागरिकको जीवन रक्षा र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यसहित बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर बजेट बक्तव्यमा समावेश गरेकोमा सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ ।

हरेक वर्ष एक हजार उद्योग संचालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिसंघले यो अभियान अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

परिसंघको माग अनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत स्वीकार गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको परिसंघको भनाइ छ । उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजीव्यव स्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सनमनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखीफिर्ता लिनपाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघले दिएको सुझाव अनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्मलाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँच वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि परिसंघले माग गरेको पुँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजिको व्यवस्था नभएको परिसंघको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादन मूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।

पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएतापनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन परिसंघ माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोध नगर्न नसकेकोले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहतपुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछि मात्र स्वच्छिक रुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहनगर्नु पर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था वजेट मार्फत घोषणा भएको छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको छ ।

नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महिनाको भिसा शूल्क मिनाह गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको छ । कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।

तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टीगर्न दिने व्यवस्था भएतापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छुट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छुट हुनु पर्ने परिसंघ माग रहेको जनाएको छ ।

पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमती नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको छ । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।

जलविद्युतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने विगतको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बाट त्यो विषय हटेको छ । यसले जलविद्युत लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको छ ।

निर्यातका लागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारत सहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मुल्य अभिबृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्थागर्न परिसंघ पुनःमाग गरेको छ ।

अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको छ । मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको परिसंघले महशुस गरेको छ ।

उद्योग÷व्यवसाय लगातार दुई वर्ष घाटामा जाँदावाच लिस्टमा राख्नु पर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पाँचवर्ष बनाउनुपर्ने, दालको कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा समान दरको भन्सार महशुल कायम रहेकोले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सारमा एक तहको फरक अनुरुप मिलाईनु आवश्यक छ ।

बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयनको पक्ष् ाभने चुनौतिपूर्ण रहेको परिसंघको ठहर छ । कोभिड–१९ को संकटबीच मुद्रा स्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलगर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ । साथै सरकारले उद्योग÷व्यवसायलाई दिने भनेको सहुलियएवं सुविधा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत परिसंघ आग्रह गरेको छ । यस कार्यका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको हैसियतले परिसंघ सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।

वि.सं.२०७८ जेठ १६ आइतवार १९:५२ मा प्रकाशित

You can share this post!

तलेजु मन्दिरमा आज बली नदिने, प्रशासनले लगायो रोक

तलेजु मन्दिरमा आज बली नदिने, प्रशासनले लगायो रोक

वि.सं.२०७८ असोज २९ शुक्रवार ०७:२१

भक्तपुर । भक्तपुरकी लक्ष्मीमाया माक पूजा गर्न दरबार स्क्वायरस्थित तलेजु...

गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु, ६ जना घाइते

गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु, ६ जना घाइते

वि.सं.२०७८ असोज २९ शुक्रवार ०७:००

गुल्मी । गएराति गुल्मीको रेसुंगा नगरपलिका १० स्थित पाँचरातेमा जिप...

आज दशैंको टीका : १०ः२ बजे उत्तम साइत, अन्य देशमा कति बजे ?

आज दशैंको टीका : १०ः२ बजे उत्तम साइत, अन्य देशमा कति बजे ?

वि.सं.२०७८ असोज २९ शुक्रवार ०६:४४

काठमाडौं । यो वर्षको लागि आज दशैंको दिन अर्थात् विजया...

आज विजया दशमी : देवी विसर्जनको शुभ साइत बिहान ८ः१९ बजे

आज विजया दशमी : देवी विसर्जनको शुभ साइत बिहान ८ः१९ बजे

वि.सं.२०७८ असोज २९ शुक्रवार ०६:२२

काठमाडौं । नेपालीको महानचाड बडादशैंको आज महत्वपूर्ण दिन विजया दशमी...

रारा पुगेर ८५ वर्षीया पवित्रा भट्टराईले भनिन्- देश विकास भएको रहेनछ

रारा पुगेर ८५ वर्षीया पवित्रा भट्टराईले भनिन्- देश विकास भएको रहेनछ

वि.सं.२०७८ असोज २८ बिहीवार २०:०६

सुर्खेत । रारा तालको सुन्दरताले लोभ्याएर खोटाङको दिक्तेलकी ८५ वर्षीया...

दक्षिण कोरियाबाट फर्केर माछा पालन

दक्षिण कोरियाबाट फर्केर माछा पालन

वि.सं.२०७८ असोज २८ बिहीवार १९:५५

बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीका लक्ष्मण पुनले जीवनको १४...