काठमाडौं । सरकारले ९८ बुँदे ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिचाराधीन सबै विद्येयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने भएको छ ।
यस्तै सरकारले कोरोना महामारीका कारण संकटग्रस्त बनेका उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरुको उत्थान तथा कोरोनाबाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, रोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक व्याकेजको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलुन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने भएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुँन बाँकी सीमा समस्याहरु कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) बृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम
वि.सं.२०७८ साउन २४ आइतवार १७:२१ मा प्रकाशित
