रुपेश के.सी, उप कार्यकारी निर्देशक, धिताेपत्र बाेर्ड
वित्तीय प्रणालीको माध्यमबाट बचतकर्ता (Surplus Sector) बाट मागपक्ष (Deficit Sector) तर्फ वित्तीय साधन प्रवाहभई आर्थिक सम्बृद्धिका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी परिचाल नहुने हुनाले साना लगानीकर्ता तथा बचतकर्ताकाे हीत संरक्षणलाई संवेदनशील रुपमा लिने गरिन्छ । सोही अनुरुप नियमन निकायको व्यवस्था गरी वित्तीय प्रणालीको विकास विस्तारका साथै नियमन तथा सुपरिवेक्षण भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचको अवस्थामा अभिबृद्धि भएसँगै वित्तीय क्षेत्रको आकारमा बृद्धि भइरहेको छ । आकारमा बृद्धिसँग सँगै यस क्षेत्रमा निहित जोखिमको व्यवस्थापनमा पनि चुनौतीहरु थपिदै गइरहेको छ । अझ वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ता, वचतकर्ता तथा उपयोगकर्ताको विश्वास कायमै गर्न यस क्षेत्रमा निहित जोखिम अझ विशेष गरी प्रणालीगत जोखिमको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त व्यवस्था भइरहेको र सोलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्दछ ।
विश्वका अधिकांश देशको वित्तीय प्रणालीमा नियमनकारी निकायले प्रणालीगत जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरी लगानीकर्ता, वचतकर्ता तथा यस क्षेत्रका उपयोगकर्ताको हित संरक्षणका लागि पूँजी पर्याप्तता मापदण्डको विकास गरेको पाइन्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी संस्था (ब्रोकर, मचेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक, लगानी व्यवस्थापक र अन्यबजार सहभागी), बीमा कम्पनी, गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था आदि जस्ता वित्तीय मध्यस्थकर्ताले नियमनकारी निकायले तोकेको पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यी संस्थाहरुमा वित्तीय जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धिभई समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण हुन्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा पूँजीबजारको विशेष महत्व रहेको छ जसले आर्थिक विकासको लागि आवश्यक दिर्घकालीन पुँजी परिचालन मार्फत् अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । धितोपत्र बजारले पुँजी संकलनमा मात्र नभएर धितोपत्रका उपकरणलाई तरलता प्रदान गर्दै बजारमा गतिशिलता प्रदान गर्दछ । त्यसैले धितोपत्र व्यवसायीले एकातर्फ चुस्त दुरुस्त व्यवसायिक सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुमा जोखिम वहनकालागि आवश्यक पूँजी आधार हुनुपर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा दिनानु दिन पूँजीबजारको दायरा विस्तार हँुदै गइरहेको सन्दर्भमा यसमा निहित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि धितोपत्र व्यवसायीको पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी जोखिममा आधारित पूँजी व्यवस्था अवलम्बन गर्र्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यसबाट धितोपत्र व्यवसायीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि भई बजारमा आउनसक्ने गम्भिर व्यवधान रोकी लगानीकर्तामा यस बजारप्रतिको विश्वास कायम गर्न मद्दत पुग्दछ ।
बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी संस्था, बीमा कम्पनी, गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था आदि जस्ता वित्तीय मध्यस्थकर्ताले नियमनकारी निकायले तोकेको पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यी संस्थाहरुमा वित्तीय जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धिभई समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण हुन्छ
नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरु विशेष गरी धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोषका योजना व्यवस्थापक तथा लगानी व्यवस्थपाकले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीकर्ताको रकम परिचालन गरिरहेका वा भनौ सो को दायित्व वहन गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, शेयर प्रत्याभूतिकर्ताले गैर कोषमा आधारित भविष्यमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व बोकिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ जसमध्ये विद्यमान मुख्य व्यवस्थाहरु देहाय अनुसार रहेका छन्ः
धितोपत्र व्यवसायीले न्यूनतम पूँजीकायम गर्नुपर्ने,
पूँजी वा नेटवर्थको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्र दायित्व लिन सक्ने,
सुरक्षण राखिएको निश्चित गुणासम्म मात्र कारोवार गर्न सक्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था धितोपत्र बजार नियमन निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार बजार मध्यस्थकर्ताको पूँजी सम्बन्धमा देहायअनुसार हुनुपर्दछ ।
“There should be initial and ongoing capital and other prudential requirements for market intermediaries that reflect the risks that the intermediaries undertake.”
