पृष्ठभुमि
एसियाका धेरै मुलुकहरुले पछिल्लो तिन दशकमा तिव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गरेका छन। हाम्रै छिमेकी देशहरु, चीन र भारतमा पनि बिगत केहि दशकदेखि तिब्र आर्थिक बृद्धि भइरहेको छ र यि दुइ छिमेकी देश विश्व अर्थतन्त्रमा प्रष्ट देखिने गरि प्रतिश्पर्धा गर्दैछन। तर यिनको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्र भने गतिहिन देखिन्छ, आर्थिक बृद्धिदर सुस्त भएको मात्रै हैन, नितिगत रुपमा, योजना निर्माण र कार्यान्वयन अनि आर्थिक कृयाकलापको बृद्धि गर्ने कुरामा पनि हामी दिशाहिन जस्ता बनेका छौ। नेपालको आर्थिक बृद्धिदर सन् १९९३ देखि सन् २०२० सम्म ५ प्रतिशत विन्दु भन्दामुनि (औसत ४.३५) रहि आएको छ।
२०४६ को जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पश्चात बनेको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार भन्दै उदारीकरणको नीति अवलम्वन गर्यो र अर्थतन्त्र खुल्ला र बिबिधिकरण भयो। उदारीकरणको प्रकृया अनुरुप आर्थिक कृयाकलापमा निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानि खुल्ला गरिए, ब्यापार, निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधि बढे। सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र खुल्ला भएपछि एकैपटक बाह्य लगानी र देशकै निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दा सन् १९९३-९४ ताका इतिहासकै उच्च आर्थिकबृद्धि दर (८%) भयो। बेलुन जसरी फुकेको यो बृद्धि टिकाउन राजनैतिक स्थिरता, ब्यापारब्यवसायमा सहजिकरण, लगानी संरक्षणको सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको लागि राज्यको नियमन आवस्यक हुन्थ्यो, त्यसो गर्न नसक्दा बेलुन जसरी बढेको आर्थिक बृद्धि हामीले टिकाइराख्न सकेनौ । आर्थिक बृद्धिदर उहि रुपले लामो समय बढ्न सकेन। उल्टै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव संसाधनका लागि आवस्यक सेवामा समेत ब्यापारिकरण भयो, केहि राम्रै गरिरहेका उद्योग धन्दा पनि निजिकरण भए, सरकारको लगानि ओरालो लाग्दै गएपछि सार्वजनिक विध्यालय, अस्पताल र उद्योगधन्दाको गुणस्तर खस्कदै गयो।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको दशकमा देश तात्कालिन माओबादीले शुरु गरेको दशबर्षे जनयुद्धमा फस्यो जुन नेपालको आर्थिक बिकासको लागि ग्रहण नै सावित भयो। युद्धको समय कैयौ विकास निर्माणका स्थायी संरचनाहरु भत्किए। निजि र सार्वजनिक लगानीमा बनेका संरचना, उद्योग धन्दा, बाटोघाटो, पुलपुलैया भत्किने र द्वन्दरत पक्षको भिडन्तमा मर्ने मारीने डरले निजिक्षेत्र र स्वदेशी बिदेशी तथा सामुदायिक लगानीकर्ता सबै लगानी गर्न डराए। राज्यले लगानीको संरक्षण गर्न सकेन। आर्थिक कृयाकलाप ठप्प बने र भर्खर उठ्दै गरेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउदै थला पर्यो। उल्टै बिकास र आर्थिक उत्पादनमा गर्नुपर्ने राज्यको लगाानी द्वन्दको व्यवस्थापन र पुनस्थापनाको लागि खर्च गर्नु पर्यो। सन २००६ मा जनयुद्ध विसर्जन भयो, त्यसपछिको १० बर्ष (२००६-२०१५) संबिधान निर्माण र राजनितिक खिचाचानीमै बिते। बिचमा २०१५ मा भुकम्प र संबिधान घोषणा लगत्तै भएको ६ महिनामा भारातले गरेको छ महिने नाकाबन्दीले देशको आर्थिक कृयाकलापलाइ झनै संकुचित बनायो।
संबिधान निर्माण पश्चात देश संघियतामा गएको छ। संघियताले बर्षौदेखि काठमान्डु र केहि प्रमुख शहर केन्द्रित आर्थिक कृयाकलापलाइ ७५३ वटा स्थानिय तहसम्म पुरयाएको छ, जुन समावेशी र फराकिलो अर्थतन्त्र विकासको लागि सकारात्मक अवस्था हो। तर यो मौकालाइ उपयोग गर्न कठोर नीतिगत सुधार र बिद्यमान प्रभावकारिताबिहिन प्रशासनिक व्यवस्था र योजनाप्रकृयामा सुधार जरुरी छ।
आर्थिक बृद्धिका आधार र बर्तमान अवस्था
