काठमाडौं । महालेखापरीक्षको कार्यालयका अनुसार १४७ स्थानीय तहले नियम विपरीत ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको देखिएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदन २०७८ मा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा लिन नमिल्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अुनसार अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विद्यायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्तामा वडा, कार्यपालिका, गाँउ÷नगर सभालगायतका बैठक भत्ताको रुपमा १४७ तहले उक्त रकम लिन लागेका हुन् ।
वि.सं.२०७८ भदौ ४ शुक्रवार १८:५० मा प्रकाशित
