प्रा.डा. भरतराज पहारी
ऊर्जा विकासको विषय सबै क्षेत्रको चर्चाको विषय हो । राजनीतिक क्षेत्रदेखि आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षेत्रहरूमा ऊर्जासम्बन्धी बहस केन्द्रमा रहने गरेको छ । कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिसँग ऊर्जा विकास अभिन्न रूपमा रहेको छ । विगतका केही दशकदेखि ऊर्जा विकास र उपयोगको विषय विश्व सामरिक महत्त्वका रूपमा रहदै आएको छ । विकसित देशहरूले ऊर्जाका स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न वा बर्चस्व कायम गर्न अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन् धेरै देशमा विग्रह र आन्तरिक सङ्कट पैदा गर्दै युद्धसमेत गराएको देखिन्छ ।
ऊर्जाको प्रसङ्ग यति पेचिलो किन छ ? जीवनसँग जोडिएका सबै काम गर्न ऊर्जा आवश्यक छ । मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने वस्तु र सेवाहरू उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्न ऊर्जा नभई हुँदैन । जीवनलाई सुखमय बनाउन गरिबी हट्नुपर्छ, उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नपर्दछ । यी सबै गर्न ऊर्जाको प्रयोगविना सम्भव छैन । सुखमय जीवनका लागि इच्छा र चाहनाबमोजिमका साधन खरिद गर्न सक्ने आम्दानी हुनुपर्दछ । यस्तो आम्दानी गर्न रोजगारी प्राप्त गर्ने या व्यवसाय गर्ने अनुकूलता उपलब्ध हुनुपर्दछ । आर्थिक विकास भनेको यही हो । आर्थिक विकासका निम्ति उत्पादन जरुरी हुन्छ । वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न भौतिक पुँजी अथवा स्रोतहरू हुनुपर्दछ । यी उपलब्ध स्रोतलाई मानवोचित प्रयोग गर्ने वस्तु वा सेवा बनाउन प्रशोधन र रूपान्तरण गर्नपर्दछ । यो प्रशोधन र रूपान्तरणको काम मानव संसाधन र प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि ऊर्जा आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य हुने गर्दछ ।
यस अर्थमा ऊर्जालाई आर्थिक वस्तुका रूपमा लिने गरिएको छ । यसले मानिसको जीवनस्तरलाई सुधार गर्न र माथि उठाउन मद्दत गर्दछ । औद्योगिक देशहरूमा त्यहाँका मानिसको ऊर्जामा सहज पहुँच र उपभोगबाट जीवन समृद्ध भएको छ । यो पृष्ठभूमिमा अहिले ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगलाई विकासको सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ ।
ऊर्जाको प्रयोग नभएको ठाउँ नै हुँदैन । खाना पकाउन र खानदेखि सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनसम्म पढ्न पढाउन र अनुसन्धान गर्न गराउनदेखि तालिम लिन र दिनसम्म सुरक्षा यातायात र सञ्चार तथा उद्योग व्यवसायका पूर्वाधार विकासदेखि तिनीहरूको सञ्चालनसम्म, जोखिम र साहसिक कामदेखि मनोरन्जनका क्षेत्रसम्म, यातायातको विकासदेखि तिनीहरूको सञ्चालनसम्म, सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर इन्टरनेटको विकासदेखि सञ्चालनसम्म, प्रकृतिमा भएका मानव निर्मित विपद्हरूको व्यवस्थापनदेखि नियन्त्रणसम्म लगायत मानिसले गर्ने सबै काम गर्न ऊर्जा नभई हुँदैन । त्यसैले विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा ऊर्जालाई लिने गरिएको छ ।
ऊर्जा विकासका आयाम
ऊर्जा विकास वस्तुतः मानिस, समाज र जगत्सँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । समाजको विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, आत्मिक विकासको कुरा पनि हो । विकास र समृद्धिले मानवीय चाहनाको परिपूर्ति गर्न प्रविधि र भौतिक संरचनाको विकास गर्ने मात्र होइन, प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने र पृथ्वीमा सिर्जना भइरहने असन्तुलनलाई नियन्त्रण पर्न पहल गर्नपर्दछ । यस अर्थमा ऊर्जा विकासले समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । ऊर्जा विकासका महत्वपूर्ण आयामहरू निम्नानुसार छन् ।
क. आर्थिक आयाम
ख. सामाजिक आयाम
ग. वातावरणीय आयाम, र
घ संस्थागत आयाम
आर्थिक आयामभित्र आर्थिक विकासमा ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग तथा यसले प्रदान गर्ने सेवाका क्षेत्रहरूको प्रभावकारिताको मापन पर्दछ । यसका साथै ऊर्जा क्षेत्रले दिगो विकासका निम्ति आर्थिक गतिविधिमा के कस्ता सुधार गर्न सक्छ भन्ने कुरा समेटिएका छन् । सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने
अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू भनेका गृहस्थ, औद्योगिक, व्यापारिक र व्यावसायिक, यातायात सेवा तथा कृषि हुन् । यी सबै क्षेत्रमा ऊर्जा अनिवार्य हुने गर्दछ । यी सबै क्षेत्रले स्थानीय तहको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयआर्जन गर्न मद्दत गर्दछन् । त्यसै ले ऊर्जा हुँदा या नहुँदा रोजगारी, उत्पादकत्व र विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले ऊर्जालाई हिजोआज आर्थिक वस्तुका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र प्रयोग गर्दा यसको प्रभावकारिताको निम्ति मूल्य निर्धारण, कर व्यवस्था तथा अनुदान आदि सबै आर्थिक सूचकका रूपमा रहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको सामाजिक आयाम भनेको ऊर्जासँग जोडिएका सेवाका क्षेत्रले सामाजिक जीवनमा के कति प्रभाव पारेका छन् भन्ने कुरा हो । ऊर्जाको प्रयोगले गरिवी निवारण, रोजगारी, शिक्षा र संस्कृति, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । ऊर्जाको वितरण र उपभोग गर्दा जनताको पहुँच, क्रयशक्तिको क्षमता, माग र आपूर्तिमा असमानता, आदि विषय पनि सामाजिक आयामभित्र पर्दछन् । विकसित र विकासशील देशमा ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा ठूलो खाडल भएकाले यस विषयमा गम्भीर सामाजिक समस्या पनि देखिने गरेका छन् ।
ऊर्जाको उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगले घर, कार्यस्थल, समाज, बस्ती, क्षेत्र र समग्र देशमा दबाब सिर्जना गर्दछ। सबै ठाउँबाट यस्तो दबाब बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यसो हुँदा ऊर्जा प्रणालीले जल, जमिन र वायुमा के कस्तो प्रतिकूलताको सिर्जना गरिरहेको छ र ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा के कस्ता नियन्त्रणका विधि अवलम्बन गर्नपर्दछ भन्ने कुरा पहिचान गर्न ऊर्जाका सूचकको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको दोहन गर्दा हुने प्रदूषणसमेतको अध्ययन वातावरणीय आयामभित्र समेटिने गर्दछ ।