आर्थिक बृद्धि भन्ने वित्तिकै उत्पादन र उद्योगधन्दाका कुराहरु आउछन । कृषि, उद्योग, सेवा र बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण हाल हाम्रो कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनका मुख्य अंश हुन। कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि उत्पादन हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। तर परिमाणात्मक हिसावले कृषिजन्य उत्पादन र पहुच केहि बढेपनि समग्रमा हाम्रो कृषिले देशमा खाद्यपदार्थको माग धान्न सकेको छैन। कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ। बैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु जाने क्रम बढ्दै जादा भएका घरखेत पनि बाझै रहने गरेको छ भने जलवायु परिवर्तन संगसंगै बढेको सुख्खा, बाढि र रोगकिराको प्रकोपले खेतिपाती ब्यवसाय पहिलेको तुलनामा धेरै महंगो पनि हुदै गएको छ। यि सबै कारणले खेतिपाती निर्वाहमुखि भन्दा माथि उठेर व्यवसायिक बन्न सकेको छैन। देशका झण्डै दुइतिहाइ जनशक्ति समेटेको कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहर्थ उत्पादनमा एकतिहाइ भन्दा कम मात्र योगदान गरेको छ।
उद्योगको कुरा गर्दा तिन दशक अघि सरकारको अपनत्वमा केही उद्योगहरु राम्रोसँग चलेका थिए । कागज फ्याक्ट्री, जुटमिल, कपडा कारखाना देखि जुत्ता फ्याक्ट्रीसम्म सरकारी स्वामित्वमा राम्रोसँग चलेको थियो । त्यस्तै गार्मेन्ट कटन उद्योगहरु पनि चलेका थिए र निर्यात पनि गर्दथे । तर उदारीकरणको नाममा सरकारले स्थापना गरेको उद्योगहरुहरु निजीकरण गरियो । पछिल्लो समयमा केहि सिमित रुपमा निजि क्षेत्रको लगानिमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना भएपनि संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रुपमा उद्योग र औद्योगिक उत्पादन संतोषजनक हुन सकेको छैन। भएका उद्योगहरु पनि उदारवादी अर्थतन्त्रको नाममा निजीकरण गरिए। अनि द्वन्द, राजनितिक अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताका कारण निजिक्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले आवस्यक माात्रामा उद्योगमा लगानी गर्न हच्किए। केहि स्थापित सिमित उद्योगहरु (खाद्य, निर्माण र ढाका कपडा समेत) पनि बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थमा आधारित छन। कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा हाल उद्योगको योगदान ११ प्रतिशत मात्रै छ, जुन द्रुत आर्थिक बृद्धि गर्नको लागि आवस्यक अपेक्षा गरे भन्दा धेरै नै कम हो।
पर्यटन प्रवर्धन लगायत समेटेको सेवा क्षेत्रमा भने केही प्रगति भएको छ ।पछिल्लो समयमा भुमण्डलिकरण संगै आएको सुचना प्रविधि र सेवा किनवेचका नया प्रणालीको विकासका कारण साथै देशभित्रै पनि बढ्दो शहरिकरणले सेवा क्षेत्र केहि फस्टाएको हो। तर हाल कोभिड-१९ को प्रकोपले यो क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। गत तिन दशकको अवधिमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सवैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको नेपाली अर्थतन्त्र निर्यातयोग्यबाट आयातमुखी हुनुको साथै कुल ग्राहर्श्थ उत्पादनमा बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदान लगातार बढ्दै जानु हो। यि दुबै द्रुत र दिगो विकासका लागि शुभ संकेत हैनन। आयात र निर्यातमा पहिले यत्ति ठूलो खाडल थिएन अहिले ठूलो खाडल देखिएको छ । कृषिका उत्पादनहरु चामल, चिनी, जुट तथा अन्य नगदे बाली जुन पहिले हामिले निर्यात गर्दथ्यौ, हाल तिनै वस्तु अर्बौ रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौ ।
बढ्दो शहरिकरण सगै पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग बढ्ने र विद्युत उत्पादन र प्रशारणले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिश्थापन गर्न नसक्दा करबाट उठेको अरवौ रुपिया यस्तै सामानको आयात गर्न खर्च भइरहेको छ। बढदो आयात र घट्दो निर्यातको कारण बैदेशिक मुद्राको सन्चिति घटीरहेको छ । जुन निक्कै चिन्ताजनक अवस्था हो।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्दा र कृषि जस्ता प्रारम्भिक उत्पादनको क्षेत्र व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण हुन नसक्दा देशभित्र रोजगारिका अवसर बढ्न सकेनन, अझ सन् १९९६ बाट शुरु भएको जनयुद्धले त बाच्नकै लागि पनि युवाहरु वेदेशिनु पर्ने बाध्यता आयो जुन पछि टेन्ड नै बन्दै गयो। त्यसैले सन् १९९६ अगाडि आफ्नो परिवारको कुनै न कुनै सदस्य पढ्न वा रोजगारीको लागि बिदेशमा गएको नेपाली घरपरिवार खोज्नु पर्थ्यो, हाल यस्तो नभएको परिवार खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
