काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले ६ महिनासम्म ऋणको किस्ता तथा ब्याज नतिरेको खण्डमा मात्रै राखेको धितो लिलामी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संसोधन– परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त निर्देशनमा ‘एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याज पूँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र यस बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
वि.सं.२०७८ असोज २५ सोमवार १२:१३ मा प्रकाशित
