काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको शंसोधित आर्थिक ऐनका कारण २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने र ६ वटा उद्योगहरु लाभान्वित हुने देखिएको छ ।
आर्थिक ऐनमा पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ, पैठारी गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन बाट बृद्धि गरी २ हजार ५०० सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त व्यवस्थाले गर्दा निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी–व्यवसायी र आम उपभोक्ताका साथै बैंकहरुलाई समेत असर पर्ने बताइएको छ ।
नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एशोसिएसनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । एशोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् ।
पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आईरनको भसार महशुलमा ० प्रतिशत भसार लाग्ने तर आयातित विलेटको भंसार ४.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने तथा १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन बाट बृद्धि गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्त शुल्क तथा सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महगो हुन जाने हुन्छ । जसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने उल्लेख छ ।
एशोसिएसनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्न जाने देखिएको छ । कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्त शुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरित हुने र स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन् जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । जसमा स्पञ्ज आइरनमा ० प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्ने भएको छ भने विलेटमा ४.७५ प्रतिशत भंसार दर लाग्ने भएको छ । जसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रति के.जी. ५ देखि ६ रुपैयाँ महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जाने उल्लेख छ ।
प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता भएको भन्दै स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ नहुँने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । साथै राज्य र जनताको लगानी समेत खेर जाने देखिएको छ ।
हाल उपभोक्ताले अध्यधिक रुचाएको विश्व प्रसिद्ध ५०० डी ग्रेडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ५०० डी ग्रेड नै आवश्यक हुने उल्लेख छ ।
स्पज आईरनवाट डण्डी बनाउदा बिजुली खपत र रोजगारी त बदछ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुन्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई हुँदैन । यस प्रविधिबाट डण्डी बनाउदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने, जनधनको क्षती हुने हुँदा कामदारको हित विपरित रहेको उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजस्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरुको रोजगारी गुम्न जाने संभावना देखिन्छ ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी वारम्बार गरिने नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिने उल्लेख छ । आयातित सामानको भंसार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण कार्य हाललाई रोकिएको एशोसिएसनको भनाई छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २८ सोमवार १५:१० मा प्रकाशित