प्राय सबै जसो नेपाली घरपरिवारको कुनै न कुनै उत्पादनशिल उमेरसमुहको सदस्य बिदेशमा रहेका छन्। सन २००० मा कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा बिप्रेषणको भाग जम्मा २% थियो, भने हाल बिप्रेषणको भाग करिव एकतिहाई भन्दा बढि भएको छ। बिप्रेषणको यो बढ्दो प्रवाहले नै गर्दा हुनसक्छ, आर्थिक बृद्धि अति नै सुस्त र न्यन हुदाहुदै पनि नेपालले गरिवी घटाउन र नेपालीको जिवनस्तर सुधार गर्ने काममा राम्रै प्रगति गरेको छ। तर छोटो अवधिको लागि राम्रोदेखिएपनि वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र जनताको जिवनस्तर सुधार गर्ने काम न दिगो हुन्छ न न्यायोचित नै।
हाम्रो देशको उत्पादनको आधार भनेको प्राकृतिक स्रोत र मानव स्रोत हो । बैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो क्रमले एकातर्फ आफ्नो देशको मानवपुंजी पलायन हुने, देशमा रहेको अपार उत्पादन श्रोत ह्रास हुदै जाने र अन्यदेशबाट जनशक्ति ल्याएर कृषि, निर्माण क्षेत्रमा काम गराउनुपर्ने हुदा देशको थोरै पुंजी पनि बाहिर जाने अवस्था छ भने अर्को तर्फ बिप्रेषणबाट प्राप्त रकम पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नभएर खान, र बाच्नकै लागि खर्च गर्नुपर्ने भएकोले बिप्रेषण भित्रिन बन्द हुनासाथ पुन गरिवी बढ्ने र जिवनस्तरमा ह्रास आउने सक्छ। अझ वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको परिवारको बिखण्डन, द्वन्द र मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आएको सामाजिक र दुरगामी असर त अझै धेरै छ। त्यसैले दिगो विकासको लागि रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको आधार होइन र हुनुहदैन यसले देशलाई नै हानि गर्छ ।
पहिलो चरणको सुधारले पारेको प्रभाव र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र
उदारीकरणको निती आउनु अघि नेपालको अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित थियो । तर आर्थिक सुधारको नाममा भएको उदारीकरणपछि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी त बढ्यो, आर्थिक कृयाकलाप पनि बढे र केहि हदसम्म देशमा आर्थिक बृद्दि पनि भयो तर एकातिर आफूसँग भएको उद्योगहरु पनि निजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइयो भने निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानीको पनि सुनिश्तितता र संरक्षण गर्न सकिएन। त्यसैले लगानी अपेक्षित रुपमा र दिगो गरि बढ्न सकेन। निजीक्षेत्रले लगानी त्यतिवेला गर्छन जब उनिहरुको लगानी संरक्षित हुन्छ र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। यसमा राज्यले राम्रो सहजिकरण गर्नुपर्ने, उनिहरुको लगानि सुरक्षित गर्नुपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिस्चित गर्न निती र कानुनले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो हुन नसक्दा देशमा लगानीको वाताबरण बन्नसकेको छैन। ‘राज्यले राखेको मापदन्ड पुरा गरेर लगानी गर्न आउछु’ भन्ने लगानीकर्ताहरुलाई समेत सरकारले सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।
एउटा उद्योग स्थापना गर्दा ९ वटा संघिय मंत्रालय, अनि प्रदेश र स्थानिय तहका सम्बन्धित निकाय धाउनुपर्छ, अझ भनौ राजनितिक नेतृत्व, कर्मचारी र प्रशासनिक संयन्त्रमा रेन्ट सिकिङ विहेभियर (मैले फाइल सदर गरिदिएवापत के पाउछुँ भनि सोच्ने र यदि ब्यक्तिगत लाभ नभए अड्काइ राख्ने प्रबृत्ति) देखिन्छ । यस्तो हुदा लगानी गर्नेले लगानीको लागि ल्याएको रकम, मानव स्रोत र समय योजना प्रकृया र सरकारबाट पाउने अनुमति र नियमनका प्रकृया सदर गराउन मै खर्च हुन्छ भने किन लगानी गर्छ निजी क्षेत्र वा विदेशी लगानीकर्ताले? त्यसमाथि लगानी गरेर प्रतिफल लिन, उद्योग धन्दा स्थापना गरेर उत्पादन गर्न, वितरण र वजारीकरण गर्न नभइनहुने बाटोघाटो, बिद्युत र पानीको आपुर्ति, यातायातको व्यवस्था, स्टोरेज र भरपर्दो सुचनाप्रणाली जस्ता अति आवस्यक भौतिक संरचनाहरुको हाल सम्म पनि कमि छ। योजना र अनुमति प्रकृया पारदर्शी, सरल र सहज हुने, राजनितिक नेतृत्व र प्रशासनका ब्यवहार लगानीमैत्री हुने र आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने नितीगत र ब्यवहारगत सुनिस्चितता भएमात्रै पहिलो चरणको सुधार भनि खुल्ला गरिएको आर्थिक कृयाकलाप फस्टाउछ।
