काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा सिडि रेसियोमा केही लचक हुने संकेत दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले मंगलबार आयोजना गरेको वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक अवस्थाबारे समीक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले बजारमा देखिएको तरलता संकटको समाधान नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ्ल) ले मात्र नपुग्ने बताए ।
यसको अर्थ उनले केही दिनमा जारी हुने मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सिडि रेसियोमा केही लचक हुने सक्ने संकेत गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सिसिडि (पुँजी, निक्षेप कर्जा अनुपात) को व्यवस्था हटाएर सिडि रेसियो (कर्जा, निक्षेप अनुपात) ९० प्रतिशत हुनेपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो ।
सोही कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले तरलताको समस्या भोगेको बैंकर्स संघको निष्कर्ष छ । संघले केहीदिन अघि तरलताको समस्या हटाउनका लागि सिडिमा केही लचक हुन आग्रह गर्दै ८ बुदे माग समेत राखेको थियो ।
सोही कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था सोचविचारका साथ ल्याइएकोले कसैको दवावमा परिवर्तन नुहने पनि दावी गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत सेयर कर्जामा लगाएको ४÷१२ को सिमा हट्ने समाचारहरु बाहिरिएका कारण उनले त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
त्यस्तैगरी उनले विद्युतीय अपराधलाई रोक्न सूचना प्रविधि क्षेत्र बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । उनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको भन्दै यसमा अध्ययन समेत बताए ।
अहिले बैकमा तरलता अभाव रहेको बताउँदै अधिकारीले प्रणालीमा ६८ अर्ब निक्षेप र ३०० अर्बबढी कर्जा प्रवाह भएको बताए ।
वि.सं.२०७८ मंसिर ७ मंगलवार १३:४२ मा प्रकाशित
