back
NMB ad

मेरो चाहना पार्टीको नीति वा आर्थिक विभागमा रहेर काम गर्ने हो : डा.पुष्पराज कँडेल

Kumari bank ad

नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी छ । झण्डै २९ वर्ष नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगको नेतृत्व तहमाम रहेर काम गरिसक्नु भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग नेकपा एमालेको आसन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित गरी अर्थतन्त्रका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको अन्तरवार्ताको संपादित अंश :

नेकपा एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन धुमधामले गर्दैछ । महाधिवेशनमा लाग्ने खर्च कसरी जुटाउदै छ ? स्रोत के हो ?

स्रोतको लागि एमालेलाई समस्या छैन । ८ लाख भन्दा बढी संगठित सदस्य छन् । उनीहरुबाट महाधिवेशन खर्चको नाममा सय÷सय रुपैयाँ उठाइएको छ त्यो झन्डै ८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । अर्को सदस्यता शुल्कबाट पनि सोही रकम बराबरको शुल्क उठ्छ । विचमा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको समयमा सदस्यता शुल्क उठेको थिएन । अहिले त्यो पनि उठाएका छौं । त्यसैले विधान महाधिवेशन र दशौं महाधिवेशनको खर्च धान्नको लागि एमालेलाई कुनै समस्या छैन । विधान महाधिवेशनमा ५ करोड खर्च भएको छ, भने अव पनि त्यतिकै हाराहारीमा खर्च हुने देखिएको छ । एमालेको आफ्नै स्रोतबाट न्युनतम खर्च धान्न पुग्छ । यसपाली हामीले खर्चका लागि कसैसँग पनि चन्दा मागेनौं ।

नेकपा एमालेले सन्चालन खर्च कसरी म्यानेज गरिरहेको छ ?

नेकपा एमालेको सञ्चालन खर्च खासै ठूलो छैन । नियमित खर्च कार्यालय खर्च खासै धेरै छैनन् । पार्टीका फुल टाइम कार्यकर्ता तथा नेतारुलाई पनि पार्टीले सकेको बेलामा दिने नसकेको बेलामा नदिने गरेको छ । आयस्रोत कम भएका पार्टीका केन्द्रीय कमिटिका र केही प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका नेताहरुलाई पहिले रकम दिने गरिएको थियो बीचमा टुटेको थियो । अहिले पुन सुरु गरिएको छ । त्यसको लागि पार्टीले लेवी लिने गरेको छ । त्यो भनेको एउटा हातले आम्दानी हुनेबाट लिएर अर्को हातले नहुनेलाई दिने गरेको छ । सिस्टम बसालेमा सहज हुन्छ ।

पार्टीमा आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु कत्तिको आउँछन् ?

पार्टीको आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएदेखि आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु कम आउने गरेका छन् । पहिले अलि ठूला घटनाहरु पनि भएका थिए । तर पछिल्लो समयमा स–साना घटना बाहेक आएका छैनन् । पार्टीको सिद्धान्त भनेको नै कुनै पनि पदाधिकारी अर्कोको नियमनमा हुनुपर्छ भन्ने हो । पार्टीमा आन्तरिक लेखापरिक्षण हुने, लेखा आयोगले त्यसलाई क्रसचेक गर्ने जस्ता काम हुने भएकोले आर्थिक घोटालाका कुराहरु अत्यन्तै न्युन हुने गरेको छ ।

आर्थिक परिचालनमा अन्य पार्टी र एमालेकोमा कत्तिको भिन्नता पाउनुभएको छ ?

पुराना पार्टी भनेको एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस हो । माओवादी संस्थागत भएको छैन भन्ने कुरा एकीकरणका बेलामा नै थाहा पाइसकेको हो । माओवादीसँग एकीकरण गर्दा एमालेमा भएको सिस्टम पनि विग्रियो । नेकपा एमाले जत्तिको व्यवस्थित अरु पार्टी छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेल

नेकपा माओवादीसँग जोडिंदा कत्तिको आर्थिक समस्याहरु आए ?

नेकपा माओवादीसँग एकीकरण भए पनि आर्थिक हिसावले कहिल्यै पनि हामी जोडिएनौं । जसरी संसदीय दल जोडिएन त्यसैगरी हिसावकिताव पनि जोडिएन । उनीहरुले अलग्गै आर्थिक हिसावकिताव गरे भने हामीले अलग्गै गर्यौं । तर सो अवधिको खर्च भने एमालेको कोषबाट नै भयो ।
एमालेले विधान महाधिवेशन मार्फत आफूलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्षधर भनेको छ, एमालेको नजरमा समाजवाद के हो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?

यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने खासै केही देख्दिन । एमालेले ‘संबृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर नारा तय गर्यो । ‘संबृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने भनेको समाजवादको आधार तय गर्ने हो । दशांै महाधिवेशनको मुल नारा पनि ‘जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण’ गर्ने भन्ने हो । संबृद्धिको लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणसँगै सामाजिक र सांस्कृतिकलाई पनि माथि उठाउँदै लानुपर्छ । तव मात्र सुखी नेपाली हुन्छन् । जनताको आम्दानी पनि बढ्न पर्दछ र सम्पत्ति निश्चत बर्गमा केन्द्रित नभएर न्यायपुर्ण वितरण हुनुपर्दछ । राज्यको आम्दानीमा विभेदको खाडलन विना न्यायपुर्ण समान वितरण हुनुपर्छ भन्ने मार्ग नै सामाजवाद हो । सोही मार्ग नै एमालेले अंगीकार गरेको हो । समाजवादको आधार निर्माणका लागि नै एमालेले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइरहेको छ । सरकारमा रहेका बेलामा पनि पार्टीको समाजवाद उन्मुख नीतिहरु लागु भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि संविधानमा भएको समाजवाद उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्र हुनेछ, भन्ने बुदामासहमति जनाएर नै संविधान जारी भएको हो । कांग्रेस र कम्युनिष्टले बुझेको समाजवादमा के भिन्नता छ ?

समाजवादको बुझाइमा फरक भएको पक्कै हो । संविधानले लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनेको छ । अहिले समाजवाद ‘आँखा नदेख्नेले हात्ति छामेको’ जस्तो भएको छ । सवै पार्टीहरुले आ–आफ्नै तरिकाले बुझेका छन् । समाजवाद भनेको के हो भन्दा पनि यस विषयलाई नेतृत्वदायी पार्टीहरुले जसरी परिभाषित गर्दछन् त्यही नै हो । हाल देशमा मुलतः दुईवटा पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले नै हो । कांग्रेसले लिएको समाजवाद भनेको पुँजीवादको छत्रछायाँमा राज्यले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने हिसावले अगाडी बढ्ने भन्ने हो । अझ भनौ कांग्रेसको समाजवादको नारा नवउदारवादतिर बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर नेकपा एमाले राज्यको भुमिकालाई शसक्त बनाउनुपर्छ भनेर अगाडी बढ्छ । आर्थिक क्षेत्रको संबाहकको रुपमा नीजि क्षेत्रलाई नै लिएपनि राज्यको भुमिका विकासका काममा र नियमनकारी निकायको हुनुपर्छ भन्ने हो । सवैकुरा बजार नै तय गर्दछ भन्ने कुरा नेकपा एमालेले मान्दैन । एमालेको नेतृत्व सरकारमा हुँदा देशलाई नवउदारवादको जन्जालबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको थियो । छ तर पुर्ण रुपमा बाहिर ल्याउन भने सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो छ भनेर बहस चलिरहेको छ नी ! यसमा नेकपा एमालेको धारणा के हो ?

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो ? त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको छ । नवउदारवादको चरणलाई अझ बढावा दिने भनिएको हो वा त्यसमा देखिएको कमी कमजोरीलाई सुधारेर समाजवाद उन्मुख भएर जाने हो भन्ने हो । संविधानले समाजवाद उन्मुख भएर अगाडी बढ्न मार्गदर्शन गरिरहेको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेको ठुलो कुरा होइन कतिपय सुधारहरु भइरहेका छन् । कतिपय हुदैछन् । राज्यलाई क्रियाशिल बनाएर अगाडी बढाउनुपर्ने म देख्छु । विशेषगरी राज्य भनेको व्युरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्व हो । व्युरोक्रेसीको सोच आत्मकेन्द्रित भएको पाइएकोले राज्यकेन्द्रित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । देशमा केही व्युरोक्रेसीका मानिसहरु राज्यकेन्द्रित पनि छन्, हुँदै नभएको भने होइन । व्युरोक्रेसीको साथसाथै राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी नै छ ।

आगामी नेतृत्वको चुनौति के कस्ता छन् ?

नेतृत्वलाई आन्तरिक चुनौति भनेको सही नेतृत्व दिएर अगाडी लैजाने हो । साथै पार्टीलाई एकीकरण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । त्यस्तै बाह्य चुनौति त देशले जे भोगिरहेको छ त्यही नै हो । देशको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरुमा चासो दिने र सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि दवाव दिने हो । साथै पार्टीलाई फेरी स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतमा लैजान काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि काम गनुपर्ने देखिएको छ । गरिवीलाई समाप्त गर्नुपर्र्ने अवस्था छ । देशले दिएको लक्ष्यहरुलाई प्राप्त गर्नका लागिग राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नका लागि एमालेको नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने चुनौति छ ।

नेकपा एमाले दशौ महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ । विधान महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक कुराहरुमा सहमति भएको छ अव यसको कार्यान्वयनमा पक्ष कस्तो होला ?

नीतिमा मतैक्यता आइसकेको अवस्था छ दशौ महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने हो । त्यही नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्वेवारी आगामी नेतृत्वको हो ।

महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौं । भोलीदेखि त शुरु नै हुन्छ, तपाई पनि दुईपटकसम्म लेखा आयोगको अध्यक्ष भएर बस्नु भएको छ, तपाईको योजना के छ ? कुन पदमा उम्मेद्वारी दिंदै हुनुहुन्छ ?