उदारीकरण र निजिकरणको प्रकृया नया लगानी भित्राउन, नया उद्योग धन्दा खोल्न, रोजगारी शृजना गर्न र बजारको बिस्तारिकरण गर्न मात्रै सिमित रहेन। यो संगसंगै जनतासँग जिवन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र मौलिक अधिकारका विषयहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, केही क्रिटिकल क्षेत्रका उद्योगहरु र खाद्य क्षेत्रमा सवैमा निजी क्षेत्र प्रवेश भयो। निजि क्षेत्रको प्रवेश संगै राज्यले यि क्षेत्रमा आफ्नो लगानी घटायो, अनि नितिनिर्माणमा रहेका र समाजका प्रभावशाली बर्गले निजीक्षेत्रबाट संचालित संस्थाबाट गुणस्तर युक्त शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा सजिलै किनेर प्राप्त गर्न थालेपछि स्वभावैले सार्वजनिक संस्थाको ब्यवस्थापनमा सरकार र प्रभावशाली बर्गको ध्यान पुगेन।व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त भएनन र सार्वजनिक संस्थाको गुणस्तर खस्कदै गयो। यस्ले शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी मा ठुलो बर्गिय बिभेदको शुरुवात गर्यो ।
सुधारको नाममा शिक्षा र स्वास्थमा को निजिकरण हुनु, धनीका छोराछोरी पढ्ने र गरिवका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय नै फरक हुनु र धनीका छोराछोरी राम्रो शिक्षा लिने र विदेश जाने र उतै बस्ने, अनि गरिवका छोराछोरी गुणस्तरहीन शिक्षा लिने, नेपालमा पाएसम्म सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने, नपाए खाडिमा गएर श्रम बेच्ने भए। पहिले धनी र गरिवका छोराछोरी सवै सरकारी विद्यालयमा नै पढ्ने गरेका थिए सवैको लागि एउटै शिक्षा थियो, जो अब्बल हुन्थ्यो उसले अवसर पाउथ्यो तर अहिले शिक्षाको ब्यापारिकरणले धनिले गुणस्तरिय शिक्षाको अवसर पाउछ, पछि पनि राम्रो कमाउछ, धनि नै रहन्छ। गरिव र उस्का छोराछोरी गुणस्तरहिन शिक्षा लिने, थोरै कमाउने, गरिवै रहने परिपाटी बनेको छ। स्वास्थ्यमा पनि सोहि स्थिती रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको नीजिकरणले मानवस्रोतको विकासमा ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ । राज्यको निती अब यो बिभेद अन्त गर्न लक्षित हुनुपर्छ। दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि गुणस्तर युक्त शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सवैको पहुच बराबर जरुरी छ। त्यसैगरि अन्य क्षेत्र जस्तै सर्वजनिक यातायातको क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र मा पनि निजीकरण को कारण सिर्जित बर्गिय बिभाजन र ध्रुविकरण अन्त गर्न राज्यको सहजिकरण र साथै गुणस्तर र पहुचको लागि कडा नियमन आवस्यक छ।
क) नितिगत सुधारका प्राथमिकता
नेपालको संविधानमा नै समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर लेखिएको छ । तर यो भनेको के हो? भनेर अझैपनि राजनितिक नेतृत्वमा स्पष्ट र समान बुझाइ भएको देखिदैन। उदाहरणको लागि सरकार पक्ष (नेपाली कांग्रेस) ले बुझेको समाजवाद र प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले) ले बुझेको समाजवाद नै फरक रहेको छ। अन्य राजनितिक दलमा समेत स्पष्टता छैन। समान बुझाइको अभावमा हामी दिशाहिन हुन सक्छौ। यसमा स्पष्टता नै जरुरी रहेको छ । समाजवादमा उत्पादनको स्रोत र साधानमा राज्यको नेतृत्वदायी भुमिका हुन्छ। पहिले विश्व राज्य वा निजिक्षेत्र (समाजबाद वा पुंजिबाद) भनेर बिभाजित थियो। तर अहिले संसारमा आर्थिक बृद्धि र सामाजिक न्याय दुबैको सुनिश्चितता भएका बिकसित मुलुकहरु हेर्ने हो भने उनिहरुले मिश्रित अर्थप्रणाली नै अवलम्बन गरेको पाइन्छ। मिश्रित अर्थप्रणाली भएको देशमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र सरकारले नै नियन्त्रणमा राखेको छ । अरु उद्योगधन्दा स्थापना, बजारीकरण, रोजगार सिर्जना गर्ने लगायतका क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।
