काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बजेट बिनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरि आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
साथै बेरोजगार युवाहरको विस्तृत लगत अध्याविधिक गरि एकीकृत अभिलेख तयार गरिने जानकारी गराउनुभयो । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत यूवाहरुलाई संगठित गरि व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्म लागको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्धक गरिने बताउनुभयो ।
यस्तै, सरकारबाट संचालन हुने श्रममूलक रोजगरा कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । शुक्रबार नेकपा एमालेको विरोधका बीच अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभएको हो ।
वि.सं.२०७८ भदौ २५ शुक्रवार १६:५९ मा प्रकाशित
