काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिका लागि १४ बुँदे राय सुझाव दिएको छ ।
संघले दिएको सुझावमा निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
सुझावमा काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड-१९ लगायतको असरको कारण भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छटु प्रदान गने उल्लेख रहेको छ ।
सुझावमा हालको परिस्थितिको कारण सञ्चालित व्यवसाय÷परियोजनामा असर परी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा न्युनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने रहेको छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
सुझावमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने रहेको छ । यस्तै गैर बैंकिङ संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा कम्पनीहरु बाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
सुझावमा सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह समुह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई दिईने ऋणको सीमा प्रति ऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम रहेको छ ।
हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई ब्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हद सम्म कम गर्न धितोलिई प्रवाह गरिनेकर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाँश वितरण गर्दा बढी लाभाँशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सोको सट्टा आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव रहेको छ ।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित÷प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा २ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने लगायतका सुझाव रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ असार १६ बुधवार १६:३१ मा प्रकाशित
