मकवानपुर । बागमती प्रदेशकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्काले प्रदेश सरकारहरुले पनि अपेक्षा अनुसार पुुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकार बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवलायसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशका आर्थिक पत्रकारहरुलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थासम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री खड्काले कर्मचारीको क्षमता, राजनीतिज्ञको अक्षमता वा नीतिगत अभाव के कारण खर्च हुन नसकेको हो त्यसमा ध्यान दिन सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘वित्तीय संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाई छ । अहिले ३५ प्रतिशत भन्दा बढी सडक, खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको छु’– मन्त्री खडकाले भन्नुभयो । भवन बनाउनु मात्रै गणतन्त्र नभएको र त्यहाँ हिड्ने मानिसले त्यसको प्रयोग गर्न सके कि सकेनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छु त्यसको लागि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री खड्काले अबको दिनमा पुँजीगत खर्च र वित्तीय अनुशासनमा काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्माले बजेट खर्च सँगै राज्यको आम्दानी पनि हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राज्यको जसरी आम्दानी गर्छ सोही अनुसार नै खर्च गर्ने जानकारी गराउनुभयो । यो विषयमा वास्तविक सूचना सम्प्रेषण नुहँने, नागरिकमा जानु पर्ने सूचना गलत जाँदा कतिपय समयमा भ्रम सिर्जना हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
‘विनियोजित बजेट, निर्धारित कर र निधारण गरेअनुसार कर उठ्यो वा उठेन, खर्च आवश्यकताअनुसार तथा नियम अनुसार भयो की भएन भनेर हेर्न अवाश्यक छ‘ सचिव शर्माले भन्नुभयो ‘सरकारले खर्च गर्दा स्रोत साधन समान रुपमा भए वा नभएको पनि हेर्नुपर्छ । सरकारले खर्च गर्दा रणनीतिक ठाँउमा भएको छ वा छैन, भएको खर्चमा पनि त्यो भन्दा कममा नै त्यती काम गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने हेर्न आवश्यक छ ।‘
सचिव शर्माले अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गरेको वा नगरेको, त्यसको विश्वसनियताको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा पारदर्शिताको विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
राजस्व उठाउने, बजेट खर्च गर्ने सबै कुरा जनताले थाहा पाउने गरी पारदर्शी हुनुपर्ने, जनताको सहभागितामा कति बजेट खर्च भएको छ भनेर हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै संसदीय अनुगमनको विषयमा चासो दिन आवश्यक रहेको शर्माको भनाई छ ।
यस्तै, हेटौडा उपमहानगरपालिका प्रमुख हरिबहादुर महतले आर्थिक अनियमिततालाई उजागर गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । २०२६ सालदेखिको बेजुरु फर्छयौट हुन बाँकी रहेको कतिपय मानिस मरेको, कतिपयको कागजात नभएको हँुुदा त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्न हुँदैनु उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) का सदस्य सचिव गोरखबहादुर शाहीले सार्वजनिक खर्चको विषय सबैले जानकारीमा राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा सामाजिक दायित्व, पेन्सनको दायित्व निकै बढेको, विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको र त्यसको लाभग्राहीले समयमा नै लाभ लिन नसकेको विषयमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा पेफाका सदस्य सचिव गोरखबहादुर शाहीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा हालसम्मका व्यवस्थाहरुको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै बागमती प्रदेशका लेखा नियन्त्रक हरीप्रसाद उपाध्यायले प्रदेशको बजेट खर्च प्रणाली तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्र्यालयबाट हुने कामहरुको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुती दिएका छन् भने सरकारका पूर्व सहसचिव शुशील पाण्डेले केन्द्रिय तथा प्रदेशको बजेट अनुदान प्रणाली, पुँजीगत खर्च, संचित कोष, बजेट घाटा यसका समस्या र अध्यासको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष भिमप्रसाद गौतमले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धि हाल भइरहेको रिपोर्टिङ तथा पत्रकारहरुले खोज्नुपर्ने विषयहरुको सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
वि.सं.२०७८ असोज २२ शुक्रवार १६:०९ मा प्रकाशित
