काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लकडाउन अवधिमा ऋणीलाई कुनै पनि हर्जना नलिन दिएको निर्देशनको उलंघन गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुले ऋणीलाई हर्जना लिन लागेको र ब्याज पनि बढाउन थालेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यान्वयनको लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
कार्यक्रममा मोरङका उद्योगी भोला दुलालले पछिल्लो समयमा उद्योगीहरुले बैंकसँग ऋणको हर्जना लिन थालेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन उलंघन गरेको बताउनुभयो । ‘राष्ट्र बैंकले कोरोनाको अवधिमा कुनै पनि हर्जना लिन पाईदैन भनेको छ’ उहाँले भन्नुुभयो’ ‘तर बैंकहरुले हर्जना लिइरहेका छन् ।’ उहाँका अनुसार अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित धमाधम ब्याज बढाएर पत्र पनि पठाइरहेका छन् ।
ठूला ऋणी, थाहा पाउनेले ब्याज घटाएपनि साना ऋणीलाई समस्या परेको र साना ऋणी ठगिने गरेको उहाँको तर्क छ । अहिले बैंकले ऋणीलाई धेरै च्यापेको भन्दै यस्ता बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन दुलालले आग्रह गर्नुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि सकिएको एक महिनासम्म कुनै प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना निकाल्न नपाउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभर र त्यो सकिएको ७ दिनसम्म कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन एकातिर, बैंकहरुको व्यवहार अर्कातिर देखिएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले बैंकले बढी ब्याज र हर्जना लिएको विषयमा आफुले राष्ट्र बैंकलाई भनेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले चालु आव भित्रै कमोडिटी बजारको नीतिगत स्पष्टता गरने र आगामी आवमा सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले यसको लागि धितोपत्र बोर्डबाट काम हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कोरोनाले पारेको प्रभावलाई हेरेर नीजि क्षेत्रको उत्पादकत्व संरक्षण गर्ने गरेर सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याएको हो ।
उहाँले सरकारले निकासी हुने उद्योगमा अनुदान दिने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो । आगामी आवको निकासी अनुदानको कार्यविधिम संशोधन गरेर वान डोर पोलिसीमा जाने समेत जानकारी गराउनुु भयो ।
सबैतीरबाट बजेट कार्यान्वयनमा शंका भएको भन्दै मन्त्राललयले १७ गतेबाट नै बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो । १७ गते चार र १८ गते ४ वटा मन्त्रालयसँग बसेर बजेट कार्यान्वयनको लागि काम सुरु भएको बताउनुभयो ।
अब सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थको स्वीकृत लिएर कार्यविधि बनाउन सक्ने भएको भन्दै यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । सबै मन्त्रालयले चालु आवमा कार्यविधि बनाउने र साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा आउने जानकारी गराउनुभयो । आगामी आवमा सरकारले जग्गा प्राप्तिमा सहयोग गर्ने जानकारी गराउनुभयो
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पहिलो कोरोनाबाट केही तग्रंदै गरेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अहिले फेरी समस्या आएको बताउनुभयो । त्यही समस्यालाई हेरेर महासंघले बजेटमा सुझाव दिएको र सोही अनुसार आएको बजेटले नीजि क्षेत्र धेरै उत्साहित भएको बताउनुभयो । सरकारले खोपको लागि करिब २७ अर्ब छुुट्याएको र सबैले खोप पाउने हो भने समस्या केहीहदसम्म कम हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष शुुयस प्याकुरेलले विषेश औद्योगिक क्षेत्र सेजमा बजेट गएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले जग्गा सहजै पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुने उहाँको भनाइ छ । छाला उद्योगले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान पाउन समस्या रहेको र यस्तो अनुदान बैंकको केन्द्रिय कार्यालय जानु भन्दा शाखाबाट नै दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
वि.सं.२०७८ जेठ २० बिहीवार १४:५० मा प्रकाशित