काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले धमाधम उधारो बीमा गर्न थालेपछि बीमा समिति हैरानीमा परेको छ ।
पहिला पनि निर्जीबन बीमा कम्पनीले उधारो पोलिसी बिक्री नगरेका त होइनन्, तर असार लागेयता उधारो पोलिसी बिक्री गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको समितिको भनाई छ । समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालका अनुसार पछिल्लो समयमा उधारो पोलिसी बिक्री गरेको भन्दै समितिमा दैनिकजसो फोन लगायतका माध्यमबाट उजुरी आउने क्रम बढेको छ ।
बजारको प्रकृति र उजुरी हेर्दा पछिल्लो समयमा उधारो बीमा गर्ने क्रम बढेको पाइएपछि समितिले नै उधारो पोलिसी जारी नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पत्र लेखेर बीमाशुल्क रकम बैंक खातामा प्राप्त गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा कम्पनीका सिइओहरु नै काराबाहीमा पर्ने अध्यक्ष सिलवालको भनाई छ ।
कानूनद्वारा बर्जित गरिएका उधारो बीमा गर्ने वा चेक मार्फत प्राप्त हुने बीमाशुल्क बापतको रकम बीमकको बैंक खातामा प्राप्त नभैकन बीमालेख जारी गर्ने जस्ता गतिविधि बीमकहरुबाट भइरहेको भन्ने उजुरी र गुनासाहरु प्राप्त भइरहेकोले कानून विपरितका त्यस्ता गतिविधिहरु हुन नदिन जिम्मेवारी बीमकको कार्यकारी प्रमुखको भएको हुँदा यसतर्फ चनाखो हुन र कानूनले निर्धारण गरिदिएको व्यवस्था पालना गर्न सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई समितिले निर्देशन जारी गरेको छ ।
समितिका अनुसार बीमा ऐन २०४९ तथा बीमा नियमावली २०४९ को दफा २७ मा ‘‘कुनै पनि बीमकले कुनै पनि किसिमको बीमा व्यवसाय गर्दा लिइने बीमा बापतको शुल्क रकम प्रपात नभएसम्म बीम जोखिम स्वीकार गर्नु हुदैन । बीमकले जोखिम ग्रहण गरे बापत बीमा शुल्क रकम प्राप्त गरेपछि मात्र बीमा गरेको मानिनेछ’’ भनिएको भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २७ बेगर काम गरेको पाइमा बीमकको कार्यकारी प्रमुखको भएको हुँदा यसतर्फ चनाखो हुन भनिएको छ ।
अध्यक्ष सिलवालका अनुसार कानूनले नै उधारो बीमा गर्न नदिने भनेको र निर्देशन जारी गर्दा पनि बीमा कम्पनीले अटेर गरेको खण्डमा कार्यकारी प्रमुख कारबाहीको दायरामा आउने छन् । ऐनमा भएको कुरा बीमा समितिले भनिरहनु नपर्ने भएपनि कतिपय बीमा कम्पनीहरु ऐन कार्यान्वयनमा गम्भिरताका साथ नलागेको पाइएको, धेरै गुनासो आएको भएर निर्देशन नै जारी गर्नु परेको उहाँको भनाई छ ।
आफूले यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको र अब पालना नभएको खण्डमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) लाई नै कारबाही गर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताउनुभयो । यो विषय सिधै सिइओले हेर्ने भएकोले कार्यान्वयन नभएको खण्डमा उनीहरुलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने उहाँको दाबी छ । ‘ऐनले नगर भनेको कुरा कसैले पनि गर्नु भएन’ उहाँले भन्नुभयो ‘आफ्नो कम्पनीको के भइरहेको छ भनेर सिइओले हेर्नुपर्ने कुरा हो । आफ्नो कर्मचारीले। जिल्लाका शाखाहरुले यस्तो गरेको छ की हैन हेर्नुपर्छ, त्यसको हेलचेक्र्याई भयो भने कारबाहीको भागिदार पर्छन ।’
‘आज पोलिसी जारी गर्ने, लिएको चेक बाउन्स भयो, तर त्यो बीचमा अप्रिय घटना घट्यो भने क्षतिपुर्ती तिर्नुपर्यो’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यो बेला अवस्था कस्तो होला ?’ त्यही भएर आफुले पहिला नै सचेत बन है भनेर जानकारी पनि गराएको अध्यक्ष सिलवालको भनाई छ ।
नेपालमा उधारो पोलिसी बिक्री गर्ने काम अहिले मात्रै भएको होइन । यसअघि पनि हुने गरेको छ । यसअघि बीमा समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भन्दा पनि सुर्धनु भनेर छोडने गरेको र कानून कार्यान्वयन नगर्दा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई हेप्ने र उधारो बीमा गर्ने बिकृती निकै बढेको थियो ।
यसअघि बीमा समितिले गरेको गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले उधारो बीमा गरेको तथ्य भेटिएको थियो । त्यो बेला कुनै कानूनी कारबाही भएको थिएन । समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले बीमकले दाबी शुल्क प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै बीमालेख जारी गरी उधारो बीमा गरेको पाइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले उधारो बीमा गरेर बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ लाई उलंघन गरेको थियो । उक्त दफा अनुसार बीकले कुनै पनि किमिमको बीमा व्यवसाय गर्दा लिइने बीमा बापतको शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गर्नु हुँदैन । बीमकले जोखिम ग्रहण गरे बापत बीमा शुल्क रकम प्राप्त गरेपछि मात्र बीमा गरेको मानिने व्यवस्थाको उल्लघंन गरेको थियो ।
यसरी बीमकले संस्थागत शुसासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को ५५ (१) मा बीमकले पुरा बीमाशुल्क नलिई बीमालेख जारी गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाको पालना नगर्दा पनि बीमा समितिले कारबाही नगरेका कारण अहिलेसम्म पनि बीमा कम्पनीहरु मनोमानी रुपमा उधारो बीमा गरिरहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
के छ बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ मा ?
ऐनको दफा २७ मा बीमा शुल्क जोखिम ग्रहण गर्नु भन्दा अगाडि भुक्तानी हुनुपर्नेः व्यवस्थामा : कुनै पनि बीमकले कुनै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्दा लिइने बीमा बापतको शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गर्नु हुँदैन । बीमकले जोखिम ग्रहण गरे बापत बीमा शुल्क रकम प्राप्त गरेपछि मात्रै बीमा गरेको मानिनेछ ।
तर कुनै कारणवस एकमुष्ट रकम बुझाउन व्यवहारिक कठिनाई परी बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा अवधि किटान गरी वा बैंक वा नेपाल सरकारको जमानतमा बीमा लेख जारी गर्दा यस दफाले कुनै बन्देश लगाएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट हुने जोखिमलाई बीमा समितिले उच्च जोखिमको रुपमा लिने गरेको छ ।
वि.सं.२०७८ असार २२ मंगलवार १७:३८ मा प्रकाशित