अहिलेको बेलामा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेर आर्थिक बृद्धि गर्छु भन्नु असम्भव नै हो तर बजारकै भरमा सबै सेवा र उत्पादन छोडेर अगाडी बढ्दा पनि सामाजिक न्याय स्थापित गराउन सकिदैन। बर्गिय बिभेद बढेर जान्छ। जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको छ त्यहाँ राज्यले नियमनकारी र सहजकर्ताको भुमिका राम्रोसँग खेलेको छ र सफल पनि भएका छन। हुनत हामीले पनि बिगत तिन दशकदेखि मिश्रित अर्थप्रणाली नै भन्दै आएका छौ। हाम्रो संबिधानले पनि तिन खम्बे अर्थनिती लिएको छ। अर्थतन्त्र र आर्थिक कृयाकलापमा राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी (सामुदायिक क्षेत्र) तिनैको भुमिका स्पष्ट पारेको छ। यो एकप्रकारको मिश्रित अर्थप्रणाली नै हो। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर अर्थतन्त्रको विकासको साथै सामाजिक न्याय पनि स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मुल उदेश्य हो। संबिधानले समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर मार्गनिर्देश गर्दागर्दै पनि संबिधान बनेको छ बर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको संयन्त्रले अर्थनिती स्पष्ट पारिसकेका छैनन। राज्यको प्राथमिकता अब अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनै पर्छ। अर्थनितीमा स्पष्टता ल्याएर निती, कानुन र प्रकृयामा सुधार ल्याउनु पर्छ। अर्थतन्त्रको दोस्रो चरणको सुधार गर्दा राज्यले निम्न प्राथमिकता अपनाउनु राम्रो हुन्छ।
क) लगानी आकर्षणको लागि नीतिगत, प्रकृयागत, प्रशासनिक र ब्यबहारिक अड्चन हटाउने
ख) योजना कार्यान्वयन र पुंजिगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने
ग) आर्थिक बृद्धिका लागि अति नै आवस्यक (क्रिटिकल) संरचना निर्माण र पहुच बढाउने
घ) मानव पुंजी निर्माण र ब्यवस्थापनमा राज्यको दायित्व बढाउने
ङ) पर्यावरण मैत्री, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्ने
समग्रमा अबको आर्थिक सुधारको निती र कार्यक्रमहरु हरित (जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युन गर्ने), समावेशी (सबै बर्ग, लिंग, जाती र तहका नागरिकको सहभागिता र न्यायोचित पहुच सुनिस्चित गर्ने), र विश्व बजारीकरण, स्वास्थ्य संकट तथा प्राकृतिक बिपद संग जुझ्नसक्ने (रेजिलियन्ट) हुनुपर्छ।
ख) क्षेत्रगत सुधारका प्राथमिकता
नीतिगत सुधारको साथै राज्यले आर्थिक उत्पादन बृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाइ विस्तार र चलायमान बनाउन बिद्यमान कृषि, पर्यटन र साना उद्योग जस्ता उत्पादनका क्षेत्रलाइ पुनर्जागृत गर्नुपर्छ।
कृषि: कृषि नेपालको प्रारम्भिक उत्पादनको मेरुदण्ड हो। नेपालको भुबनावट र करिव ५०% कृषकहरु साना किसान रहेको हालको अवस्थामा कृषिले तुरुन्तै ठुलो आर्थिक रुपान्तरण ल्याउछ म भन्दिन तर देशका जनतालाई पुग्ने खाद्य उत्पादन, प्रसोधन र बितरण यहिको कृषि उत्पादनले धान्ने बनाउन सकिन्छ। यसो भयो भने भने कृषि उपज खरिद गर्न हाल खर्च भइरहेको विदेशी मुद्राको बचत हुन्छ। आयात प्रतिश्थापन गरि ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। कृषिको आधुनिकिकरण, बिबिधिकरण र व्यवसायिकरण गर्न ढिला भैसकेको छ। परम्परागत र निर्वाहमुखी खेतीमा देशको दुइ तिहाइ जनसंख्या अल्झिनु कुनै तरिकाबाट न्यायोचित हैन। देशको भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्था र माटो सुहाउदो औजार, प्रविधि विकासमा राज्यको लगानी बढाएर यस्ता प्रविधि, औजार, प्राविधिक सेवा र बजार सेवामा सवै कृषकको पहुच पुर्याएमा एक तिहाए भन्दा कम जनसंख्याले कृषिको उत्पादनको जिम्मा लिन सक्छन। बांकी जनशक्तिलाइ उपयुक्त शिपबिकास गरेर गैरकृषि क्षेत्र (निर्माण, सेवा, साना उद्यम) मा लैजान सकिन्छ। यस्तो नितीगत प्रावधान नभएको पनि हैन। तर योजना र लगानी सो अनुरुप बनेका छैनन र बनेका योजना, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन। बिगतका केहि सरकारले भुउपयोग निती ल्याएर खाली जमिन नछोड्ने, स्थानिय तहमा भुमिबैंक स्थापना गर्ने र भुमिपति बाट बाझो रहेको जग्गा भुमिहिनले जमिन लिएर खेतिगर्न सक्ने योजना बनाएको थियो जुन सकारात्मक छ। यस्तो योजनाहरु बिना पुर्वाग्रह कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
