काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय, प्रदेश सरकार, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २०७६ को दफा २ को त मा प्रचिलित कानून बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित गरेको देखिएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ४ शुक्रवार १६:०४ मा प्रकाशित
