जनकपुरधाम । प्रदेश २ का निवर्तमान उद्योग, पर्यटन वनमन्त्री रामनरेश राय यादव मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतविरुद्ध खनिएका छन् ।
साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितताको खबर सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दा उल्टै आफूलाई पदमुक्त गरिएको उनको गुनासो छ । मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेर गर्ने अधिकार भए पनि पार्टीको निर्णयबिनै आफूलाई हटाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । मुख्यमन्त्री राउतले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अब बस्ने पार्टीको वैधानिक समिति र कार्यसमितिमा कुरा राख्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गरेका हुन् । खाली रहेका दुई मन्त्रालय कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय दिएर नेकपा ९एस० लाई सरकारमा सहभागी गराउने उनको प्रयास थियो । तर सो पार्टीले भाइटल मन्त्रालय दिएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री राउतले पार्टीका शीर्ष नेतासँगको सल्लाहअनुसार मन्त्री यादवलाई हटाएको एक नेताले बताए ।
सुरुमा मुख्यमन्त्री राउतले समाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर दुई मन्त्रालय गरी एउटा मन्त्रालय नेकपा ९एस० लाई दिने तयारी गरेका थिए । तर त्यो मन्त्रालय पनि लिन तयार नभएपछि मुख्यमन्त्री राउतले उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालय दिन लागेको एकीकृत समाजवादीका सांसद अशोक यादवले बताए ।
संघीय सरकार विस्तार हुँदा पूर्वराजपाका महेन्द्रकुमार राय यादवलाई कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाएको छ । निवर्तमान मन्त्री यादव कृषिमन्त्री यादवका निकट र विश्वास पात्र हुन् ।
स्रोतका अनुसार संघीय सरकार विस्तार क्रममा कृषिमन्त्री यादवले नै प्रदेश सरकारमा आफ्नो हिस्सा छोड्ने सर्तमा संघमा मन्त्री पाएका हुन् । पछिल्लो चार वर्षमा रामनरेश यादवले नेतृत्व गरेको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले औसत रूपमा अन्य मन्त्रालयभन्दा कामकारबाहीमा निकै पछाडि देखिएको छ ।
जसपाका एक नेताले भने, ‘नामका लागि मन्त्री भएर हुँदैन, जनचाहना र आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्यो । तर अहिलेसम्म रामनरेशजीले उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी एउटा पनि कानुन ल्याउन सक्नु भएन । मुख्यमन्त्रीज्यूले पटकपटक प्रदेशमा २४ घन्टाभित्र कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो उद्योग दर्ता गराउन सकोस्, उद्योगी व्यवसायीको राजस्व छुट तथा अन्य सुविधा दिए पनि प्रदेशमा उद्योग कलकाखाना सञ्चालन वातावरण बन्न सकोस् भन्ने चाहना थियो । तर उहाँले त्यसमा कुनै ध्यान नै दिनुभएन ।’
प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारमध्ये कम्तीमा एकजनालाई जागिर दिने निर्णय सुरुमै गरेको थियो । सोहीअनुसार अधिकांश मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले केही शहीद परिवारलाई करारमा जागिरमा लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उद्योग पर्यटन वन मनत्रालयलाई शहीद परिवारलाई करारमा नियुक्ति दिई तत्काल जागिरको व्यवस्थापन गरिदिन सुरुमै १५ जनाको नामावली पठाएको थियो । तर बर्खास्त गरिएका मन्त्री यादवले शहीद परिवारका एकजनालाई पनि आफ्नो मन्त्रालयमा राखेनन् ।
वि.सं.२०७८ मंसिर १ बुधवार १४:५२ मा प्रकाशित
