back
Mega Long Ad

भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा भदौ १ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथा स्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो। ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

वि.सं.२०७८ साउन २५ सोमवार १४:५४ मा प्रकाशित

You can share this post!

विदेशी नागरिकलाई शर्तसहित अनअराइभल भिसा दिने

विदेशी नागरिकलाई शर्तसहित अनअराइभल भिसा दिने

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १८:१३

काठमाडौं । सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा पुरा गरेको विदेशी...

भदौ १५ सम्मको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न सक्ने, लाभांश दिन १३ शर्त (शर्तसहित)

भदौ १५ सम्मको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न सक्ने, लाभांश दिन १३ शर्त (शर्तसहित)

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १७:३७

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८...

साढे २ लाख रुपैयाँ कम मूल्यमा डिएफएसके गाडी किन्ने मौका, एक्सचेञ्जमा ५० हजार बोनस !

साढे २ लाख रुपैयाँ कम मूल्यमा डिएफएसके गाडी किन्ने मौका, एक्सचेञ्जमा ५० हजार बोनस !

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १७:१२

काठमाडौं । डीएफएसके नेपालले दशैं तिहार धमाका अफर ल्याएको छ...

१ लाख ११ हजार ऋणीले पाए ११८ अर्ब ४९ करोड सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा

१ लाख ११ हजार ऋणीले पाए ११८ अर्ब ४९ करोड सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १७:०१

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १ लाख...

चालु खाता करिब ४८ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब घाटामा

चालु खाता करिब ४८ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब घाटामा

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १६:५५

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा समीक्षा...

एक महिनामा संघीय सरकारको खर्च साढे १० अर्ब, ९३ अर्ब बढी राजश्व परिचालन

एक महिनामा संघीय सरकारको खर्च साढे १० अर्ब, ९३ अर्ब बढी राजश्व परिचालन

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १६:२७

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म संघीय सरकारले साढे...