back
Mega Long Ad

कोठे नीति र ओठे जवाफले धानेको कृषि: दसकौँदेखि किसानको समस्या ज्युँ का त्युँ, प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रमा

साेभित थपलिया,

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि केन्द्र सरकारले बजेट ल्याई सकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार आगामी आवको बजेटमा लागि तीव्र तयारीमा जुटेका छन् । त्यसको लागि विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्, राय लिइरहेका छन् ।

विभिन्न क्षेत्रका मानिसले आगामी आवको बजेटमा राख्न आवश्यक कुराको सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि सरोकारवाला पक्षले सुझाव दिएका छन् । देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यहाँका किसानको सुझाव लिइरहेका छन् ।

एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज)ले हरेक प्रदेशका कृषि मन्त्रालयलाई तथा त्यहाँका किसानलाई राखेर बजेटमा कृषकको समस्या, मन्त्रालयको तयारी र कृषकले पनि आफूले भोगेको समस्या र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका कृषकले आफूले भोगेको समस्याको बारेमा जानकारी गएका छन् । सबै कार्यक्रममा कृषहरुले आफूले भोगेको समस्याको बारेमा जानकारी गराए पनि त्यहाँको मन्त्रालयको ध्यान भने कृषकको समस्या समाधान गर्न कम देखिएको छ । सबै प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोगका अधिकारीको भनाइ सुन्दा कृषि क्षेत्रका योजना कुनै एउटा कोठामा पर्याप्त बन्ने र ती नीतिको कार्यान्वयनका लागि ओठे जवाफ बाहेक धेरै पाउन नसकिने देखिएको छ ।

नेपालमा कृषकको हाल अझै पनि उस्तै नै रहेको छ । अझै पनि प्रदेशका मन्त्रालय र आयोगहरू किसानको समस्या सुनेर समाधान गर्नु भन्दा पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्न उद्धत देखिएका छन् । हरेक काम केन्द्र सरकारले गर्न दिएन भन्दै बसिरहेका छन् । अहिले पनि प्राय सबै प्रदेशका किसानको समस्या उस्तै उस्तै रहेका छन् । अहिले देशभरका किसानले भोगिरहेका समस्या भनेको बीउको समस्या, मलको समस्या, बजारीकरणको समस्या, कृषकले मूल्य नपाउने, आन्तरिक उत्पादन कुहिएर जाने अनि विदेशबाट आयात बढी हुने, अनुदानको समस्या, जेटिएको समस्या, माटो परीक्षणको समस्या, सिँचाइको अभाव, बीमाको समस्या, फुड बैङ्क, भण्डारण गृह तथा कोल्ड स्टोरहरूको अभाव प्राय सबै प्रदेशको समस्या हो । तर प्रदेशको सरकार यो कुरा सुन्न धेरै तयार छैन ।

किसानले समस्या सुनाउनासाथ केन्द्रको मुख ताक्ने गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले यो गन हो । तर प्रदेशको सरकार यो कुरा सुन्न धेरै तयार छैन । किसानले समस्या सुनाउनासाथ केन्द्रको मुख ताक्ने गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले यो गर्न खोजेको हो तर समस्या धेरै छन् भनेर समस्या देखाउन छोडेको छैन । हामीले यहाँ हरेक प्रदेशका साना तथा व्यावसायिक किसानका कुरा प्रस्तुत गरेका छौँ ।

प्रदेश एकका कृषि उद्यमी पवन गोल्यानले उक्त प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने भए पनि बीउको समस्या रहेको बताउनुभयो । प्रदेश एकका किसानले मोटो धान उत्पादन गर्ने तर मसिनो धानको चामल खाने र त्यसको लागि चामल आयात गर्नु गरेको गुनासो गर्नुभयो । नार्कमा विभिन्न जातका बीउ रहेको तर त्यो किसानसम्म पुगेको गुनासो गर्नुभयो । त्यो बीउ किसानको खेतमा पुग्ने हो भने कृषकले मोटो धान उत्पादन गरेर मसिनो चामल आयात गर्नुपर्ने थिएन ।

