काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
सेजनका अध्यक्ष भीमप्रसाद गौतमले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ३५ बुँदे सुझाव दिनु भएको हो । सेजनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको चरणमै कोडिभ-१९ को दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई जटिल मोडको पुर्याएको भन्दै अर्थतन्त्र पुनरत्थानलाई नै ध्यानमा राखेर नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
‘चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राष्ट्र बैकले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको चरणमै दोस्रो लहरको कोरोना भाईरसको असर बढेपछि फेरि नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरत्थान गर्न मौद्रिक नीति सामु चुनौती थपिएको छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र अर्कोतर्फ राहत समेत दिनुपर्ने परस्परमा विरोधी (म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ) विषयहरूलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।’
गभर्नर अधिकारीले सेजनले यथार्थपरक सुझाव दिएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीसहित आम सर्वसाधारणलाई आत्मविश्वास मर्न नदिएको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिले पनि उद्योगी व्यवसायीसहित आम सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउने खालको नै ल्याउने जानकारी गराउनु भयो । ‘चालु वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण हामीले उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास मर्न दिएनौं । हामीले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि गरिसकेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन नै कोसिस गर्नेछौ ।’
सेजन अध्यक्ष गौतमले कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव:
चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राष्ट्र बैकले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको चरणमै दोस्रो लहरको कोरोना भाईरसको असर बढेपछि फेरि नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ ।
यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरत्थान गर्न मौद्रिक नीति सामु चुनौती थपिएको छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र अर्कोतर्फ राहत समेत दिनुपर्ने परस्परमा विरोधी (म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ) विषयहरूलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यसलाई मध्यनजर र विश्लेषण गरी आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिमा निम्न सुझावहरु समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट व्यवस्था गरेको अतिप्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जाको पुर्नसंरचना र पुनर्तालीकीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । कम प्रभावित क्षेत्र भनिएपनि ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता विश्लेषण गरी ६ महिना थप राहत दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उचित हुने ।
२. ऋणीहरुलाई संरक्षणका लागि उद्योग, व्यवसायको वर्गीकरण र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको खाका राष्ट्र बैंकले तयार गरी सो खाकाभित्र रहेर ग्राहकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थासँगै नेगोशिएट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । यससम्बन्धमा गुनासो लिन र समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको शिकायत सम्बोधन संयन्त्रलाई सक्रिय र सशक्त बनाउने ।
३. वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत ख्याल गर्दै नगद प्रवाह सुकेका सबै किसिमका व्यवसाय र व्यक्तिगत कर्जामा समेत ब्याज पुँजीकरणसहित असरको अवस्था हेरि कुल कर्जाको २० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) को व्यवस्था गर्ने ।
४. मर्जर र एक्विजिसनलाई दबाबमूलक नभइ स्वेच्छिक बनाउने । साथै मर्जर गर्दा वाणिज्य बैंकमार्फत् विद्यमान कर्पोरेट फाइनान्सिङ, विकास बैंकमार्फत् एसएमईज्, फाइनान्स कम्पनीमार्फत् कन्ज्युमर फाइनान्सिङ, लघुवित्तमार्फत् विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने बैंकिङ विजनेस मोडलमा असर नपर्ने गरी नीति लिनुपर्ने ।
५. मर्जरका कारण ठूला बैंकहरु मर्जर भइ ठूलो वित्तिय संस्था निर्माण हुने अवस्थामा ‘टु बिग टु फेल’ र सम्भावित रेगुलेटरी क्याप्चरको सम्भावनालाई ध्यान दिने ।
६. लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहीत गरी उक्त संख्या भौगोलिक रुपमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी घटाउने । यसको लागि अध्ययन गर्ने ।
७. ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थालाई अनलाइन गर्ने कार्यलाई व्यापकता दिने । प्रत्यक्ष, वैदेशिक लगानी, भेञ्चर क्यापिटल, तथा नाफा फिर्ता (रिप्याट्रेशन)लाई समेत सहजीकरण गर्ने । प्रभावकारी हेज फण्ड सम्बन्धि व्यवस्था लागू गर्ने । बाह्य कमर्सियल बरोइङका सम्बन्धमा सरकारी ऋणपत्रलाई धितोको रुपमा प्रतिज्ञा गरेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
८. आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा न्यूनतम पनि २० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने ।
९. फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरुको प्रयोगलाई बढावा दिइ वित्तीय समावेशीता अभिवृद्ध गर्ने साथै प्रत्येक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । ग्राहकहरूको डेटा सेक्युरिटीको प्रबन्ध गर्ने र वित्तीय साक्षरताका माध्यमबाट डिजिटल बैंकिङप्रति विश्वास वृद्धि गर्ने र आकर्षण बढाउने ।