यो व्यक्तिगत कुरा होइन । यसमा नेतृत्वसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ । एक्लै कुदेर कहीं पुगिंदैन टीमसँग नै जाने हो । तर पनि मेरो सोच भनेको लेखा आयोगमा अरु साथीहरु आउछन् आवश्यक परेमा म पार्टीको अन्य क्षेत्रको नेतृत्व लिन पनि सक्षम छु भन्ने हो ।

अन्य क्षेत्र भन्नाले कुन क्षेत्र हो ?

अन्य क्षेत्र भनेको मेरो रुचिको क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र हो । पार्टीको लेखा आयोगमा रहेको हुनाले आर्थिक विभाग बसेर काम गर्न पनि मलाई कुनै समस्या रहेन । राष्ट्रिय नीति बनाइसकेको हुनाले नीति निर्माण गर्ने विभागमा रहेर काम गर्न पनि मलाई समस्या रहेन । त्यो भन्दा बाहेक अन्यत्र पनि काम गर्न सक्ने क्षमता छ । तर चाहना र चासो भने आर्थिक विभाग र नीतिमा नै हो । नेतृत्वले चाहेमा जहाँ पनि राख्न सक्छ ।

पार्टीमा लविङ त गरिरहनु भएको होला नी ?

नेतृत्वलाई धेरै गिजोल्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेकोले मैले यो पद नै चाहिन्छ भनेको छैन । तर सामान्य जानकारी भने गराएको छु । जहाँ जसरी आए पनि पार्टीकै नेता आउने हो । कसलाई कहाँ राख्दा बढी प्रभावकारी ढंगबाट काम हुन्छ भन्ने मात्र हो त्यो कुरा नेतृत्वले हेरिरहेकै होला ।

यदी तपाई नेकपा एमालेको आर्थिक विभाग प्रमूख हुनु भयो वा नीति प्रतिष्ठानकै प्रमूख हुनु भयो भने नेकपा एमालेलाई कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?

मैले विक्रम संबत् २०४९ देखि पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गरेको हो । पार्टीको आर्थिक परिचालन सही ढंगले गर्न सकिएन भने पार्टी सहज रुपमा अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । पार्टीको विभिन्न तहको आर्थिक पाटो पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर हामीले विधानमा नै उल्लेख गरेका छौं । बीचमा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेपछि एमालेको आर्थिक संरचना भत्किएको छ ।

हामीले पछिल्लो चरणमा विभिन्न ७७ वटै जिल्लामा गएर उनीहरुको आर्थिक पाटो कसरी चलिरहेको छ ? भौतिक अवस्था कस्तो छ ? भनेर खोजी गरेका थियौं । कतिपय जिल्लाहरुले पुरानो परम्परालाई कायम राखेर सञ्चालन गरिरहेका थिए । केही जिल्लाहरुमा भने पहिलेको प्रणाली विग्रिएको पाइयो ।

यदी विभाग प्रमूख भएं भने मुख्य कुरा भनेको अभिलेख प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ । एमाले आर्थिक अनुशासनमा चल्ने पार्टी हो भन्ने पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै पार्टीको लागि पूर्ण समय दिनेहरुको लागि केही रकम दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा पनि काम गर्छु । त्यस्तै आम्दानीको पाटोमा जनताको माझ बेला बेला जाने र उनीहरुसँग स्वेच्छिक सहयोग माग्ने गनुपर्छ । अचेल चुनावका बेलामा मात्र जाने चलन हुनाले जनता र नेता बीचको दुरी बढेको छ ।

तर अब भने चन्दाको नाममा पार्टीका केन्द्रीयस्तरका नेताहरु गाउँ गाउँमा जनताकोमा जानेछन् । चन्दा मार्फत जनता, पार्टी र कार्यकर्ता जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै आर्थिक विभागको काम भनेको सदस्यता शुल्क, लेवी नियमित बनाउने, कोषमा जम्मा भएको रकमको दुरुपयोग हुन नदिनको लागि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । म त्यसका लागि सक्षम छु भन्ने हो । अझ भनौं मुख्य काम भनेको लिडरसिपलाई पार्टी र देश परिचालनको लागि आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने तर्फ सचेत र सतर्क भइ सोही अनुसार काम गर्ने हो ।

त्यस्तै नीति नियम बनाउने विभागको प्रमूख भैयो भने पनि पार्टीले देश अनुसारको कुन नीति लिंदा उपयुक्त हुन्छ सोही अनुसारको नीति बनाउनेछु । नेतृत्व कस्तो हुने ? कस्ता ठाउँमा कस्ता नीति बनाउने ? भन्ने कुरामा चिन्तन, मनन् र छलफल गरी अगाडी बढ्ने हो । पार्टीको भिजनलाई स्पष्ट बनाउने काम नीति विभागको भएकोले सो काम गरिने नै भयो ।

 

वि.सं.२०७८ मंसिर ९ बिहीवार १२:५२ मा प्रकाशित

You can share this post!

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२७

म्याग्दी, १५ चैत : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको...

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:२३

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको...

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१९

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका...

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:१३

काठमाडौँ, १५ चैत : उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी...

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार २१:०८

काठमाडौँ, १५ चैत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार...

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...