उक्त प्रदेशमा भूमि बाँझो राख्ने, खेती नगर्ने धेरै भएको भन्दै उहाँले त्यस्तो भूमिलाई उपभोग गर्ने नीति लिनुपर्ने र भूमि बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले किसानमा अनुदानको नाममा धेरै नै समस्या भएको भन्दै ठुला पहुँच भएका भन्दा पनि साना र वास्तविक किसानलाई दिएको खण्डमा उत्पादन बढ्ने सुझाव दिनुुुभयो छ ।

उक्त प्रदेशका किसान यानु न्यौपानेले कोरोनाका कारण किसानहरू निकै पीडित भएको र विगतको भन्दा बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले किसानले मल नपाएको र बाली काटने बेलामा मात्रै मल पाउने गरेको भन्दै त्यस्तो मलले कसरी उत्पादन बढाउन सक्न भन्दै प्रश्न गर्नु भयो । यो समस्या अहिलेको र उहाँको मात्रै होइन । उहाँले अरूको जस्तै साझा समस्या बजारीकरणको रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले कृषि पेसालाई प्राथमिकता दिने हो भने मलको, बजारीकरणको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । अहिले किसानको लागत भन्दा आम्दानी कम हुने गरेकोले किसान कृषि पेसामा लाग्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो । उक्त प्रदेशमा अन्य प्रदेशको जस्तै बीमाको पनि समस्या नभएको भने होइन । न्यौपानेका अनुसार केरा, सुपारीको बीमा गर्न समस्या छ । उहाँले प्रदेश सरकारलाई बीमाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रदेश २ को समस्या पनि उस्तै उस्तै नै हो । यो प्रदेशका किसानले पनि बीउमा आत्मनिर्भरता, सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानसम्म पुु्गोस भन्ने नै रहेको छ । उक्त प्रदेशमा जमिन मात्रै होइन बीउ पनि ठुला कर्पोरेट हाउसको नियन्त्रणमा छ । किसानले पाउनु अनुदान विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको कब्जामा रहेको स्थानीय किसानहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको किसानको आरोप छ । मलको समस्या यो प्रदेशको लागि पनि नयाँ विषय भने होइन । बाली भित्र्याउने बेलामा प्राय किसानलाई थाहा हुन्छ की, सरकारले मल दिने भयो भनेर ।

प्रदेश २ का कृषि विज्ञ डा. हरिवंश झाले विगतमा प्रदेशमा २ बाट खाद्यन्न निर्यात हुने गरेको जानकारी गराउँदै अहिले आयातको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । प्रदेश २ ले समग्र मुलुककै खाद्यान्नको आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमता राखे पनि पहिले निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले अधिकांश कृषि उपज आयात हुने गरेको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नभएको, कृषिमा लागत बढी भएको तर प्रतिफल कम भएका कारण युवाले कृषि भन्दा वैदेशिक रोजगारी बढी रोजेका छन् । त्यहाँ किसानलाई दिएको अनुदानबाट पनि खासै उपलब्धि नदेखिएको झाको भनाइ छ । सरकारले कृषि उपज बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकेमा भने कृषि आकर्षण बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश २ मा समग्र मुलुकलाई खाद्यान्न लगायतका कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षमता भए पनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारी जाने गरेका कारणले कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । सरकारले उलव्ध गराउने अनुदानको गलत प्रयोग हुने गरेका कारण पनि वास्तविक किसान निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । कृषि उद्यमी मनोज यादवका अनुसार किसानका लागि विद्यमान अनुदान प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेका कारण अधिकांश वास्तविक किसान अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि उत्पादनलाई धितो स्वीकार नगर्ने गरेका कारण सहुलियत कर्जाबाट किसान वञ्चित भएका छन् ।

