काठमाडौं । नियामनकारी निकायहरुले जारी नीतिहरु कम्तीमा तीन वर्षका लागि स्थायी हुनेपर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १८ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोमबार पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले यस्तो माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले राजिनामा दिनु पर्ने, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको मार्जिन कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्नुपर्ने, लघुवित्त कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजनिङ्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
अन्य के-के छन् माग ?
वि.सं.२०७८ भदौ २१ सोमवार १५:५६ मा प्रकाशित
