काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले विद्युत प्राधिकरणलाई अनधिकृत रुपमा विद्युत गरेको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएको छ ।
प्राधिकरणले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चुनौती दिएको हो । संघका अनुसार लोडसेडिङको अवधिमा आम नागरिक सरह नै उद्योग व्यवसायले समेत प्राधिकरणबाट सुचित, घोषित तालिका अनुसार लोडसेडिङ पालना गरेको र उक्त अवधिमा प्राधिकरणको निर्देशन विपरित विद्युत प्रयोग वा उपभोग नगरेको जानकारी गराएको छ ।
लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्रयोग वा उपभोग गरेको तथ्य प्राधिकरणले पुष्टि गरेको खण्डमा जे जति अवधि त्यस्तो अनधिकृत विद्युत प्रयोग भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ भने सो अवधि बापतको थप रकम महसुल उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउनबाट कानूनतः इन्कार गर्न नसक्ने र तिर्न बुझाउन सदैव तयार रहेको जनाएको छ । तर उद्योगी व्यवसायीको बारम्बारको अनुरोध पश्चात पनि प्राधिकरणले सो विवरण दिन नसकेको संघले जनाएको छ ।
लोडसेडिङ कायम रहेको समयमा उद्योगहरुले विद्युत प्राप्त गरेको र खपत गरेको र त्यसको मिटर परीक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट जारी मासिक विजकमा उल्लेखित युनिट वापतको विजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेको हुनाले प्राधिकरणले सो बापत विजक रकमको २ प्रतिशत छुट समेत प्रदान गरेको हुनाले प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित केही कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको जनाएको छ ।
संघका अनुसार विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेखित दरमा २०७३ साउन १ गते देखिको विद्युत खपतमा महसुल लगाउने प्राधिकरणको भुतप्रभावित महसुल सम्बन्धी निर्णय विद्युत ऐन २०४९ को दफा १७ (४) र दफा ४० समेतको विपरित रहेको जनाएको छ । उक्त विनियमावलीमा उल्लेखित दर लगाई महसुल असुल गर्न कानूनतः नमिल्ने संघको भनाई छ ।
संघले आम नागरिकले पाउने विद्युत कटौती गरी आम उपभोक्तालाई लोडसेडिङमा राखी उक्त विद्युत कोही कुनै उद्योगलाई प्राधिकरणले नलिएको भएतापनि आम नागरिकमा लोडसेडिङमा बस्न बाध्य गराएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको र उक्त कुरा सत्य नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २२ मंगलवार १३:५३ मा प्रकाशित