ऊर्जा व्यवस्थालाई दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी ढड्गले सञ्चालन गर्न संस्थागत संरचना जरुरी हुन्छ ऊर्जा उत्पादन आफैँमा जटिल विषय हो । उत्पादित ऊर्जा वितरणको काम पनि त्यति सहज हुँदैन ऊर्जा उत्पादन भइसकेपछि लक्षित क्षेत्रले न्यायोचित ढङ्गले उपभोग गर्न प्रभावकारी व्यवस्था जरुरी हुन्छ । यो व्यवस्थापकीय काम हो र यो मनोगत र आत्मपरक हुने भएकाले धेरै कुरा अभ्यासका क्रममा स्थापित हुँदै जान्छन्, अगाडि नै परिभाषित गर्न सहज हुदैन । कामको प्रभावकारिताको निम्ति प्रक्षेपण गरिने तथ्यहरू सामान्यतया भरपर्दा हुँदैनन् । संस्थागत सूचकहरू सामान्यतया संरचनागत र नीतिगत हुने हुँदा समयसापेक्ष परिवर्तन भइरहन्छन् । यी सबै कुराको अध्ययन र सञ्चालन संस्थागत आयामको दायरामा पर्दछन् ।
ऊर्जासँग सम्बन्धित वातावरणीय अवस्था आर्थिक तथा सामाजिक आयामबाट उद्गम भएको प्रेरित शक्तिबाट प्रभावित हुने गर्दछ । त्यसैगरी सामाजिक अवस्था आर्थिक आयामबाट उद्गम भएको प्रेरित शक्तिबाट प्रभावित हुने गर्दछ । संस्थागत आयामले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय अवस्थालाई प्रभावित गर्दछ ।
आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । ऊर्जाले उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका साथै औद्योगिक विकास गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दछ। ऊर्जा आधुनिक अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । ऊर्जा उत्पादनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुनै पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग हुने गर्दछ । ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसो हुँदा नेपालको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकास अनिवार्य सर्त हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विशेष पहलमा ढल्केवरमुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बन्यो र तत्कालीन अवस्थामा ८० मेगावाट बिजुली भारतबाट खरिद गर्न सम्भव भयो । सन् २०१६ मा लोडसेडिङ हट्नुको मुख्य आधार यही थियो ।
नेपालमा ऊर्जा विकास
नेपाल र बेलायती सहयोगमा तत्कालीन श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरको पालामा सन १९११ (वि.सं. १९६८) मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि देशमा जलविद्युत् विकासको यात्रा सुरु भएको हो । काठमाडौँमा राजा, राणा र केही सम्भ्रान्तहरू र तिनका परिवारमा मात्र यो बिजुलीको सेवा सीमित थियो । यसको सञ्चालन चन्द्रज्योति प्रकाश बिजुली अड्डाले गर्दै आएको थियो । यतिबेला सर्वसाधारणले बिजली उपयोग गर्ने अवस्था थिएन । पहिलो विद्युत् आयोजना सुरु भएको २३ वर्षपछि जुद्धचन्द्रप्रकाश ज्योति बिजुली अड्डाको नाममा सन् १९३४ मा ९०० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल विद्युत् आयोजना बन्यो । यो अवधिमा केही उद्योग विराटनगरमा सुरु भएका थिए । त्यतिबेला मोरङको चिसाङ खोलाबाट सन् १९४२ मा २६ मेगावाटको चिसाङ आयोजना बन्यो । यसको सञ्चालन गर्न मोरङ विद्युत् आपूर्ति कम्पनी सन् १९४० मा बनेको थियो । सन् १९६५ मा पनौती आयोजना नबन्दासम्मका २३ वर्ष बिजुली उत्पादनमा नेपालले ध्यान दिएको देखिएन । सन् १९६७ मा त्रिशूली आयोजनाको पहिलो खण्ड पूरा भएपछि विद्युत् विकासप्रति सरकारको विशेष चासो भएको थियो । डिजेल प्लान्टबाट अत्यधिक डिजेल खपत भइरहेका कारणले पनि जलविद्युत् विकासमा ध्यान जानु स्वाभाविक थियो । साठी र सत्तरीको दशकमा जलविद्युत् विकासको सम्भावनाको विषयमा व्यापक अध्ययन भए । यही समयमा कर्णाली वेसिन विद्युत् विकासको अध्ययन भयो । कनकाई नदी बेसिनको बृहत् योजना बन्यो । यी कामले गण्डकी र कोसी बेसिनका नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आधार बन्यो । विद्युत् विकासमा यो अवधि विशेष महत्त्वको परिवर्तनको मोड थियो सुरुमा वर्षाको पानीलाई सङ्कलन गरी फर्पिङमा बिजुली उत्पादन गरिएकोमा बगिरहेको नदीको पानीबाट सुन्दरीजलमा बिजुली निकालिएको थियो। तर जनताको दबाबका कारणले तराईका विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा विभिन्न विद्युत् आपूर्ति कम्पनीको नामबाट डिजेलबाट सञ्चालित थर्मल प्लान्टहरू पचासको दशकमा स्थापना भएका थिए । सुरुमा विद्युत् कर्पोरेसनले विभिन्न विद्युत् आयोजना स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएको थियो भने सन् १९८५ देखि विद्युत् प्राधिकरणले यो काम गर्दै आएको छ । सन् १९९३ देखि निजी क्षेत्रमा (आईपीपी)इन्डिपेन्डेन्ट पाओर प्रोड्युसर समेत विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि विद्युत् विकासले नयाँ गति लिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा नेपालमा १९०७ मेगावाट जडित क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भइरहेका छन् । यसका साथै भारतबाट समेत बिजुली खरिद भइरहेको छ ।
नेपालको ऊर्जा उत्पादनको सम्भावित क्षमताको बारेमा सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको अनुसन्धानमा उपलब्ध भएका स्याटेलाइट नक्साहरू तथा अन्य सर्भे नक्साहरूको अध्ययनबाट सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका पाँचवटा नदी वेसिनमा करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विश्लेषण गरेका थिए ।
अहिले जमिन र त्यसको भिरालो भागको मसिनो अध्ययन तथा मापन गर्ने उच्च प्रविधिको विकास भइसकेको तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने टर्वाइनहरूको प्रभावकारिता धेरै भएको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थाको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । अहिले एउटै नदीमा त्यसको भसरालोपन (ग्रेडियन्ट) हेरेर छोटो दूरीमा नै क्यास्केट विधिबाट धेरै नै बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसो हुँदा पूर्वानुमान गरिएको कुल उत्पादन क्षमताको तीन गुणा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता नेपालमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले करिब दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता नेपालको छ भन्न सकिन्छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा संस्थागत विकास फर्पिङ विद्युत्गृह स्थापना र सञ्चालन चन्द्रज्योति प्रकाश बिजुली अड्डाले गर्दै आएको थियो । सुन्दरीजल विद्युत्गृह स्थापना गर्दा यो अड्डाको नाम जुद्धचन्द्र प्रकाश ज्योति बिजुली अड्डा राखिएको थियो । नेपालमा राणा सरकार अन्त्य नहुँदाको समय सन् १९५० (वि.सं. २००७) सम्म विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको काम यही जुद्धचन्द्र प्रकाश ज्योति बिजुली अड्डाले गर्दै आएको थियो । यो अड्डाले टेलिफोन रोपवे तथा बिजुलीको व्यवस्थापनको काम समेत गर्ने गरेको थियो । सन् १९५५ देखि बिजुलीको काम हेर्नका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरियो भने सन् १९५७.