काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याउनु भन्दा पहिला नै ३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यो अवधिसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट ३.५१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ५७ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । विनियोजन बजेटमा बुधबारसम्म चालु तर्फ ४० अर्ब ८४ करोड ५७ लाख अर्थात ४.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आवको लागि सरकारले चालु तर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै पुँजिगत तर्फ मात्र २ अर्ब २७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ०.५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्तै वित्तीय तर्फ १४ अर्ब ७३ करोड २३ लाख अर्थात ७.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म लक्ष्यको १२.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा सरकारले ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अहिलेसम्म १ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यता १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म १२.७१ प्रतिशत संकलन भएको छ । गैर कर राजस्वतर्फ १ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म १६.१६ संकलन भइसकेको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनै लाग्दा अहिलेसम्म ३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार (आज) देखि लागू हुने गरी शनिबारसम्मको लागि तलब, भत्ता, निवृत्तभरण बाहेकका शिर्षकमा बजेट निकासा नगर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अघिल्लो सरकारले ल्याएको पपुलर कार्यक्रम हटाउने तयारीमा जुटेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभएका, तत्कालका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट, सम्झौता नभएका कार्यक्रम हटाउने तयारी गरेको छ । एक अधिकारीका अनुसार अघिल्लो सरकारले कार्यकर्ता रिजाउने र निर्वाचन मुखी, र १ खर्ब भन्दा बढी स्रोत सुनिश्चिता नभएका कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यो हटाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले स्वेतपत्र ल्याउनु अघि नै अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटबाट उक्त कार्यक्रम हटाउने गृहकार्यमा लाग्नु भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा स्वेतपत्रमा केही कुरा उल्लेख हुने अपेक्षा रहेको भएपनि उक्त कुरा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउँदा जनताको विश्साव लिन सकिने भन्दै अहिले यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिस्थापन विद्येयकमा कोरोना पीडित क्षेत्रलाई राहत बढाउने, कोरोना विरुद्धको खोप, गरिबी न्यूनिकरणमा काम गर्नको लागि बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भएको बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्राथमिकतामा परेका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई भने नछुने देखिएको छ । उक्त विद्येयक शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले टेबुल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २४ बिहीवार १६:४३ मा प्रकाशित
