काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भुसाललाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुदाहुदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा आयोग र प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो । दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसावले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नियमन आयोगद्वारा मिति भदौ ३० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकी राखेको छ ।
डिमाण्ड शुल्क बृद्धि हु“दा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरा सो अवसरमा जानकारी गराएको छ । महासंघले प्रतिष्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्युन गरि अन्य शुल्क हटाउदै जानुपर्ने माग गरिरहेको वेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटर मार्पmत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढि लिन पाउने सिफारिस गरेपछि महासंघ आश्चर्यमा परेको जनाएको छ ।
कोरोनाको अहिलेको परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टिओडी मार्पmत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नभएको महासंघको ठहर छ । डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरि उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारि गर्न समेत महासंघका तर्फबाट उर्जा मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार भएका र ग्रिड सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसंग तत्काल पीपीए गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
भेटमा मन्त्री भुुसालले महासंघका सुुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुु भयो ।
वि.सं.२०७८ असोज १२ मंगलवार १९:३४ मा प्रकाशित