५८ देखि सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी यो कार्यालयको नाम विद्युत् विभाग राखियो । राजा महेन्द्रको सन् १९६६ को राज्याभिषेकको समयमा काठमाडांमा स्थापना गरिएको १७२८ किलोवाट क्षमताको डिजेल प्लान्टपछि मात्र सर्वसाधारणले बिजुली प्रयोग गर्न पाएका थिए। बिजुलीको बढ्दो भूमिकालाई दृष्टिगत गरी सन् १९६२ मा तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् कर्पोरेशन स्थापना गयो पूर्वाञ्चलमा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेका मोरङ विद्युत् कम्पनी र धरान विद्युत् आपूर्ति कम्पनीका निजी सेयरहरू सरकारले खरिद गरी सन् १९७४ मा पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना गरेको र त्यसको आठ वर्षपछि सन् १९८२ मा यसलाई विद्युत् कर्पोरेसनमा गाभिएको थियो । बिजुलीको माग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले विद्युत् विभाग र विद्युत् कर्पोरेसनलाई गाभेर सन् १९८५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गर्यो, जुन अहिले पनि कार्यरत रहेको छ । विद्युत् विकासको सन्दर्भमा नियमन अनुगमन र नियन्त्रणमा समस्याहरू देखिए । सन् १९९३ देखि निजी क्षेत्रसमेत विद्युत् उत्पादनमा संलग्न हुन थालेपछि नियमनको काम जटिल बन्न थाल्यो । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले सन् १९९३ मा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना गर्यो । यो केन्द्र सन् २००० मा विद्युत् विकास विभागमा रूपान्तरित भयो । अहिले यो विभागले नियमनको काम, निजी क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीअनुसार उर्जा विकासमा प्रबर्धन गर्ने तथा सहजता सिर्जना गर्ने काम र १०० सन् २०१७ मा परम्परागत ऊर्जाका रूपमा रहेको दाउरा, कृषिको फोहोर तथा गोबरबाट करिब ७७ प्रतिशत नेपालमा ऊर्जाको माग पूरा भएको पाइन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट आठ प्रतिशत जति ऊर्जाको माग पूर्ति भइरहेको अवस्था विद्यमान छ भने वर्तमान अवस्थामा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान भने तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । साथै कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट करिब चार प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट तीन प्रतिशत ऊर्जा उपभोग भइरहेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रचुर क्षमता भए पनि अत्यन्त कम मात्रामा मात्र प्रयोगमा आएको छ । सौर्य, वायु, जैविक राशि, लघु जलविद्युत्जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत देशमा नै भए पनि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग नगन्य मात्रामा मात्र भएको छ । अहिले पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा परम्परागत ढङ्गले काठ दाउराको भर पर्नैपरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा विस्तारै वन विनाश हुँदै जाने देखिन्छ ।
नेपालमा ऊर्जा उपभोगका लागि जम्मा वार्षिक खर्चमा ६४ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नै खर्च हुने गरेको तथ्य हाम्रासामु छ । यसको माग भने १३ प्रतिशत मात्र हो । यो खर्च वैदेशिक मुद्रामा हुने हुँदा देशलाई थप मर्का गर्ने गरेको छ । ऊर्जाको जम्मा मागमध्ये तीन प्रतिशत मात्र माग हुने विद्युत्मा २७ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । माग र आपूर्तिमा भएको असन्तुलित खर्च गम्भीर विषय हो । परम्परागत ऊर्जाका रूपमा रहेको दाउरा तथा गुइँठामा ७७ प्रतिशत माग भएकोमा त्यसमा हुने खर्च भने केवल सात प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । एकातिर जनताको क्रयशक्ति कम हुने र अर्कोतर्फ थोरै मात्र उत्पादन हुने अनि महंगो पनि हुने अवस्थामा सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार हुने कुरै भएन । यसले गरिबी बढ्ने मात्र हुने भयो ।
विद्युत् खपतको अवस्था हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरायसी प्रयोजनको निम्ति खपत भएको देखिन्छ यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी छ भन्ने बुझिन्छ । उद्योग, व्यवसाय र यातायातमा ऊर्जा खपत कम हुनु भनेको यी क्षेत्र विकास भएका छैनन् । उत्पादकत्व कम छ र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु र सेवाको उत्पादन साह्रै कम छ । अर्थात् देश गरिबीको खाडलतर्फ गइरहेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग, व्यवसाय, यातायात र कृषिको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा ऊर्जाको खपत हुनु जरुरी छ देशमा प्रचुर मात्रामा रहेको जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक विकासबाट मात्र ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकिने र जनताको समृद्ध जीवन प्राप्त हुनेछ ।
सन् २०२१ को तथ्याङ्क हेर्दा माथिल्लो तामाकोसी र केही निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता १९०७३३ मेगावाट देखिन्छ। यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणको ५४ वटा विद्युत् गृहबाट १०३७.५३ मेगावाट र निजी क्षेत्र (आईपीपी)का १०८ वटा विद्युत्गृहबाट ८१४६४ मेगावाट रहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणका दुईवटा डिजेलबाट सञ्चालित थर्मल प्लान्टबाट जम्मा ५३.४१ मेगावाट देखिन्छ भने प्राधिकरणले तीन ठाउंमा स्थापना गरेका सोलार प्लान्टबाट जम्मा १.३५ मेगावाट जडित क्षमता देखिन्छ । यो क्षमता भए पनि विद्युत्गृहबाट ग्राहकसम्म आइपुग्दा प्रतिघण्टा कति बिजुली प्रवाह भइरहेको छ भन्ने हेर्न पर्ने हुन्छ ।
विकसित देशहरूको समृद्धिको सूचक आधारभूत रूपमा ऊर्जा खपतलाई लिने गरिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार गर्न विशेष पहलकदमी हुनु जरूरी छ । यस क्षेत्रमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक चुनौतीलाई सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रले अविलम्ब सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा हाल ध्यान दिनुपर्ने र पहल गर्न पर्ने मूल विषयहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ
हरेक विद्युत्गृहमा प्रतिघण्टा कति बिजुली उत्पादन भयो र सो प्लान्ट कति घण्टा चल्यो भन्ने कुराले बिजुली कति उपलब्ध भयो भन्ने निर्धारण हुन्छ । यसरी मापन गर्ने युनिटलाई वाट आओर भनिन्छ । धेरै क्षमताको प्लान्ट भएर पनि पूर्ण क्षमतामा चलेन र धेरै घण्टा पनि चलेन भने वास्तविक बिजुली आपूर्ति कम हुन्छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार ८८७८ गिगावाट आओर ऊर्जा उपलब्ध भएको देखिन्छ। यो तथ्याङ् कमा विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित प्लान्टहरू आफ्नो क्षमताको औसतमा करिब ५० प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ भने निजी क्षेत्र (आईपीपी)बाट सञ्चालित प्लान्टहरू आफ्नो क्षमताको ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा उच्च माग ९उभबप मझबलम० १४८२ मेगावाट हुँदा पनि पूर्ण क्षमतामा पर्याप्त समय प्लान्ट नचल्दा जडित क्षमता १९०७ मेगावाट हुँदा पनि बिजुली आवश्यकताअनुसार नपुग्ने हुन सक्छ । तलको चित्रअनुसार विद्युत प्राधिकरणको जडित क्षमता धेरै हुँदाहुँदै पनि आपूर्ति भएको वाट आओर कम देखिन्छ भने पिक माग कम हुँदाहुँदै पनि भारतबाट बिजुली खरिद गर्न परिरहेको छ । निजी क्षेत्रको जडित क्षमता कम हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणभन्दा बढी विजुली आपूर्ति गरेको देखिन्छ ।
