काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा स्वत स्फूर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।
बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वःस्पूmर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त ९ वटा थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म दिने भएको छ ।
जसमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने । संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने र वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन २९ शुक्रवार १६:५७ मा प्रकाशित
