काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बित्दा पनि पुँजीगत खर्च १ प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ८.०४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । ८.०४ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा राजस्व १७.२५ प्रतिशत संकलन भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा १ खर्ब ९८ अर्ब ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विद्येयकबाट बजेट खर्च तथा राजस्वको लक्ष्य घटाउनु भएको छ । मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत चालु आवको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ ।
जसमा चालु तर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, पुँजी तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ८९ करोड ९९ लाख रहेको छ । बजेटको संशोधनका क्रममा राजस्वको लक्ष्य १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
असोज १३ गतेसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यस्तै कर राजस्व तर्फ १ खर्ब ७७ अर्ब ९३ करोड १ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने गैह्र कर राजस्व तर्फ २० अर्ब ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
असोज १३ गतेसम्म आईपुग्दा ९.७४ प्रतिशत अर्थात ९७ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगत तर्फ ०.८८ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यता वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब साढे २ महिनाको अवधिमा ३० अर्ब ८३ करोड २३ लाख अर्थात १४.८२ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्चको सुस्तताले गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रति महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने योजना सफल हुनेमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ । दुई महिनाको अवधिमा ८.०४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
मन्त्री शर्माको कार्यकालमा इतिहासमा पहिलो पटक आर्थिक ‘सट डाउन’ भएको छ । मन्त्री शर्माले भनेको जस्तो प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च हुने सबैमा आशंका पैदा हुन लागेको छ ।
समयमा नै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनमा समेत असर परेको छ । अहिले बैंकमा कर्जाको माग अत्यधिक बढेको छ भने निक्षेप संकलन घटेको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १४ बिहीवार १७:४६ मा प्रकाशित