विद्युत् आयोजनाको छनोट तथा वर्गीकरण
विद्युत् विकास विभागले विभिन्न विद्युत् आयोजनालाई तिनीहरूको वस्तुगत अवस्थाको आधारमा छनोट गर्ने गरेको देखिन्छ । आयोजनाहरूको छनोट प्राथमिकताको आधारमा गरिनु स्वाभाविक पनि हो । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएकाले यहाँबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र मात्र खपत हुँदैन । निश्चित रूपमा उत्पादन भएको बढी बिजली छिमेकी देशमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखी मुख्यतया निम्न बमोजिमका आधारमा आयोजना छनोट हुने गरेका छन्ः
क. आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरू
ख. आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट साझेदारीमा प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरू
ग.आन्तरिक खपतका लागि निजी क्षेत्रवाट प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरू
घ. निर्यातका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन हुने
आयोजनाहरू
ङ. निर्यातका लागि वैदेशिक निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरू
च. ठूला बहुउद्देशीय एवं द्विपक्षीय लाभ र हितका आधारमा संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरू
जलविद्युत् आयोजनाको छनोट एउटा विषय हो । तर क्षमताको आधारमा लगानी जोखिम चुनौतीहरू तथा अनुकूलताहरू आयोजनामा हेर्नैपर्ने हुन्छ । यस कारणले जडित क्षमताको आधारमा आयोजनाहरूको वर्गीकरण हुन् स्वाभाविक हो । विद्युत् विकास विभागले क्षमताको आधारमा निम्नानुसार आयोजनाहरू वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ः
विद्युत् आयोजनाको छनोट तथा वर्गीकरण
क. लघुजलविद्युत् आयोजना एक मेगावाटसम्म
ख. साना जलविद्युत् आयोजना एकभन्दा बढी २५ मेगावाटसम्म
ग. मझौला जलविद्युत् आयोजना २५ भन्दा बढी १०० मेगावाटसम्म
घ. ठूला जलविद्युत् आयोजना १०० भन्दा बढी १००० मेगावाटसम्म
ङ. बृहत् जलविद्युत् आयोजना १००० मेगावाटभन्दा बढी ।
विद्युत् प्रसारण र वितरण
विद्युत् उत्पादन मात्र भएर हुँदैन । उत्पादित बिजुली ग्राहकसम्म पुग्नु पर्दछ । यसका लागि प्रसारण र वितरण व्यवस्था गर्नपर्छ । बिजुली भनेको एउटा माध्यममा इलेक्ट्रोनहरू पानी लागि निजी क्षेत्रबाट बगेझैँ बग्नु हो । यसलाई भने ताप र प्रकाश पैदा हुन्छ । तारको मोटाइ उपयुक्त भएन भने ताप बढी हुन गई पग्लिन थाल्छ । इलेक्टोनहरूलाई तारमा बढी गतिमा बगाउनका लागि शक्ति चाहिन्छ । यो शक्तिलाई भोल्ट भनिन्छ । बिजली उत्पादन हुने ठाउँदेखि वितरणको ठाउँसम्ममा यो शक्तिको भिन्नतालाई भोल्ट भनिने हो । जस्तो कि पानीको मूल भएको ठाउंबाट पानी वितरण गर्ने ठाउँसम्मको उचाइबाट गुरुत्वाकर्षण बलले पानीलाई धकेल्छ, त्यस्तैगरी इलेक्ट्रोनहरूलाई भोल्टले धकेल्छ । धेरै भोल्ट हुँदा बिजुली चाडै दौडिन्छ र वितरण गर्ने ठाउँमा चाँडै पुग्छ । विद्युत्गृहमा पानीको फोहोराले टवाइनमा हान्दा जुन शक्तिले टर्वाइन घुम्छ सोहीअनुसार भोल्ट पैदा हुन्छ र यसलाई प्रविधिको प्रयोगबाट वितरण गरिन्छ । तीव्रगतिमा बिजुली बग्दा चुहावट कम हुने तर खतरा धेरै हुने हुन्छ । यसलाई सन्तुलन गरेर विभिन्न नापमा प्रसारण लाइनहरू बनाइने गरिन्छ । धेरै बिजुली उत्पादन हुने ठाउंबाट बिजुली ओसार्दा ठूलो नापको लाइन जरुरी हुन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति ऊर्जा विकास अनिवार्य छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न थालेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादनमा सरकार र जनस्तरमा समेत चासोको विषय बनिरहेको छ र व्यापक रूपमा विद्युत् उत्पादनका सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। उपयुक्त आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएका छन् र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसरी उत्पादित विजुली उपभोक्तासम्म लैजान विभिन्न नापका प्रसारण लाइनहरू अनिवार्य भएका छन् । सन् २०२० सम्म नेपालमा ६६ किलो भोल्ट, १३२ किलो भोल्ट, २२० किलो भोल्ट तथा ४४० किलो भोल्टका प्रसारण लाइनहरू क्रमशः ५१४, ३५४०.४०, ७४१.२०२७८, सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले नेपालभरिबाट बिजुली उत्पादनको सम्भावनालाई ध्यान दिदै ऊर्जा विकास नक्सा तयार गरेको छ । सो नक्सामा विभिन्न नापमा प्रसारण लाइनहरू उल्लेख गरि एका छन्। सो नक्सामा बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्नसमेत आवश्यक प्रसारण लाइनहरूको रेखाङ् कन गरिएको छ । नेपालमा रहेका करिब ६००० नदीनालामध्ये तीन महानदी, तिनीहरूका शाखा नदीहरू यी नदीका पनि शाखा खोलाहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसलाई वितरण केंद्रसम्म लैजान व्यापक रूपमा प्रसारण लाइनको सन्जाल आवश्यक हुन्छ । यस्ता लाइन भएनन् भने बिजुली उत्पादन भएर पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकिदैन ।आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो हुन्छ ।
विद्युत् विकासका चुनौतीहरू
ऊर्जा विकास गम्भीर चासोको विषय भए पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । खासगरी नब्बेको दशकदेखि विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन थालेपछि यो क्षेत्रमा रहेका बाधा व्यवधान तथा अन्योलताको विषयमा चासो बढ्न थालेको छ । केही अन्योलता छन् । केही अज्ञानताका विषय छन् । केही ढङ्ग नपुगेका विषय छन् । केही नियतवस गरिएका गलत कामले चुनौती खडा गरेका छन्
तथ्याङ्कहरूको अभाव र अस्पष्टता
ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा आधारभूत तथ्याङ् कहरूको अहिले पनि अभाव देखिन्छ । विजुलीको पहुँचको कुरा होस् या बिजुलीको प्रयोगको विषयमा के कस्तो अवस्था विद्यमान छ भन्ने विषयमा ठोस तथ्यहरू भेटिदैनन् । देशभित्र प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित ५४ वटा आयोजना तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १०८ वटा आयोजना अधिकांश राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन् । यसमध्ये केही प्रसारणमा नजोडिएका पनि छन् । यिनीहरूबाट वास्तविक रूपमा कति घर परिवार लाभान्वित भएका छन् भन्ने तथ्याङ्क पाइँदैन । जनताले प्राप्त गरिरहेको बिजुलीको गुणस्तर र सुरक्षाको विषयमा कसैले चासो दिएको देखिदैन । ऊर्जाका वैकल्पित स्रोतहरू के कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने तथ्य खोज्दा भेटिदैन । परम्परागत ऊर्जाका स्रोतहरू जनस्तरमा के कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्नेकुरा खोज्दा भेटिदैन ।सन् १९६६ मा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ८३ हजार मेगावाटबारे धेरै चर्चा हुने गरेको र सबैजसो ठाउँमा यसलाई सन्दर्भका रूपमा लिने गरिएको समेत पाइन्छ । तर यसलाई ठोस र प्रामाणिक रूपमा खोज र अनुसन्धान अहिलेसम्म गरिएको पाइँदैन । आयोजनाहरूको अध्ययन र डिजाइनको चरणमा आवश्यक हुने हाइड्रोलोजिकल तथा सेडिमेन्टसँग सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू भेटिदैनन् । अहिलेसम्म पनि विस्तृत भौगर्भिक नक्सा पाइँदैन ।
नीति नियमहरूको अस्पष्टता र अपर्याप्तता
विद्युत् विकासको सन्दर्भमा सरकारको लक्ष्य के हो ? भन्ने प्रस्ट देखिदैन । हरेक सरकारका आफ्नै एजेन्डा हुने गरेका र आफ्ना पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामलाई अनुसरण गर्ने गरिएको देखिँदैन । इन्स्टिच्युसनल मेमोरी भन्ने कुरा पाइँदैन । अर्कोले गरेको कामलाई खण्डन गर्ने तर आफूले पनि अर्को पार्टीले गरेको त्यही काम गर्ने चलन धेरै देखिन्छ । काममा सुधार र नवीनता देखिदैन । एउटै चक्रमा घुमिरहेको देखिन्छ । विद्युत् विकाससम्बन्धी नीति प्रस्ट भएका कारणले ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न वातावरण बनिरहेको छैन आयोजना क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्दा धेरै व्यवधान भइरहन्छन् । स्थानीय जनताले के कस्ता सुविधा पाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा कुनै नीति नभएका कारणले स्वार्थ समूहले आयोजनामा समस्या सिर्जना गरिरहने अवस्था छ । परियोजनाहरूमा आवश्यक जग्गा खरिद गर्नुपर्ने विषय पनि पेचिलो देखिन्छ ।
समय बित्दै जाँदा प्रविधि विकास हुँदै जाने तथा नयाँ अनुभव तथा उपलब्धिहरू प्राप्त हुदै जानु स्वाभाविक हो । यसले नयाँ परिस्थितिको विकास भइरहेको हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न गरी विद्यमान नीति तथा नियमलाई परिमार्जन गरेको पाइँदैन । एउटै विषयमा एकभन्दा बढी निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अहिले पनि हुनु नीतिगत समस्या हो ।
वातावरणीय मुद्दा
विद्युत् आयोजनाहरू विकास र सञ्चालन गर्न आन्तरिक अनुकूलताहरू जरुरी हुन्छ भने प्रकृतिको संरक्षण र स्थानीय वातावरणको अनुकूलता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि आयोजना सफल हुनका लागि राज्य, राजनीतिक तह, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाहरूको सकारात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद देखिने गरेको छ । यसले आयोजनाहरूलाई उत्साहित गरिरहेको छैन । ऊर्जा विकासको सम्बन्धमा राजनीतिक पार्टीहरूको धारणामा एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरेको र पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूबाट चन्दा असुली र काममा अवरोध गर्ने गरी बन्द, हडताल र अवरोधहरू हुने गरेका छन् । सामान्य विवादमा समेत भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति हुने गरी अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद कुरा हो आयोजनाहरूले सिर्जना गर्ने भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पुँजीलाई ख्याल गर्दै सरोकारवालाहरूले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने र सहयोगी भूमिका हुनुपर्नेमा अधिकांश आयोजनामा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
आर्थिक मुद्दा
नेपालमा विद्युत् आयोजनाहरू अपेक्षाकत महंगो हुने गरेका छन् । आर्थिक सूचकहरूलाई मसिनो गरी अध्ययन र विश्लेषण नभएका कारणले यस्तो भएको हो । निर्माणसँग जोडिएका विषयमा संवेदनशील नहुँदा लागत बढ्दै जाने र आयोजनाप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ ।
अहिले नेपालको सन्दर्भमा लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको छैन । लगानीका लागि अनुसरण गर्नपर्ने प्रक्रियाहरू जटिल छन् । आयोजनाहरूको निर्माण अवधिमा र आयआर्जन नहुँदासम्म नगद प्रवाहमा गम्भीर सङ्कट हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई ध्यान दिएर पर्याप्त राहतको व्यवस्थापन भइरहेका छैनन् । आयोजनामा आवश्यक पूर्वाधार तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सामग्री, मेसिनहरू तथा अन्य स्रोत र साधनमा लाग्ने करमा छुट तथा आयात गर्नपर्ने अवस्थामा भन्सार छुटको व्यवस्था आंशिक रूपमा मात्र भइरहेको अवस्था छ ।
अहिले नियमित रूपमा उठ्ने गरेको विषय भनेको आयोजनाहरूको समग्र लाभ हो । तल्लो तटीय फाइदाको विषयमा ठोस रूपमा छलफल तथा योजना नहुँदा समस्याहरू देखिएका छन्। खासगरी भारतसँग पानीको उपभोग्य प्रयोग ९अयलकगmउतष्खभ गकभ को बारेमा प्रस्टता नभएको कारणले केही आयोजनामा समस्या देखिएको छ । निर्यातमूलक आयोजनाहरूबाट राज्यले प्राप्त गर्ने लाभको विषयमा स्पष्ट मूल्याङ्कनका आधार पहिचान गरिएका छैनन् ।
मुलुकभित्र पर्याप्त उद्योग व्यवसाय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरू नभएका कारणले जनताको क्रयशक्ति कमजोर रहेको छ । यसले गर्दा जनस्तरबाट हुने लगानीको अभाव हुने नै भयो । विभिन्न व्यवसायको विकासमा समेत समस्या हुने नै भयो । यसले गर्दा सिप विकासमा पनि समस्या हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने अवस्था भयो ।
सामाजिक मुद्दा
विजुली उत्पादन प्रसारण तथा वितरण गर्ने कामको प्रभावकारिता गम्भीर कुरा हो । कुनै बेला प्राधिकरणमा २६ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट हुने गरेको थियो । यस्तो हुनुमा लापरवाही पनि होला, धेरैजसो सचेतनाको अभावले काममा दक्षता र प्रभावकारिता नभएको देखिन्छ । पर्याप्त सूचनाको अभावमा खर्चहरू कसरी कम गर्ने र आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने ज्ञान नै हुँदैन । त्यसले गर्दा चुहावट कसरी भइरहेको छ र कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मेसो नै नपाएको अवस्था देखिन्छ ।
बिजुली प्रयोग गर्ने आधारभूत ठाउँमा जस्तो कि घरको भान्छामा, उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन र मर्मत शाखामा, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको वितरण व्यवस्था शाखामा कार्यरत जनशक्तिलाई बिजुलीको प्रयोगको बारेमा कसरी किफायत गर्न सकिन्छ, कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नियमित तालिम तथा सशक्तीकरण नहुँदा समस्या पैदा भएको छ । अझ कार्बन उत्सर्जनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने अति विशिष्टीकृत विषयमा जानकारी र पहलकदमी गर्ने कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
