उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्ड. चन्द्रप्रसाद रिजाल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट पर्यटन क्षेत्रको लागि समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा साना व्यवसायी र मजदुरको लागि केही राहत प्याकेज कम देखियो । सरकारले केही राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने हो त्यो कम देखिएका हो । मजदुरको लागि सामाजिक सुरक्षाबाट विभिन्न सहयोग लिन सकिन्छ ।
सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षामा व्यवसायीले हाल्नु पर्ने ५० प्रतिशत सरकारले नै हाल्ने भनेको छ । मजदुरले चैँ बजेटबाट सिधै राहत प्याकेज खोजेका थिए । त्यो आएन । साना होटेल व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका, अरूको घर भाडामा बसेका, सहकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट ऋण लिएर चलेका व्यवसायीलाई केही अपुग नै रहेको छ ।
तर समग्र पर्यटनमा अथवा पर्यटन मन्त्रालयको लागि २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन भनेको धेरै राम्रो कुरा हो । यो बेला हामी कोरोना महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ । त्यस्तो बेलामा पनि यति बजेट आउनु भनेको धेरै राम्राे हो ।
बजेटबाट नै निजी क्षेत्रसँग मिलेर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनिएको छ । आन्तरिक पर्यटकको लागि १० दिन बिदा दिने भनेको छ । यो धेरै राम्रो विषय हो । यसमा सरकारी संस्थान, निजी क्षेत्र, समग्र सहकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई बिदा दिने नीतिले पर्यटन क्षेत्रको लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
यो पर्यटन व्यवसायीको पुरानो माग पनि हो । धेरै वर्ष अघिको माग सरकारले पुरा गरेको छ । भूकम्पका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो असर पर्ने रहेछ त्यो देखियो । भूकम्पपछि नेपालमा विदेशी पर्यटन आएनन् । भूकम्पका कारण केही ठाउँमा क्षति भए पनि विदेशीले नेपालमा पुरै क्षति भयो भन्ने बुझे । त्यो बेला पर्यटक नआउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै नै क्षति भयो ।
कोरोनाको असर पहिला विदेशका थियो । पहिला नेपालमा कम असर भए पनि अहिले नेपालमा धेरै नै असर परेको छ । विदेशी पर्यटक आउन अब धेरै समय लाग्छ । आन्तरिक पर्यटन जहाँ पनि जान सक्छ । अहिले नेपालीसँग पैसा छ तर भएको पैसा कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना छैन । १० दिनको बिदाले नयाँ नयाँ गन्तव्य पनि खुल्छन् । त्यो ठाउँमा आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुन्छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ठुलो सहयोग गर्छ ।
सरकारले बजेटमा कोरोनाको समयमा नवीकरण शुल्क छुट दिने भनेको छ । यो बेला कुनै पनि कारोबार भएको छैन । त्यो कसरी तिर्ने भन्ने समस्या थियो । छुटले थोरै भए पनि राहत मिलेको छ । अब महाभारत लेक, चुरे पहाड लगायतका ठाउँमा पर्यटकीय गतिविधि गर्न सरकारले छुट दिने हो भने त्यहाँ मानिसको बस्ती राम्रो हुने मानिसको आय बढेन, राज्यको आय बढ्छ ।
त्यस्ता ठाउँमा वातावरण, हावापानी धेरै राम्रो हुन्छ । त्यहाँ मानिस जान रमाउँछ । यस्ता क्षेत्रको लागि सरकारले सहजीकरण गर्न खोजेको छ । यो निकै सकारात्मक विषय हो । सहर बजारमा लग्गा किनेर होटेल बनाउन सम्भव छैन, लगानी धेरै पर्छ । सरकारले नै सहुलियत दिने भनेपछि यसले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।
फेवा लेकमा साइकल ट्रेलको योजना परेको छ । इन्द्र सरोवर, भादगाउँ लगायतका ठाउँमा एकीकृत पर्यटकीय सुरु योजना तयार गर्ने र व्यवसायीसँग मिलेर काम गर्ने भनिएको छ । यसले समग्रमा हेर्दा बजेट धेरै राम्रो छ । तर मजदुर र साना व्यवसायीलाई केही थप कुरा दिन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
हामीले धेरै समयदेखि विदेशबाट आउने पर्यटकलाई एक महिना भिसा छुट दिनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका थियौ । भूकम्पको सयमा पनि यो माग राखेका थियौ । यसले गर्दा पर्यटक उत्साहित भएर नेपाल आउने सम्भावना पनि रहन सक्छ । भिसा शुल्क ठुलो कुरा होइन । तर त्यो देशमा भिसा शुल्क निःशुल्क छ, पैसा लाग्दैन भनेर आउने सक्छन् । त्यसले बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्ने छ । यसले पर्यटक आउने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकारले बजेटमा नै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय लुम्बिनी विमानस्थल, बुटिक विमानस्थलमा लागि बजेट विनियोजन भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्ने नीतिगत विषयले सरकार पनि पर्यटक क्षेत्रमा केही सकारात्मक भएको हो की भन्ने देख्दिन्छ ।
लामो समयदेखि पदयात्रा क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यवसायीहरूले अन्तःशुल्क, भ्याटमा छुट मागेको थियो । कतिपय हिमालमा जाँदा मजदुर, खच्चडको प्यानबील नपाउँदा भ्याट छुट पाइँदैन थियो । अहिले पदयात्रा र टुरमा काम गर्नेलाई प्याकेजमा छुट दिने भनेको छ । यसले व्यवसायी निकै उत्साहित भएका छन् ।
(नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालसँग अर्थतन्त्रले गरेको कुराकानीमा आधारित)
वि.सं.२०७८ जेठ १८ मंगलवार १६:४६ मा प्रकाशित