बाग्मती प्रदेशमा पनि अन्यकाे जस्तै समस्या बाग्मती प्रदेशमा पनि नभएको होइन । एक र दुईको तुलनामा यो प्रदेशमा कृषिका लागि सिँचाइको झनै ठुलो समस्या छ । मल, बीउ त सबैको साझा समस्या नै हो । यहीको नाम भट्याएर धेरै मन्त्रीलाई भाषण पनि दिन सजिलो भएको छ ।

यो प्रदेशका किसानको अपेक्षा सरकारले पकेट क्षेत्र तोकेर एक क्षेत्र एउटा बालीको विकास गर्नुपर्ने रहेको छ । नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन क्षमता र सम्भावनामा ध्यान दिन सुझाव रहेको छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसन नेपालका महासचिव प्रह्लाद दाहालले दूध बिक्री नभएको भन्दै ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था सृजना हुन लागेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कृषिका थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएको तर त्यो सदुपयोग नभएको गुनासो गर्दै अनुदान दिनुभन्दा सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण यो प्रदेशमा अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीमा ६८ प्रतिशत तरकारी खेर गएको र अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको कारण किसान झन् चिन्तामा परेको राष्ट्रिय कृषक महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विजय लामाले बताउनुभयो ।
साना किसानकै भरमा देशको कृषि चलिरहेको छ, साना किसानले नै देशको खाद्यान्नलाई धानेको भन्दै राज्यले साना किसानप्रति ध्यान दिनुपर्ने कृषकको माग छ ।

चितवनका केरा व्यवसायी वेदप्रसाद भट्टराईले बजार जानुपर्ने वस्तु जाँदैन, नजानुपर्ने वस्तुहरू गइरहेको हुनाले त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले केरा खेती तथा किसानका लागि खासै कार्यक्रम नल्याएको बताउँदै उहाँले अनुदान पाउनुपर्ने किसानले अनुदान नपाएको र अनुदानको आवश्यक नभएकाले पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका किसानले पनि अन्य प्रदेशका किसानले भनेको जस्तो अधिकांश समस्या भोगेका छन् । यहाँका धेरै किसानलाई फौजी किराले समस्यामा पार्ने गरेको भन्दै बाली संरक्षक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । प्रदेशको गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिक पाउन मुस्किल छ ।

साना कृषकलाई सहकारीले समेट्न सकेको खण्डमा किसानलाई राहत मिल्ने सबैको अपेक्षा छ । जसले उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि पनि दिन सक्ने कृषि उद्यमी उषा पौडेलको बुझाई छ । महामारीको समयमा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने हो भने उत्पादन बढेन र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने किसानको बुझाई छ । अहिले यो प्रदेशमा रैथाने बाली मासिँदै गएकोले यसलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन किसानको माग रहेको छ । यहाँ अहिले दूध आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएको कृषक ज्ञानेन्द्र पराजुलीको भनाई छ ।

दूध उत्पादन बढे पनि बजारीकरणको समस्या भने कायमै छ । पछिल्लो समय दाना चोकरको मूल्य बढेकाले दूध उत्पादनको लागत पनि बढिरहेको छ । दाना चोकरको मूल्य मनोमानी रूपले बढाएको भन्दै उहाँले यसलाई सरकारी निकायले नै नियमन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय दूध बिक्री आधा घटेकोले पाउडर दूध बनाउन सरकारले अनुदान दिनु पर्ने किसानको माग छ । अहिले एक लिटर दूधलाई पाउडर बनाउन १३ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारले विद्युत्मा मात्रै अनुदान दिए पनि राहत हुने किसानको भनाइ छ ।