आयोजनाहरूमा सरोकारवालाहरू संवेदनशील नहुने गरेको र व्यक्तिगत तथा निहीत स्वार्थ भएका मुद्दाहरू सिर्जना गरी अन्योलता विकास गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । आयोजनाले समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसायहरूः सञ्चालन गर्ने अनुकूलता विकास गर्ने कुरामा स्थानीय तहमा संवेदनशील नभएको देखिन्छ । सामान्यतया विद्युत् उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रमा हुने र उत्पादित बिजुली सहर र उद्योग व्यवसायहरूमा हुने गर्दछ । त्यसैगरी बिजुलीबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारी कोषमा जाने र मुनाफा लगानीकर्ता र वितरक(NEA)को खातामा जाने गर्दछ । यी आयोजना भएका स्थानीय क्षेत्रहरू भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिदैन । यी आयोजनाबाट हुने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबाट भने स्थानीय क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि, बस्ती विस्थापन, सम्पत्तिको क्षयीकरण, जीवनयापनको नियमित लयमा अवरोध प्रयोग भइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट हुने आदि अवस्थाहरू सिर्जना हुने गरेका छन् ।
पूर्वाधारको मुद्दा
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएका कारणले क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन भइरहेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका प्रायः सबै विद्युत्गृहहरूमा जडित क्षमताभन्दा निकै कम (करिब ५० प्रतिशत)मात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । आवश्यक प्रसारण लाइन नभएका कारणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा ग्राहकसम्म पुऱ्याउन नसकिएको अवस्था छ । विगतको अनुभव हेर्दा माग र आपूर्तिको असन्तुलनका कारणले सन् २००६ देखि देशले गम्भीर ऊर्जा सङ्कट (loadshedding) बेहोर्न पन्यो ।
त्यतिबेला ४४० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको भए भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सम्भव हुने थियो र ऊर्जा सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकिने थियो । दस वर्षपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विशेष पहलमा ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बन्यो र तत्कालीन अवस्थामा ८० मेगावाट बिजुली भारतबाट खरिद गर्न सम्भव भयो । सन् २०१६ मा लोडसेडिङ हट्नुको मुख्य आधार यही थियो । प्रसारण लाइनहरू नभएका कारणले थुप्रै आयोजना अलपत्र परेका छन् । ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने अवस्था नभएका कारणले आयोजना नै बन्द भएको अवस्था छ । यसै गरी वितरण व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वाधारहरू पनि अस्तव्यस्त तथा कमजोर अवस्थामा भएकाले थप समस्या सिर्जना भएको छ । नेपालको भूगोलका कारणले धेरै आयोजना विकट ठाउंमा रहेका र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तथा अन्य पूर्वाधार नभएका कारणले आयोजना विकास गर्न समस्या भएको छ । विकट ठाउँमा निर्माण सामग्री पुयाउन पनि समस्या हुने नै भयो ।
संस्थागत तथा प्रशासनिक मुद्दा
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा नियमन गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षमतामाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी कार्यालयमा तोकिएका काम तोकिएको समयमा र अपेक्षा गरिएको गुणस्तरमा नहुने अवस्था गम्भीर विषय हो । भए गरेका कामसमेत दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी ढंगले नहुँदा समस्या भएका छन् । ऊर्जासिंग सम्बन्धित विभिन्न निकाय आफसँग सम्बन्धित कामप्रति संवेदनशील नहने र जवाफदेहितासमेत नहुने व्यवहारमा देखिने गरेको छ । यसले गर्दा काम सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा नभएको देखिन्छ। आयोजनाहरू विकास, स्वीकृति र अनुगमनका विभिन्न चरणमा यी सार्वजनिक कार्यालयको तर्फबाट हुने निर्णयहीनता र यसले सिर्जना गर्ने प्रतिकूलताबाट ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा उदासीनता हुने गरेको छ । कार्यालयहरूको काम प्रभावकारी नहुने र गुणस्तर पनि कायम नहुन अवस्था देखिन्छ ।
धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा सम्बन्धित काम गर्ने क्षमतामा पनि समस्या देखिने गरेको छ । कार्यरत धेरैजसो कर्मचारीको काम नगर्ने या काम पन्छाउने प्रवृत्ति पनि समस्याका रूपमा देखिन्छ । प्राधिकरणको हकमा राज्यको दायित्व पनि बहन गर्नपर्ने र व्यापारिक कम्पनीका रूपमा पनि सञ्चालित हुनुपर्ने दोहोरो भूमिकाले काममा प्रभावकारिता नहुने गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण, र निर्माण समेतको काम गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा यी सबै क्षेत्रको कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ सरकारी कार्यालयहरू विशेषतस् विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयबीच समन्वय नहुने गरेको भन्ने टिप्पणीहरू देखिन्छ ।
ऊर्जा विकासको विषय नितान्त रूपमा प्रविधि र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसमा सम्बन्धित ज्ञान र सिप आवश्यक हुन्छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा नीति निर्माणदेखि डिजायन, कार्यान्वयन, कमिसनिङ, अनुगमन तथा मर्मत सम्भारको विषयमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति पर्याप्त नभएको समेत देखिन्छ । नेतृत्वमा रहेकाहरूले व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने या आफूसँग नजिक रहेकालाई कामको मुख्य जिम्मेवारीमा राख्दा अन्य कर्मचारीमा असन्तुष्टि रनिराशा देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा काम नगर्ने या काम पन्छाउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल गर्नैपर्ने कामहरू नेपालको समग्र विकास र समृद्धिका निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको विकास जरुरी छ । ऊर्जाको क्षेत्र बहुआयामिक हुन्छ । यसले जीवनको समग्र पाटोलाई सम्बोधन गर्दछ । जीवनलाई सरल, सहज र सुखमय बनाउन ऊर्जा खपतको विशेष भूमिका हुन्छ । विकसित देशहरूको समृद्धिको सूचक आधारभूत रूपमा ऊर्जा खपतलाई लिने गरिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार गर्न विशेष पहलकदमी हुनु जरुरी छ । यस क्षेत्रमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक चुनौतीलाई सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रले अविलम्ब सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा हाल ध्यान दिनुपर्ने र पहल गर्नपर्ने मूल विषयहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन र व्यवस्थापन
