काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा देखिएको अस्वाभाविक गिरावट तत्काल रोक्नका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
बजारको गिरावटपछि निकै गम्भिर भएको भन्दै चेम्बरले उक्त सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अनुसार दैनिक २०, २१ अर्बको कारोबार भएर ४२ खर्ब बढीको बजार पुँजीकरण भई नेप्से परिसुचक इन्डेक्स ३२१७ को हाराहारी पुगेको भएपनि हाल करिब ४ अर्बको कारोबार र इन्डेक्स ६५० अंकले झरेको र बजार पुँजीकरणमा आएको गिरावट सँगै लगानीकर्ताले अर्बौ रकम गुमेको चेम्बरको ठहर छ । यसले लगानीकर्तालाई चरण निराशा तथा हतोत्साहित मनस्थितिमा पुर्याएको जानकारी गराएको छ ।
बजारमा हुने सामान्य उचारचढावलाई बजारको विशेषताकै रुपमा लिने भएपनि कुनै नीतिका कारण बजारमा अस्वाभाविक गिरावट आउने वा आउन सक्ने अवस्था देखिएमा त्यस उपर गहन रुपमा विष्लेषण गरेर मात्र नीति नियम ल्याउनु पर्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।
विभिन्न आर्थिक गतिविधि तथा व्यापार व्यवसाय र वित्तिय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको ठूलो लगानी तथा योगदान रहेको तथ्यलाई नकार्न नसकिने चेम्बरको ठहर छ ।
धितोपत्र बजारमा आएको बृद्धिका कारण पुँजीगत लाभकर बापत हालसम्मकै उच्च राजस्व संकलन भएको र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको नाफामा भएको बृद्धि सँगै अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारको आयमा समेत बृद्धि भई रहेको चेम्बरले स्मरण गराएको छ ।
अहिले लगभग ४५ लाखको हाराहारीमा डिम्याट खाता खुली सकेको, लगभग २६ लाखको हाराहारिमा सक्रिय लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भाग लिईरहेको अवस्थामा नीतिको कारण यति धेरै लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने जाने हुँदा बजारको विकास तथा विस्तारका लागि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले सरकारलाई दिएको सुझामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्धारण गरेको ४ करोड र १२ करोडको कर्जा सिमा नै मुख्य कारण रहेकोले उक्त सिमा पूर्ववत नै कायम गर्नु पर्ने र विद्यमान सिसिडी रेसियो हटाई सिडी रिसियो लागु गर्दा ३०० अर्ब हाराहारी लगानी योग्य पूँजी उपयोग बिहीन भएकाले माथिका दुबै व्यवस्था पूर्ववत कायम गरिनु पर्ने रहेको छ ।
नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहीन हुँदा बजारमा अनेक किसिमका विकृतिहरु देखा परेको र नीतिगत रुपमा सम्बोधन हुनु पर्ने एजेन्डाहरु सम्बोधन नहुँदा बजार अनिर्णयको अवस्थामा पुगेकोले यथासम्भब उल्लेखित निकायहरुको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व ल्याइनु पर्ने रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक, बीमा समिती, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरुले नीति नियम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरि गरिनु पर्ने ।
.हाल संस्थागत लगानीकर्ता भन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या बढी रहेको र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत, संस्थागत लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत करको दर रहेकोेले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै यस अगाडि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न छुट भएकोमा हाल आएर रोक लगाईएकोले माग र आपूर्तिमा सामन्जस्यता ल्याउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पूर्ववत रुपमा पूँजी बजारमा लगानी गर्न खुल्ला गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।
.
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको स्टक ब्रोकर मार्फत शेयर खरिदका लागि ब्रोकर कम्पनी मार्फत मार्जिन कर्जाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई अनिवार्य रुपमा लागु गरिनु पर्ने जसले गर्दा बजारमा देखिने माग र आपूर्तिको अवस्थालाई सन्तुलित राख्न सहयोग पुग्ने र लगानीकर्ताहरुले सहज शेयर खरिद कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने सुझाव रहेको छ । यस्तै संस्थागत स्टक डिलर, मार्केट मेकर जस्ता संस्थाहरुलाई बजारमा ल्याईनु पर्ने ।
.
हाल बजारमा जो कोहीले पनि बजारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानका नाममा बजारलाई प्रभावित पार्ने गरि टेक्निकल एनलाइसिस गर्ने गरेकोमा त्यसलाई नियमन गर्न सुझाव वा टेक्निकल एनलाइसिसको अनुमति दिएर त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई मात्र बजारको बारेमा फोर्ड कास्टिङ गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।
हाल धेरै भन्दा धेरै अनलाइन मिडियाहरु सञ्चालनमा आएको र सेयर बजारका बारेमा आफु अनुकुल वा विभिन्न व्यक्ति वा समुहको हितमा शेयर बजार सम्बन्धि समाचारहरु सम्प्रेषण तथा प्रकाशन गर्ने गरेको र जसले गर्दा बजारमा साना तथा नयाँ लगानीकर्तहरुमा थप अन्यौलता पर्ने हुँदा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्ने वा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस सम्बन्धमा ऋयमभ या ऋयलमगअत बनाई लागु गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।
सेयर कारोबार गर्दा हुने रकम भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा कायम रहेको विधुतिय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सिमा खुल्ला गरिनु पर्ने रहेको छ । अनलाईन कारोबार प्रणालीको वर्तमान संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाई बैंक इन्टीग्रेसन सहितको प्रभावकारी प्रणाली बनाईनु पर्ने तथा प्रविधिको विकास विस्तार र प्रयोगलाई जोड दिईनु पर्ने, बजेट मार्फत धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने लाभकरमा भएको बृद्धि हालको संक्रमणकालिन अवस्थालाई मध्यनजर गरि स्थगन गरिनु पर्ने रहेको छ ।
निश्चित सिमा भन्दा बढी पूँजी भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा सुचिकृत गरिनु पर्ने रहेको छ । फ्युचर अप्सन, जस्ता डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरु ल्याउने तथा इन्ट्रा डे कारोबारको सुरुवात गरिनु पर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरुलाई सब ब्रोकर, एजेन्ट नियुक्त गर्न दिने तथा शाखा विस्तार गरि देशका सवै तहबाट दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताहरुको सहज सहभागिता हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्तरोन्नती तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १९ मंगलवार १४:०९ मा प्रकाशित
