अनुप पौडेल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव,
पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको हाम्रो देश नेपाल यति बेला त्यही महामारीको दुष्चक्रबाट निस्कने तीव्र तयारी गरिरहेको छ ।
यति बेला कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पनि दिलोज्यान दिएर काम गरिरहेको आभास हुन्छ । अबका दिनमा महामारी नियन्त्रणसँगै आगामी वर्षहरूमा यो राक्षसी भाइरसबाट जनतालाई जोगाउन खोपको सहज उपलब्धता अति नै आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको भए पनि यो पर्याप्त छैन यद्यपि अबका दिनमा सरकारले खोप आयातको क्रमलाई तीव्र पार्ने देखिएको छ । खोपको परिमाणलाई पनि व्यापक पारेको छ । सरकारले चाडै नै १ करोड २० लाख डोज चिनियाँ खोप भित्र्याउन प्रक्रिया पनि थालिसकेको छ । तत्कालका लागि ६० लाख अर्थात् २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप ल्याउने को तयारी गरेको छ । यो निकै सराहनीय काम हो ।
यसैबीचमा बागमती प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ महामारी सङ्क्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गरी निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको बजेट ल्याएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा कोभिडको महामारी नियन्त्रणका लागि उपचार र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने खालको छ ।
बागमती सरकारले प्रस्तुत गरेको कोभिड–१९ लक्षित बजेटको उद्देश्य नै नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु हो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षण दायरा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालनलगायतका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेशले कोभिड- १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्रका सबै नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । जुन कोरोना आतङ्कले सताइएका प्रदेशवासीहरूका लागि निकै नै खुसीको कुरा हो ।
सरकारले साबिक “प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई” खारेजी गरी ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम” ल्याएको छ । जसको लागि सरकारले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम पनि कोरोनाले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सफल हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।
उद्यमशील युवाहरूलाई प्रोत्सान गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको “उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम” लाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि रु। ३ अर्ब बजेट विनियोजित गरिएको थियो ।
“ मेरो गाउँ उद्यमसहित जिउने ठाउँ” भन्ने अभियान मार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनु, कोभिड–१९ महामारीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न “जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित” भन्ने सोचसहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायत युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिनु निकै राम्रो काम रहेको छ ।
कोरोनाका कारण आमा बाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रुपैयाँको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता, अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक रु। २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुबाट प्रस्तुत बजेट नागरिकको समस्या समाधानमा केन्द्रित र नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन प्रभावकारी देखिएको छ ।
नसर्ने तर उपचारमा खर्चिलो रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गरिने “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम” का लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत क्यान्सर रोग लागेका र मस्तिष्क घात भएका विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने, अब्स्ट्रेटिक फिष्टुलाको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, हृदयाघात उपचारमा सहयोग गर्ने र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
महामारीको बिचमा पनि चालु आर्थिक वर्षको करिब ७५ प्रतिशत बजेट (वित्तीय) कार्यान्वयन को अवस्था रहेको छ, जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि राम्रो मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको राजश्व पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा माथि छ । आगामी वर्ष १०२ प्रतिशत उठने पक्का छ । हालको सीमित करको दायरालाई फराकिलो बनाइ र नयाँ आधारहरु खडा गरी जनताको आवश्यकता पूरा गर्न तीनै तहका सरकारहरू लागिरहेका छन् ।
( अनुप पौडेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ)
वि.सं.२०७८ असार ४ शुक्रवार १२:३३ मा प्रकाशित
