back
Mega Long Ad

‘छरिएर रहेका सीपमूलक तालिमहरुलाई एकीकृत ढंगले संचालन गर्न उपयुक्त’

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमार्फत अलग अलग ढंगले कार्यन्वयन गरिदै आएका सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढंगले संचालन गर्नु प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आइतवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपले संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपंछी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट हुने गरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमहरुलाई विषयगत रुपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्नुपर्ने निचोड निकालिएकोे छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपले संचालनग गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु धेरै निकायबाट भइरहेको छ ।

यसरी काममा प्रभावकारित आउदैन । तिनलाई केद्रिकृत गर्ने गरी तयारी गर्नुस्’ उहाँले भन्नुभयो ‘हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिम मात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उहाँले तालिम लिएको व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालको तालिम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले गर्दै आएको बृक्षारोपण र ट्रेनिङ्ग उस्तै उस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ सीपमूलक तालिमहरु एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिमहरु एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गनुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसलाई विषयगत हिसावले दुई समूहमा विभाजन गरी संचालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तालिमहरु शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संचालन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले तालिम संचालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिम सकिएपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसो गर्दा शहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उहाँको तर्क छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम संचालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा लागत प्रभावीसमेत हुने उहाँको भनाइ छ ।

वि.सं.२०७८ भदौ २० आइतवार १७:३९ मा प्रकाशित

You can share this post!

विदेशी नागरिकलाई शर्तसहित अनअराइभल भिसा दिने

विदेशी नागरिकलाई शर्तसहित अनअराइभल भिसा दिने

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १८:१३

काठमाडौं । सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा पुरा गरेको विदेशी...

भदौ १५ सम्मको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न सक्ने, लाभांश दिन १३ शर्त (शर्तसहित)

भदौ १५ सम्मको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न सक्ने, लाभांश दिन १३ शर्त (शर्तसहित)

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १७:३७

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८...

साढे २ लाख रुपैयाँ कम मूल्यमा डिएफएसके गाडी किन्ने मौका, एक्सचेञ्जमा ५० हजार बोनस !

साढे २ लाख रुपैयाँ कम मूल्यमा डिएफएसके गाडी किन्ने मौका, एक्सचेञ्जमा ५० हजार बोनस !

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १७:१२

काठमाडौं । डीएफएसके नेपालले दशैं तिहार धमाका अफर ल्याएको छ...

१ लाख ११ हजार ऋणीले पाए ११८ अर्ब ४९ करोड सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा

१ लाख ११ हजार ऋणीले पाए ११८ अर्ब ४९ करोड सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १७:०१

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १ लाख...

चालु खाता करिब ४८ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब घाटामा

चालु खाता करिब ४८ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब घाटामा

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १६:५५

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा समीक्षा...

एक महिनामा संघीय सरकारको खर्च साढे १० अर्ब, ९३ अर्ब बढी राजश्व परिचालन

एक महिनामा संघीय सरकारको खर्च साढे १० अर्ब, ९३ अर्ब बढी राजश्व परिचालन

वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १६:२७

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म संघीय सरकारले साढे...