आयातित बिऊमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न खाद्यान्न बालीको बिउ वृद्धि कार्यक्रम आवश्यक रहेको कृषकको भनाइ छ । बिउ, प्रशोधन केन्द्र, बाझो जग्गा खेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहनको कार्यक्रम, चक्लाबन्दी गरिएका स्थानहरूमा कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, घरघरमा प्रांगरिक मल उत्पादन कार्यक्रम, स्याउ विशेष कार्यक्रम, बीमा प्रिमियम शुल्कमा अनुदान कृषकले मागेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थापनको निकै समस्या रहेको छ । वास्तविक किसानसँग भूमि नरहेको र भूमि हुनेहरू कृषिमा नरहेकाले कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको किसानको गुनासो छ ।  पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले वास्तविक किसानले जमिन, सिचाइ, बीउ, बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले दिने सहुलियत ऋण र अनुदान पनि टाठा बाठाले मात्रै पाउने गरेका छन् । अनुदान भन्दा सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्ने विष्टको सुझाव छ । कृषक रामलाल पुरीले कृषिको मुख्य समस्या मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि प्राविधिक र बजारको समस्या रहेको बताउनु भयो ।

कर्णालीका किसानले बीउ उत्पादनका लागि कर्णाली प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । मार्फा रायो साग त्यहीको उत्पादन हो । तर यसले प्रभावकारी बजार पाउन सकेको नसकेकाे किसानकाे भनाइ छ । कृषक राज शाही कर्णालीको भौगोलिक, हावापानी फरक भएका हुनाले त्यहाँ भएको उत्पादित वस्तुलाई मूल्य शृङ्खलामा राखेर किसानको आयस्रोत बढाउने काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कर्णाली क्षेत्र अर्ग्यानिक कृषिका लागि तथा जडीबुटी पशुपालनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा छुर्पीको निकै सम्भावना रहेको छ तर त्यसले बजार पाउन नसकेको कृषकको गुनासो रहेको छ । त्यहाँका १० वटा पालिकालाई अर्ग्यानिक बनाउनु पर्ने कृषकको सुझाव रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश किसानहरू साना, भूमिहीन, सीमान्तकृत र महिलाहरू रहनु भएको छ । त्यहाँको विकासमा कसैको पनि प्रभावकारी ध्यान जान सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्य प्रदेशका कृषकले भोगेको जस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । परम्परागत कृषि उपकरणको प्रयोगबाट भइरहेको कृषि बदल्न आधुनिकता भित्र्याउन जरुरी छ । यो प्रदेशमा अझै पनि प्रविधिमा अभ्यस्त हुन सकेको छैन । यहाँ पनि प्लटिङको समस्या कायमै छ । कृषि प्राविधिक शिक्षाको अभाव कायमै छ । यो प्रदेशमा आन्तरिक उत्पादन भन्दा भारतबाट हुने आयातले धेरै समस्या भएको छ ।

कृषक पहलवान देउवाले किसानको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या कायमै रहेको बताउनु भयो । उत्पादनको बजार निश्चितता र बिचौलिया नियन्त्रण अर्को समस्या हो । यहाँका किसानको माग सिचाइ र प्रविधि हो । किसानको उत्पादनले बजार नपाएका कारण विदेशबाट फर्केर कृषिमा लागेका युवा हतोत्साहित भएका छन् ।

याे त भयाे सबै प्रदेशका किसानका प्रतिनिधिले उल्लेख गरेका सार्वजनिक समस्या । याे समस्या समाधानका प्रदेशका मन्त्रीकाे के छ त याे जना हेराै ।

प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले साना किसान मैत्री बजेटको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेश १ धेरै उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको र बाँकी रहेका उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषिलाई व्यवसायीकरण र मर्यादाको क्षेत्र बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा केही कामका लागि क्षेत्र विभाजन गरिएको जानकारी गराउँदै पकेट स्थानीय, ब्लक समूहलाई प्रदेश र जोन सुपर जोनलाई केन्द्रीय सरकारलाई हेर्ने स्तर निर्धारण भएको छ तर त्यो अनुसार काम नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारसँग छलफल गरेर काम गरे पनि सोचे जस्तो समन्वय नभएको बचाउनुभयो । प्रदेश सरकारले कृषिको यान्त्रीकरण, उत्पादन, अनुदान जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

