काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ काल लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
विनियोति रकम मध्ये चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले आगामी आवमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदानबाट लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवमा सरकारले ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने र साढे २ खर्ब आन्तरिक ऋण पठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्ता छन् आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन गर्ने ७ आधारहरु :
१.बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने।
२. रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छु। कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएको।
३. मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गामा रहेका लिगपातको मूल्य लगायत सबै प्रकारको क्षतिपूर्ति वापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कर प्रयोजनको लागि कायम भएको सरकारी मूल्याङ्कनको तीन गुणा भन्दा बढी नहुने कानूनी व्यवस्था गरिने ।
४. राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आयोजनाको जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने।
५. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई निरन्तरता दिएको।
६. बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना जेठ भित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने। अनुगमन तथा मूल्याँकनलाई सघन पारिने।
७. बजेट कार्यान्वयन बारेको विस्तृत मार्गदर्शन छिट्टै जारी गरिने ।
वि.सं.२०७८ जेठ १७ सोमवार १२:५२ मा प्रकाशित