अहिलेको विश्व सन्दर्भ भनेको सूचना र तथ्याङ्कको युग हो । तथ्यहरूको पहिचान र तिनीहरूको सम्बोधन गर्न ठोस र आधिकारिक तथ्याङ्क र सूचनाहरू आवश्यक हुन्छ । सरोकार वाला सबै निकायले ऊर्जासँग सम्बन्धित तथ्याङ् कहरू स्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने, उपयोग गर्ने र संप्रेषण गर्ने काममा ध्यान दिनु जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जलवायु, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी, भूगोल, जमिन र यसको बनोट, नदीको बहाव र सेडिमेन्टेसन आदि विषयका आधारभूत तथ्याङ्कहरू आयोजनाहरूको डिजाइनमा जरुरी हुने गर्छ । यी विषयमा बेसलाइन सर्भे गरी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने काम गर्नपर्दछ विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने गर्छन्। तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यहाँ गरिने स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधिका अनुसन्धानलाई यस प्रयोजनमा दिशाबोध गर्न सकिन्छ । कतिपय तथ्याङ्कहरू सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट नियमित रूपमा तयार गर्न सकिन्छ ।
ठोस नीति नियमहरूको तर्जुमा नीति नियमहरू तयार गर्दा सरकारको दीर्घकालीन लक्षहरू स्पष्ट गर्न पर्दछ । सरकार बदलिएपछि लक्षहरू बदलिने र त्यसरी बदल्नु पर्नाका कारणहरू तथ्यसहित स्पष्ट गर्न पर्दछ । पाटीहरूले आफ्ना एजेन्डालाई तथ्यको आधारमा राख्नु पर्दछ । ऊर्जा विकासको काम विशाल क्षमताको हुने हुँदा यसका लागि लगानीका विभिन्न स्रोतको पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न पहलकदमी गर्नपर्दछ । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न स्वाभाविक हो । त्यसलाई ध्यान दिँदै आवश्यक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी रूपमा अनुकूलता सिर्जना गर्नपर्दछ । यसो गर्दा उपयुक्त कानुन, नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्दछ । सरोकारवालाहरूका हितका विषयसमेत कानुनबाट नै स्पष्ट गरिनु पर्दछ । आयोजनालाई वन, वातावरण, पानी, जमिन या अन्य कुनै विषयमा सम्बन्धित कानुन या नियमले अवरोध सिर्जना नगर्ने गरी एकीकृत कानुन बन्नु पर्दछ । आयोजनाको समग्र कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्नपर्दछ ।
कानुनहरू भनेको जडसूत्र होइनन् । यिनीहरूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्दछ। ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रविधिहरू निरन्तर विकास भइरहेका हुन्छन् । यस क्षेत्रमा भएको कामको अनुभवले धेरै उपलब्धि भइरहेका हुन्छन् । तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि कानुनमा सुधार भइरहनु पर्दछ ।
आयोजनाको अनुकूलता र वातावरण संरक्षण
विद्युत् आयोजनाहरू अमूर्त कुराहरू होइनन् । यिनीहरू भौतिक संरचनाहरू हुन् र समाजमा विभिन्न ढङ्गले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । पूर्वाधारहरूको मुख्य लक्ष जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न हो । तथापि निर्माणाधीन अवधिमा विभिन्न खालका प्रतिकूलता सिर्जना भइरहन्छ, यो स्वाभाविक हो । सबै सरोकारवालाहरूले अनुकूल वातावरण तयार गरेको अवस्थामा नै आयोजना सफल हुने हो । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल लगानीकर्ताले मात्र लिने गर्दा न्यायोचित हुन सक्दैन । खासगरी स्थानीय क्षेत्रको विकास र त्यहाँका जनतालाई लाभान्वित गर्न विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । स्थानीय क्षेत्रको भूमिकालाई ध्यान दिएर प्रतिफलको केही अंश रोयल्टीका रूपमा व्यवस्था गर्दा न्यायोचित हुनसक्छ । साथै आयोजनाको स्वामित्व नै सर्वसाधारणलाई दिने गरी सेयर वितरण गर्ने अभ्यास गर्न वाञ्छनीय हुनेछ । आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने कामलाई भने निरुत्साहित गर्न पर्दछ ।
प्रकृति अहिलेको पुस्ताका लागि मात्र होइन आउँदो पुस्ताका लागि समेत सुरक्षित गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने विद्युत् आयोजनाको खाका र डिजाइन गरिरहंदा प्रकृतिको संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । प्रकृतिको संरक्षण गर्ने नाममा ढुङ्गा पनि चलाउनु हुँदैन भन्ने साँधुरो सोचाइ राख्नु हुँदैन । यो सापेक्षित कुरा हो । उपलब्ध प्रविधि र ज्ञानलाई प्रयोग गरी कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्माण कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
जीवनस्तर उकास्न आर्थिक सूचकहरूप्रतिको संवेदनशीलता
नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् आयोजनामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । लगानीका लागि अनुसरण गर्नपर्ने प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्न पर्छ । आयोजनाको निर्माण अवधिमा र आयआर्जन नहुँदासम्म नगद प्रवाहमा देखिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पर्दछ । यसलाई ध्यान दिएर पर्याप्त राहतको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । आयोजनामा आवश्यक पूर्वाधार तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सामग्री, मेसिनहरू तथा अन्य स्रोत र साधनमा लाग्ने करमा छुट तथा आयात गर्नपर्ने अवस्थामा छुटको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
अहिले नियमित रूपमा उठ्ने गरेको विषय भनेको आयोजनाको समग्र लाभ हो । तल्लो तटीय फाइदाको विषयमा ठोस रूपमा छलफल गरी टुङ्गो गर्न पर्दछ । खासगरी भारतसँग पानीको उपभोग्य प्रयोग (consumptive use )को बारेमा प्रष्टता भएमा धेरैजसो आयोजना सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ निर्यातमूलक आयोजनाबाट राज्यले प्राप्त गर्ने लाभको विषयमा स्पष्ट मूल्याङ्कनका आधारहरू पहिचान गरिनु पर्छ । यसो हुनुले दुई पक्षीय विश्वास स्थापित गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा खपत गर्न मानवीय गतिविधिहरू बढ्नु पर्दछ । मुलुकभित्र पर्याप्त उद्योग व्यवसाय तथा अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने जनताको क्रयशक्तिमा वृद्धि भई जनस्तरबाट पनि लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । विभिन्न व्यवसायको विकास भई सिप विकास हुनेछ र जनताको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुनेछ । बढीभन्दा बढी उत्पादन कार्य सञ्चालन हुँदा सहज रूपमा ऊर्जा खपत हुनसक्छ । उद्योग व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुकूलता नभएको अवस्थालाई आधार मानेर उत्पादन भएको बिजुली कहाँ खपत हुन्छ भन्ने बहस गर्न बुद्धिमानी होइन ।
