काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण लाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हरित उत्पादन प्रविधि अवलम्बन गर्दै सम्भाव्य जिल्लाहरुमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेती जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलको अनुसार प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको जनाउनुभयो ।
उहाँले वित्तीय संस्था मार्फत दूध उत्पादक कृषकहरको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुनेगरि १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बाझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग भन्ने सोचका साथ चालु आवदेखि संचालन भएको बाँझो जमिनमा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरताका लागि बजेट व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यस्तै, प्रदेश भित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमता भएको सीत भण्डारहरु आगामी आवमा सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउन २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन तथा कृषकले उचित मूल्य नपाउने गुनासो न्यूनीकरण गर्न मुख्य बालीहरुको न्युनतम मूल्य समर्थन कायम गरी बिक्री नभएको कृषि उपजहरु संघीय सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरुमा भएका गोदाम घरमा भण्डारण गरी बिक्री वितरण व्यवस्थितका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।
अन्य के-के ?
वि.सं.२०७८ असार २ बुधवार ११:५२ मा प्रकाशित