१०. भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकलाई सीएसआर अन्तर्गत डिजिटल बैंकिङ साक्षरता र उपभोक्ता साक्षरतामा काम गन थप प्रोत्साहित गर्ने ।
११. पुनकर्जा सुविधा बढाउने । पुनकर्जा सुविधामा पारदर्शीता, प्रक्रियामा सरलीकण र एकसाताभित्र पुनकर्जा पाउने व्यवस्था गर्ने । चाँडो पुनस्र्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउने ।
१२. पुनकर्जाको अवधि न्यूनतम १ वर्ष कायम गर्नुपर्ने ।
१३. अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि वित्तीय स्रोत उपयोग गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कारण आगामी वर्षमा मार्जिन लेण्डिङको सीमामा पुर्नविचार गर्नुपर्ने ।
१४. पर्यटन क्षेत्रलाई अधिकतम भेन्टिलेशन प्रदान गर्ने । ब्याज पुँजीकरण र कर्जा भुक्तानी अवधि बढाउन अधिकतम लचकता अपनाउने ।
१५. रियल स्टेट, सवारीसाधन कर्जामा केही लचकता अपनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउने ।
१६. कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेलाई उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताप्राप्त कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै खाले एसएमईहरुले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । लघु तथा घरेलु र साना उद्यमका लागि २० लाख सम्मको परियोजनामा आधारित फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्ने ।
१७. बैंकहरुको सीएसआरलाई उद्यमशीलता विकास तथा व्यवसायको स्केलअपका लागि नन–फाइनान्सिङ सहयोग (तालिम, बजार, प्राविधिक सहयोग) मा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१८. दीर्घकालीन प्रकृतिका जलविद्युत् लगायतका कर्जामा परियोजना सञ्चालनमा आउनुअघि निश्चित (फिक्स्ड) ब्याजदर कायम गर्ने र ठूला प्रकृतिका आयोजनाको हकमा पुर्नकर्जाको रकमको सीमा बढाउनुपर्ने ।
१९.कर्जामा जाने व्याजदरलाई दोहोरो अंकमा पुग्न नदिन विभिन्न मौद्रिक उपाय समेत प्रयोग गरी अपेक्षित कर्जा विस्तार हुने गरी कर्जाको दरलाई अंकुशित गर्ने ।
२०. व्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने ।
२१. सरकारी गैर–बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरु– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अन्य वेलफेयर फण्ड समेतको मुद्दती निक्षेप कम्तीमा पनि ६ महिनाको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । जसका कारण ब्याजदरको अस्थिरता कम गर्न मद्दत हुन्छ ।
२२. बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा प्राप्तिको स्रोतमा आउन सक्ने संकुचनलाई ख्याल गर्दै विदेशी मुद्रा प्राप्ति र खर्च हुने ठाउँको सघन निगरानी गर्ने ।
२३. बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने । बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने ।
२४. डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न मोबाईल बैंकिङ, इन्टरनट बैकिङलगायत डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने । निश्चित समयसम्म निश्चित सीमासम्मको डिजिटल कारोबारमा सवैखाले सेवा शुल्क हटाईनुपर्ने । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने ।
२५. प्रदेशहरुले उठाउने आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र या अन्य कुनै औजार मार्फत् उठाउने हो स्पष्ट गर्नुपर्ने ।
२६. ५०० अमेरिकी डलरसम्मको डलर कार्ड जारी गर्ने व्यवस्था निकै सान्दर्भिक छ । यसमा सेवा निर्यात गरी आयआर्जन गर्नेलाई थप रकम (चिप इन) गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दै जाने ।
२७. कोभिड–१९ का कारण कर्जाको असुलीमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययनका साथै तेश्रो चरणको वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने ।
२८. समान किसिमको कर्जाको ब्याजदरमा देखिने ठूलो अन्तरलाई समायोजन गर्ने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने । आधार दरमा हुने फेरबदललाई ब्याजदरमा समायोजन गर्दा विद्यमान ब्याजदरको असमातना घटाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
२९. विभिन्न शिर्षकमा दिईने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाहलाई प्रभावकारी बनाईनुपर्ने । यस्तो कर्जा प्रबाहका लागि प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
३०. आधार दरको गणना गर्दा मासिक भारित औषत ब्याजलाई गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने । हरेक महिना आधार दर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३१. डिजिटल करेन्सीको बजार र नियमनको संभावनाबारे अध्ययन गर्ने ।
३२. मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरुलाई ऋण प्रवाह सहजीकरण गर्न बैक तथा वित्तिय संस्थतामा आवश्यक विज्ञ (कृषि विज्ञ, ऊर्जा विज्ञ, पूर्वाधार विज्ञ, उद्योग विज्ञ) लगायतका राख्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने
३३. नवीनतामा आधारित अध्ययन, अनुसन्धानका लागि परियोजनाको आधारमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
३४. सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा घोषणा गरेको न्यू परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) को स्थापना तथा परिचालनका लागि समन्वय गर्ने ।
३५ .प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित ऋणीहरुलाई कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी समस्या भएमा त्यसका लागि सहजीकरणको नीति लिने ।
वि.सं.२०७८ असार २५ शुक्रवार १०:५६ मा प्रकाशित