भूमि बैङ्कलाई व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भूमि बैङ्कको स्थापना भयो भने कृषिमा केही गर्न चाहनेलाई सहयोग पुग्ने बताउँदै मन्त्री मगरले यस्तो बेलामा सहकारीमार्फत जमिनहरू भेला गरेर चकला बन्दी प्रणालीमा खेती गर्ने सोच बनी रहेको बताउनुभयो ।

बीउ व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण काम रहेको र त्यसका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । माछा, दूध, मासु उत्पादनदेखि विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिमा कसरी लगाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखेको बताउनुभयो । कोरोनाको कारण भएको क्षतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उत्पादनमा कसरी जोड दिन सकिन्छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहले कोरोना, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो ।

कृषि युवाको आकर्षण क्षेत्र बन्न नसक्नु, प्रविधि र प्राविधिक कमी, सिचाइ अभाव  लगायतका कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको मन्त्री महको गुनासो छ । मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश २ मा कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये २७ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिचाइ सुविधा पुगेको छ । उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुभयो ।

कृषिको व्यावसायिकीकरण लागि प्रविधि, प्राविधिक, पुँजी र बजारीकरण आवश्यक रहेको भन्दै कृषि प्रदेश २ मन्त्रालय सोही अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विगतमा प्रदेशले महत्त्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै आगामी आवमा भने कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने शाहले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउँदै व्यवसायीकरणमा लैजाने केन्द्रित बजेट निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।

यो प्रदेशमा दूध कारखाना र चकलेट उद्योग स्थापना भइरहेको बताउँदै लिफ्ट सिँचाई बाट पहाडको डाँडामा पानी पुर्‍याउने काम भइरहेको बताउनुभयो । तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको बताउँदै उहाँले भक्तपुर, चितवन, सिन्धुली र काभ्रेमा यस खालको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

अर्ग्यानिक खेती प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने कुरामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उहाँले बागमती प्रदेश कृषिमा क्रान्तिकारी काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका कृषि सचिव डा.मतिना जोशी वैद्यले प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा धुलो दूधको कारखाना स्थापना गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । त्यो कारखाना स्थापना भयो भने दूधमा देखिएको धेरैजसो समस्या समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋणमा विशेष जोड दिएको बताउँदै उहाँले यो ऋणको बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । फलफूल तथा तरकारी खेती विस्तारका लागि कार्यक्रमहरू तयारी गरेको बताउँदै उहाँले नयाँ बाली, फलफूल तथा तरकारीको विकास गर्न लागेको बताउनुभयो ।

रैथाने बीउ संरक्षणका लागि बीउ बैङ्क स्थापना गर्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । माटोका जाँचका लागि घुम्ती ल्याब सञ्चालन गर्ने बताउँदै उहाँले सिँचाई कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो रहेको र यो सिँचाई अर्कै मन्त्रालयतिर गएको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा अर्थ मन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरिने बताउनुभयो । विशेष गरी स्याउ लगायत अन्य फलफूलका पकेट क्षेत्र, ट्राउट माछालगायत सम्भावित क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने बताउनुभयो ।

कुन कुन जिल्लामा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन जातको उत्पादन हुन सक्छ त्यसलाई सूचीकृत गरेर लैजाने योजना बनाइने उहाँको भनाइ छ । कोभिडको कारण बजेट बढाउन नसकिएकोले गत वर्षहरूमा सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने जानकारी गराउनु भयो ।