कृषिमा हाल रासायनिक मल र आयातित बिउबिजनको प्रयोग बढ्दो छ। यो दिगो विकास, मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र पर्यावरण मैत्री छैन तर हाम्रो देशमा यसको विकल्प पनि आइसकेको छैन। अबको निती कृषि उत्पादन केन्द्रित हुदै गर्दा पर्यावरण मैत्री खेती प्रविधि, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, वितरण र पहुच बढाउने र जलवायु मैत्री खेती प्रणालीको विकास, प्रवर्धन गर्ने निती पनि संगसंगै जानु पर्छ। त्यसैगरि बढ्दो आप्रवासन र शहरकेन्द्रित बसाइले ग्रामीन कृषिकार्यको महिलाकरण भएको छ। हिजो महिला पुरुष दुबै मिलेर गरिने पारिवारिक कृषि (फेमिली फार्म) आज महिलाले मात्रै गर्ने कार्यथलो बनेको छ। यहा जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर सुचना, सेवा र प्रविधि अनि आवस्यक कृषि सामाग्री महिला लक्षित छैनन। त्यसले गर्दा एकातर्फ महिला कृषकमाथि कामको बोझ बढेको छ भने अर्को तर्फ आवस्यक सेवा सुबिधामा पहुच नहुदा कृषिको उत्पादकत्व मा नकारात्मक असर परेको छ। त्यसैले दोस्रो चरणको सुधारमा कृषिको आधुनिकिकरण, उत्पादकत्व बढाउने र पर्यावरणमैत्री बनाउने र कृषिमा लगानी महिला मैत्री बनाउने काम पहिलो प्रथामिकता बन्नुपर्छ ।
उद्यम: कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाहरुलाई गैह्र कृषि क्षेत्र (पर्यटन, सेवा वा साना उद्यम) मा लगाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपालमा उद्योगधन्दाहरु, ब्यवसायहरुको स्थापना जरुरी रहेको छ। नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ को उपयोग गरेर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगमा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, जस्ले वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्छ र ब्यापार घाटा कम गर्छ। यो पहिलेदखि नै उठ्दै आएको कुरा हो तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कार्यन्वयन हुन नसक्नुमा पनि राज्य सन्चालन गर्नेहरुकै कमजोरी हो ।सरकारले प्रत्येक बर्ष उद्योग स्थापना गर्ने, नचलेका (रुग्ण) उद्योगलाइ बन्द गर्ने वा संचालनको लागि आवस्यक ब्यवस्था मिलाउने भनेर नीति र योजना बनाउछ, बजेट पनि छुट्टाउछ, तर कार्यान्वयन फितलो छ। गैह्र कृषि क्षेत्र तैयार नहुदा कृषिबाट फुर्सद पाएको युवा जनशक्ति कि विदेश पलायन हुन्छ कि नेपालमा बेरोजगार बसेर अन्य सामाजिक बिकृती फैलाउछ। त्यसैले उद्योग धन्दा स्थापनाको लागि देखिएका सवै बाधा अड्चन हटाउने र निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न हदै सम्मको लचकता जरुरी छ।
पर्यटन: पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको ठुलो सम्भावना छ। यो क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने खालका नीतिहरु पनि छन। तर अब पर्यटन ब्यवसायलाइ फराकिलो र बिबिधिकरण गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि पनि नीतिगत आधार बनाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि, अहिलेसम्म हामीले प्राकृतिक सुन्दरता बेच्यौ तर नेपाल भनेको मौसमको प्रयोगशाला हो । नेपालमा करिव ४ घन्टाको गाडीको दुरीमा सवै किसिमका मौसम पाइन्छ । नेपालमा भएको भौगोलिक र जैविक विविधता नै नेपालको सवैभन्दा ठूलो धन हो । यहा जलवायुको बिबिधता, जैविक र मानव संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र शिपको बिबिधता छ। यस्तो बिबिधता संसारमा बिरलै पाइन्छ। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आयुर्वेदको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। त्यस्तै नेपाल शैक्षिक, धार्मिक र सांस्कृति पर्यटनको हव पनि बन्न सक्छ। ठूलो ठूलो कम्पनीहरु अनुसन्धानकै लागि नेपाल आउन सक्छन्, त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ। आवस्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र स्वदेश र बिदेशमा यस्तो सम्भावनाको प्रवर्धन गर्नुपर्छ।
