काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ४३६ स्थानीय तहले नियमन विपरित ६२ करोड ३ लाख १०्र हजार रुपैयाँ पैसा बाँडेका छन् ।
कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदन-२०७८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकार ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एंव संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यो व्यवस्था नहुँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४३६ स्थानीय तहले ६२ करोड ३ लाख १० हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक सहायता खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा २२५ स्थानीय तहले विभिन्न संघ संस्था, समूह, क्लब लगायतलाई २१ करोड २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पर्व, जात्रा, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै यस्ता अनुत्पादनक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ८ मंगलवार १२:०८ मा प्रकाशित
