back
Mega Long Ad

‘छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक जिम्मेवार हुनुपर्छ’

तरलताको समस्या समाधान गर्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएको छ ।

तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने परिसंघको भनाई छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएको छ । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुनेमा सहज हुने परिसंघ सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् ।

चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको परिसंघको भनाई छ । यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगामी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघ आग्रह गरेको छ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ राष्ट्र बैंकलाई परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने यथास्थितिमा उद्योगहरुका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय १८० दिन बनाईनु पर्ने परिसंघको माग रहेको छ ।

वि.सं.२०७८ असोज २१ बिहीवार १६:५६ मा प्रकाशित

You can share this post!

एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा कति पर्यो आवेदन ?

एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा कति पर्यो आवेदन ?

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १८:०३

काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा ५ हजार ४२५...

विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय स्वागतयोग्य : महासंघ

विद्युत् महसुुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय स्वागतयोग्य : महासंघ

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:५९

काठमाडौं । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने...

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:४९

काठमाडौं । एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ ।...

एनआईसी एशिया लघुवित्तले कहिले गर्दैछ बुक क्लोज ?

एनआईसी एशिया लघुवित्तले कहिले गर्दैछ बुक क्लोज ?

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:४१

काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारणसभा प्रयोजनका लागि...

संसदीय टोलीद्वारा कर्णाली करिडोरको अनुगमन

संसदीय टोलीद्वारा कर्णाली करिडोरको अनुगमन

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:२२

सुर्खेत । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले कर्णाली करिडोरको...

नबिल बैंकमा झुम्मिए लगानीकर्ता: १ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर बिक्री, कति छ मूल्य ?

नबिल बैंकमा झुम्मिए लगानीकर्ता: १ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर बिक्री, कति छ मूल्य ?

वि.सं.२०७८ कात्तिक ११ बिहीवार १६:०५

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन नबिल बैंकको सर्वाधिक कारोबार...