आर्थिक बृद्दिको लागि आवस्यक भौतिक संरचना निर्माण: भौतिक निर्माण जस्ता संरचनाहरु आर्थिक कृयाकलापको लागि नभइ नहुने हुन। जलश्रोतले धनि हाम्रो देशमा अझै पनि बिजुलीको पहुच सबै ठाउमा सहज छैन। जलबिद्युत उत्पादनको साथै बिद्युत को उपयोग बिबिधिकरणमा लगानी बढाउने गरी सुधारको खाँचो रहेको छ । धेरै रकम हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गएको छ । जनयुद्धको कालो ग्रहणका कारण जलबिद्युत उत्पादनमा हामी धेरै पछाडि परयौ। हाल यो क्षेत्रमा केहि प्रगति भएको छ। बिद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, उपयोग र निर्यातको एउटा चेन निर्माण गर्नुजरुरी देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनले भविश्यमा जलबिद्युतको उत्पादनलाइ नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ। त्यसैले बेलामै उर्जाका अन्य श्रोतहरु (सौर्य, हाइड्रोजन,वायु) को सम्भानाको समेत खोजी गरि लगानी बढाउनु पर्छ। बिगत केहि बर्ष यता बाटोघाटो र सार्वजनिक यातायातमा राज्य, निजि क्षेत्र र सामुदायिक सबैको लगानी बढेको छ। यो सकारात्मक हो। तर प्राविधिक र बाताबरणिय जोखिमको राम्रो लेखाजोखा नगरि बन्ने यस्ता भौतिक संरचनाले एकातर्फ बाताबरण विनास र प्राकृतिक बिपदको सम्भावना पनि उत्ति नै बढाएको छ। भौतिक संरचना निर्माण र पहुच बढाउदा बाताबरण र पर्यावरणिय स्वास्थ्य र बिपदको सम्भावना न्युन बनाउने रणनिती संगसंगै लैजानु आवस्यक छ।
मर्यादित श्रम, श्रमिक र रोजगारी बिच तालमेल नेपालको जनसांख्यिक बनावटमा आर्थिक रुपमा सकृय उमेर समुहको संख्या बढि छ। यो युवा समुह कहिले रहरमा त कहिले जिविकार्जनका लागि ग्रामिण क्षेत्रबाट शहर र शहरबाट बिदेशमा श्रम बेच्न जान्छन। एकातर्फ नेपालमा शिपयुक्त कामदारको कमि छ, जस्ले गर्दा छिमेकी मुलुकहरु, भारत, बङ्लादेश बाट शिपयुक्त जनशक्ति मगाएर काम गराउनुपर्ने बाद्यता छ। अर्कोतर्फ आफ्नो देशको जनशक्ती कामको खोजिमा विदेशिइरहेको छ। कामदार र कामदिने उद्योगविचमा तालमेल मिल्न नसक्दा नेपाली श्रमिकले शिप र रोजगारी पाएका छैनन, अनि नेपालका लगानिकर्ताले शिपयुक्त जनशक्ति पाएका छैनन। यो बिडम्बनाको निराकरण गर्नु आर्थिक सुधारको अर्को प्राथमिकता हो। जसलाई काम चाहिएको छ उसले काम पाउनुपर्छ, जसलाई कामदार चाहिएको छ उसले कामदार भेट्नु पर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कामदार र उद्योगधन्दाविचको पुलको काम गर्ने गरी अगाडी ल्याएको हो तर त्यसले पनि मेलो समात्न सकेको छैन ।
यदी कामदारसँग शिप छैन भने सिपमुलक तालिममा लगानि गर्ने र उसको शिप अनुसारको कामसँग लिंक गराइदिने गरी राज्यका तिनै तहमा सुचनाप्रणाली बिकास गर्न पनि आवस्यक छ। सार्वजनिक क्षेत्रलाइ मात्रै हैन नीजि क्षेत्रले पनि कस्तो खालको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ त्यो स्पस्ट रुपमा राज्यसँग राख्नुपर्छ र सरकारसँग मिलेर त्यस्तो दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गरी नेपालको जनशक्तिकै खपत गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका श्रमको कदर गर्ने र स्रमिकहरुहरुलाई मर्यादित रुपले बाच्ने अवस्था सिर्जना गर्र्नुपर्छ त्यसको लागि श्रमिकमा लगानी र उनीहरुको संरक्षण पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र र लैंगिक न्याय: महिला पुरुस बिच समान कामको समान ज्याला अझै प्रभावकारी रुपमा लागू भएको छैन। राज्यले हस्तक्षेप गरेर नियमन गर्नु पर्छ। कार्यस्थल महिला मैत्री र हिंसा रहित बनाउने दायित्व सार्वजनिक निजि र सहकारी सबैको हो। अनि महिलाहरु परम्परागत भुमिका बाट नया उत्पादन क्षेत्रमा आएका छ्न। नया कार्यक्षेत्रमा नया ग्यान र सीपको आवस्यकता पर्छ। यस्को लागि सबै राज्य निजिक्षेत्र र सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा कृषि, पर्यटन, उद्योगको साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत सकृय रहेर ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान गरका छन। औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाहरुको उपश्थिती बढि छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुले न्युनतम ज्याला समेत पाएका हुदैनन र कतिपय अवस्थामा कार्यश्थलमा मर्यादित काम गर्ने बाताबरण हुदैन र काम पनि जोखिमपुर्ण हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट सरकारले राजस्व पनि पाउदैन। अर्थतन्तय्रको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक रुपमा कृयाशिल हुदा एकातिर राजश्व बाट राज्य ठगिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि जोखिममा छन। राज्यको पहिलो र तत्काल काम भनेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई इन्सेन्टिभ दिएर भएपनि औपचारिक क्षेत्रमा समेट्नु पर्छ।