अनुदानका कार्यक्रम सदुपयोग भएको वा नभएको त्यसबारे समीक्षा गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । बिचौलियाको कारण बजार व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘उपभोक्ताले महँगोमा किन्न परेको छ । किसानले लागत उठाउन सकेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार व्यवस्थापनको लागि हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’
किसानले उचित मूल्य नपाउँदा फार्महरू डुबिरहेको उहाँले स्विकार्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशकाे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय बहादुर यादवले भूमि चक्लावन्दीको व्यवस्था नभएसम्म कृषिले फड्को मार्न नसक्ने भन्दै यसमा यसमा केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री यादवले जनशक्ति अनुदान कार्यक्रमबाट राम्रो उपलब्धि पनि प्राप्त भएको भन्दै अनुदानलाई नकारात्मकता लिन नहुने बताउनुभयो । सानादेखि ठुला किसानसम्मलाई समेट्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।

मल, सिचाइ,बीउ व्यवस्थापनका साथै बाँझो जमिन र बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जानकारी गराउनुभयो । सुदूर पश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री देवी चौधरीले प्रदेश सरकारको कृषि बजेटमा किसानहरूलाई सबै बैङ्कबाट एक प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषय समावेश गर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि कृषि विकास बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कबाट मात्रै दिइँदै आइएको यस्तो सुविधा प्रदेशको नयाँ बजेटमार्फत सबै बैङ्कबाट दिन मिल्ने बनाउने मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारिन् । ‘किसानहरूलाई अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकारले जोड दिएको छ,, बाँकी ब्याज हामीले तिर्ने गरी एक प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँछौँ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

प्रदेशको कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र किसानको मेहनतले बजार पाउने गरी बजेटका कार्यक्रम आउने पनि उनले बत्ताइन् । विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा टिकाउने किसिमको बजेट मन्त्रालयले ल्याउने भन्दै मन्त्री चौधरीले खुला सिमाना कारण प्रदेशका किसानको उत्पादनले बजार नपाएको मुद्दालाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।

वि.सं.२०७८ जेठ २७ बिहीवार १६:०६ मा प्रकाशित

You can share this post!

सानिमा बैंकले घाेषणा गर्याे लाभांश, बाेनस र नगद कति ?

सानिमा बैंकले घाेषणा गर्याे लाभांश, बाेनस र नगद कति ?

वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १९:२८

काठमाडौं । सानिमा बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव...

१ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना तत्काल निर्माण गर्न स्थानीयको माग

१ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना तत्काल निर्माण गर्न स्थानीयको माग

वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १८:१२

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचाहन भएको १ हजार ६१...

माछापुच्छ्रे बैंकले १४ प्रतिशत लाभांश दिने, बोनस कति ?

माछापुच्छ्रे बैंकले १४ प्रतिशत लाभांश दिने, बोनस कति ?

वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १७:५७

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले लगानीकर्तालाई १४ प्रतिशत लाभांश दिने भएको...

काठमाडौं उपत्यकामा अब ९९ रुपैयाँमा ट्याक्सी चढ्न पाईने

काठमाडौं उपत्यकामा अब ९९ रुपैयाँमा ट्याक्सी चढ्न पाईने

वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १७:५३

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका ट्याक्सी सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने...

अशोक लेलैण्डको दसैँ तिहार योजना: गाडी खरिदमा विशेष छुटदेखि यूरोप टुरसम्मको सुविधा

अशोक लेलैण्डको दसैँ तिहार योजना: गाडी खरिदमा विशेष छुटदेखि यूरोप टुरसम्मको सुविधा

वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १७:४८

काठमाडौं । आइएमई ग्रुपअन्तर्गत संचालित आईएमई मोटर्सले नेपालीहरुको महान चाड...

मेगा बैंकले साना किसानलाई आधुनिक ढंगले कृषि कार्य गर्न सहुलियत कर्जा दिने

मेगा बैंकले साना किसानलाई आधुनिक ढंगले कृषि कार्य गर्न सहुलियत कर्जा दिने

वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १७:३८

काठमाडौं । मेगा बैंकले साना कृषक तथा उद्यमीहरुको कृषि तथा...