विश्वका विकसित वित्तीय बजारमा पूँजी पर्याप्तता मापनका लागि देहायको व्यवस्था अवलम्बन गरेको पाइन्छः
खुदपूँजी सम्बन्धी व्यवस्था
जोखिममा आधारित व्यवस्था
जोखिम समायोजन व्यवस्था
वासल
माथि उल्लेखित व्यवस्थामध्ये खुदपूँजी सम्बन्धी व्यवस्था, जोखिममा आधारित व्यवस्था र जोखिम समायोजन व्यवस्था धितोपत्र बजारका बजार सहभागीका लागि उपयुक्तहुने र वासल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा प्रयोग भएको चर्चित अवधारण÷व्यवस्था हो ।
खुदपूँजी सम्बन्धी व्यवस्था
यस व्यवस्था अनुसार धितोपत्र व्यवसायीले नियमनकारी निकायले तोकेको न्यूनतम पूँजी वा न्यूनतमखुद सम्पत्ति वा न्यूनतम तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तता
यस व्यवस्था अन्र्ततग धितोपत्र व्यवसायी कम्पनीले आफ्नो वित्तीय गतिविधि र उक्त गतिविधिले कम्पनीमा निम्त्याउन सक्ने जोखिमको प्रोफाइल विकास गर्ने तथा सोही बमोजिम पूँजी कायम गर्नुपर्ने कार्य पर्दछ ।
जोखिम समायोजन व्यवस्था
यस व्यवस्था अन्र्तगत धितोपत्र व्यवसायी कम्पनीको न्यूनतम जोखिम पूँजी रकम भन्दा बढी हुनुपर्दछ । भिएआर रकम भनेको समय क्रममा बजारमा आउने प्रतिकुल अवस्थामा कम्पनीले गुमाउन सक्ने रकम हो ।
“There should be initial and ongoing capital and other prudential requirements for market intermediaries that reflect the risks that the intermediaries undertake.”
कम्पनीको जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम पूँजीकायम गर्नुपर्ने अवधारणाको रुपमा वासललाई लिइन्छ ।
जोखिममाआधारित पूँजी पर्याप्तताको अभ्यास
जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तताको अभ्यासका सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरेका सबै देशमा समान व्यवस्था रहेको देखिदैन । यस सन्दर्भमा जोखिमको वर्गीकरण र सो को शिर्षकका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अभ्यास रहेको देखिन्छ । विभिन्न देशको अभ्यासको अध्ययन गर्दा धितोपत्र व्यवसायीले कायम गर्नुपर्ने जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तताका सन्दर्भमा समान्यतया देहाय अनुसारको अभ्यास रहेको पाइन्छ । धितोपत्र व्यवसायी कम्पनीको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूजीलाई पूँजी कोषको रुपमा गणना गरिन्छ ।
सामान्यतया प्राथमिक पूँजीमा चुक्ता पूँजी, शेयर प्रिमियम, संचिति तथा अवितरित मुनाफा पर्दछन् भने पूरक पूँजीमा अग्राधिकार शेयर, डिबेञ्चर वाबोण्ड, जेनेरल र स्पेसिफिक प्रोभिजन तथा स्थिर सम्पत्ति र धितोपत्रको पुर्नमूल्यांकन गर्दाको संचिति वा विक्री गर्दा पाउन बाँकी नाफा पर्दछ । पूरक पूँजीको निश्चित तोकिएको प्रतिशत रकम मात्र पूँजी कोषमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने गर्दछ । यसरी प्राथमिक र पूरक पूँजी गरी कम्पनीको कुल पूँजी कोषको गणना गरिन्छ ।
धितोपत्र व्यवसायी कम्पनीको जोखिमलाई वर्गीकरण गरी व्यवसाय अनुसारको जोखिम को गणना गरिन्छ । Total Risk Requirement अन्तर्गत Operation Risk Requirement, Counterparty Risk Requirement, Position Risk Requirement, Settlement Risk Requirement, Underwriting Risk Requirement, Liability Risk Requirement तथा Other Risk Requirement पर्दछन् ।
Operation Risk Requirement को गणना गर्दा निश्चित विधिबाट निकालिएको औषतवार्षिक कुल आम्दानी (Average Annual Gross Income) को निश्चित प्रतिशत छुट्टयाउने गरिन्छ ।
त्यस्तै, Counterparty Risk Requirement (CRR) को गणना गर्दा नियमनकारी निकायले तोकेको जोखिम दरको आधारमा देहाय अनुसार गरिन्छ ।
यसरी जोखिमका लागि आवश्यक कुल रकमको गणना गरी उक्त रकमको निश्चित प्रतिशत पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था नियमनकारी निकायले गर्दछ । सार्क क्षेत्रका छिमेकी देशहरु श्रीलंका र बंगलादेशको पूँजीबजारमा जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थालागू भइसकेको छ । भारतमा यो लागू हुने क्रममा रहेको छ । यसरी विश्वका विभिन्न देशको पूँजीबजारमा जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थाका र्यान्वयनमा आइसकेको धेरै भइसकेको छ ।
सार्क क्षेत्रका देशहरु श्रीलंका र बंगलादेशमा समेत यो लागू भइसकेको र छिमेकी देश भारतमा लागू हुने अन्तिम चरणमा रहेको सन्दर्भमा नेपालको पूँजीबजारको दायरा विस्तारसँगै जोखिमपनि बढिरहेकोले धितोपत्र व्यवसायीसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गरी प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा धितोपत्र व्यवसायीले जोखिममा अाधारित पूँजीकायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
(साभारः नेपाल धितोपत्र बोर्डको २९ औं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित विशेषाङ्क बाट)
वि.सं.२०७८ जेठ २५ मंगलवार १६:०४ मा प्रकाशित