४) सुधारमा अवको बाटो
संबिधानले अर्थतन्त्र को विस्तार गर्न राज्य, निजिक्षेत्र र सहकारी (सामुदायिक क्षेत्र) तिनै पक्षलाइ जिम्मेवार बनाएको छ। राज्यले नेतृत्व लिनु पर्ने ठाउमा नेतृत्व लिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्ने ठाउमा राज्यले सहजीकरणको भुमिका निभाउनु पर्ने हो, त्यसो पनि हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिन नसक्दा यो क्षेत्रले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेको छैन। राज्यले अब बिलम्ब नगरि निजिक्षेत्रलाइ उत्पादनमा काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसको लागि आवस्यक कानुन र बाताबरण बनाउनु पर्छ। त्यो संगै उपभोक्ता र नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखी अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा र बजार अनियन्त्रित हुन नदिन नियमनपनि गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र निर्माण र विस्तारको अर्को खम्वा सहकारी हो । कतिपय सहकारीले समुदायमा राम्रो काम गरेका छन् तर त्यहाँपनि शुसासनको पाटो कमजोर भएको देखिएको छ । समावेशी आर्थिक कुयाकलाप, आर्थिक सेवा सुबिधामा पहुच बृद्धि गर्न र सामाजिक न्यायको लागि सहकारीको असाध्यै ठूलो भुमिका रहेको छ तर आर्थिक कृयाकलापको आकारको हिसावले सरकारी र निजी क्षेत्रको तुलनामा सहकारी सानो क्षेत्र हो । आर्थिक उत्पादन र रुपान्तरणमा यसको भुमिका महत्वपुर्ण तर आकार र परिमाण निकै कम हुन्छ । त्यसैले तिनैवटा खम्बामा सरकारले लगानी, सहजिकरण र नियमनको पाटो बलियो बनाउनुको बिकल्प छैन।
बिकास र आर्थिक उपार्जनका योजना निर्माण र कार्यान्वयनको प्रकृया सरल, सहज र रियालिष्टिक बनाउन पनि जरुरी छ।प्रशासनिक प्रकृया र औपचारिकतामा धेरै समय र श्रोत खर्च हुने, योजना अनुसार कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुदा आयोजनाहरु ढिलो गरि कार्यान्वयन हुने र लगानी बढ्ने हालको अवस्थाबाट पार लगाउन प्रशासन, कर्मचारितन्त्रको साथै खरिद प्रकृया, कार्यान्वयन र अनुगमन संबन्धि ब्यवस्थाको परिमार्जन गरि बढि चुस्त, प्रभावकारी, लगानी मैत्री र न्यायोचित बनाउनु पर्छ। त्यस्तै राज्यले कुन नीति अङगीकार गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले हामी नीतिमा स्पष्ट छैनौ । उदाहरणको लागि अहिले पेट्रोलको भाउमा बृद्धि भएको छ, यही बेला विजुलीको प्रयोगमा सहुलियत दिनुपर्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान होइन विजुलीमा अनुदान दिनुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ को मुल्यनिर्धारणमा नेपालको नियन्त्रण छैन, किनकि यो हाम्रो देशमा उत्पादन हुने कुरा हैन। राज्यको उपस्थिति भनेको नेपालमा उत्पादन हुने कुरामा हुनुपर्छ। यदी संविधानलाइ पछ्याएर समाजवादतर्फ जाने हो भने जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सरकारले लिने र अन्य क्षेत्र जस्तै उत्पादन वितरण जस्ता कुराहरु निजी क्षेत्रको जिम्ममा छोड्नुपर्छ तर मापदन्डहरु लागु गरी सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि, राज्यले शिक्षा स्वास्थ, प्राविधिक शिक्षामा आफ्नो भुमिका बढाउदै लैजानुपर्छ । सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरता नै समाजवादको मुल मन्त्र हो । सुधार गर्नु धेरै छ, अब ढिलो गर्नु हुदैन।
डा. बिमला राई पौड्याल
राष्ट्रिय सभा एवं पुर्व सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
(सेजनले आफ्नो हिरक जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित अर्थनीतिबाट साभार)
वि.सं.२०७८ मंसिर १५ बुधवार १४:३० मा प्रकाशित