सामाजिक सम्बन्धहरूप्रतिको संवेदनशीलता
बिजुली उत्पादन समाजको समृद्धिका लागि हो, जनताको जीवनस्तरलाई उठाउनका लागि हो । जसका लागि आयोजना निर्माण हुने हो, उनीहरू संवेदनशील भएनन् भने आयोजना सफल हुन सक्दैनन् । आयोजना प्राविधिक विषय मात्र होइनन् । यसले समग्र सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । यसको मतलब पहुँचभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्ने भनेको होइन। अर्थात, आयोजनाको प्रतिफलभन्दा लागत धेरै नै बढी हुने अवस्था आउनु हुँदैन । सामाजिक कुरा भनेको स्वामित्वको कुरा हो जनस्तरमा आयोजनाको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने र अन्तरनिहित समस्यालाई समाधान गर्नेबारे संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
आयोजनाहरूमा त्यहाका सरोकारवालाहरू संवेदनशील हुनु पर्दछ । नियमित अन्तरक्रिया र छलफल नहुँदा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत तथा निहित स्वार्थहरू सतहमा आउने र अन्योलता सिर्जना हुने गर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा त्यहाँको समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न अनुकूलता विकास गर्ने कुरामा आयोजना संवेदनशील हुनुपर्दछ । आयोजनाहरू भएका स्थानीय क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुपर्दछ । यी आयोजनाबाट हुने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबाट भने स्थानीय क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि, बस्ती विस्थापन, सम्पत्तिको क्षयीकरण, जीवनयापनको नियमित लयमा अवरोध, प्रयोग भइरहेका प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्दछ
पूर्वाधार विकास
विद्युत् आयोजनाहरूको निम्ति पूर्वाधार विकास महत्त्वपूर्ण विषय हो । आयोजना स्थलसम्मको बाटो निर्माण सामग्रीको सहज पहुच, सञ्चार व्यवस्था, आदि पूर्वाधारहरू अनिवार्य हुने गर्छन् । उत्पादित बिजुलीको प्रसारण कष्टसाध्य कुरा हो। उपयुक्त प्रसारण लाइन भएन भने उत्पादित बिजुली वितरण हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा पर्याप्त पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । एकातिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा छ भने अर्कातिर मानवीय पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कुरा पनि संवेदनशील छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित प्रविधिहरूको विकास र प्रयोग जरुरी हुन्छ । विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने विषय सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनु पर्दछ । वितरण व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित र नियमित हुनुपर्दछ ।
संस्थागत तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा नियमन गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षमता गम्भीर विषय हो । आयोजनाका काम तोकिएको समयमा र अपेक्षा गरिएको गुणस्तरमा हुने गरी गर्न संस्थागत क्षमता विकास गर्नपर्दछ । कार्यालयका कामहरू दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी ढङ्गले हुने अवस्था बनाउनु पर्दछ । ऊर्जासंग सम्बन्धित विभिन्न निकाय आफूसँग सम्बन्धित कामप्रति संवेदनशील र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । यसले गर्दा काम सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा प्राप्त हुनेछ ।
आयोजनाहरूको विकास, स्वीकृति र अनुगमनका विभिन्न चरणमा सार्वजनिक कार्यालयबाट तत्काल निर्णय गर्ने प्रक्रिया स्थापित गर्नपर्दछ । सरकारी कार्यालयको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नपर्दछ र यस कार्यलाई नियमित गर्नुपर्दछ । कार्यरत कर्मचारीलाई प्रेरणा दिने खालका गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नपर्दछ यसले नकारात्मक प्रवृत्ति कम गर्दै जानेछ । विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा विकासको केन्द्रीकृत संस्था हो । यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचनामा विशेष सुधार गर्नपर्दछ । ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा अनुगमन एउटै संस्थाबाट गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन सक्दैन । कामको प्रभावकारितामा समस्या हुनसक्छ । विद्युत् प्राधिकरण सरकारी निकायका रूपमा रहेर पनि व्यापारिक कम्पनीका रूपमा समेत कार्यरत रहँदा अन्तरविरोधहरू सिर्जना भई ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्माणको प्रभावकारितामा समस्या हुने हुँदा यसमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
विद्धुत आयोजनाको आवेदन र स्विकृत प्रक्रिया निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया तथा नियमन र नियन्त्रण प्रक्रियाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यलयहरु ठोस रुपमा परिभाषित गरिनुपर्दछ । उर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यलयको कार्यक्षेत्र दोहोरिएको तथा केही ठाउँमा अष्पष्ट समेत भएकोलाई ठोस रुपमा परिभाषित गर्दै ती कार्यालयको समन्वय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
ऊर्जा विकास विशिष्टीकृत काम हो । यो नितान्त रूपमा प्रविधि र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ। यससँग सम्बन्धित ज्ञान र सीप अपरिहार्य हुन्छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा नीति निर्माणदेखि डिजाइन, कार्यान्वयन, कमिसनिङ, अनुगमन तथा मर्मत सम्भारको विषयमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति हुनुपर्दछ । यसका लागि जनशक्ति विकासको ठोस योजना हुनुपर्दछ
अन्तिम टिपोट
विकासको कुरा इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणको कुरा हो । सरकार र सम्बन्धित निकायमा रहेको नेतृत्वको निम्ति यो गम्भीर विषय हो । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ । विगतमा कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेका ऊर्जासम्बन्धी काम यो अवधिमा गुणात्मक रूपमा अगाडि बढे । यो अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका केही उल्लेखनीय कामहरू यहाँ देखाइएको छ ।
पहिलो पटक वि।सं। २०७३/७४ मा ४०० केभीको प्रसारण लाइन ७८ सर्किट किलोमिटर स्थापना गरी भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सम्भव भएको थियो र यसबाट लोडसेडिङ हटाउन आधार बन्यो । त्यसैगरी वि।सं। २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्ममा १३२ केभीको प्रसारण लाइन ३५४० सर्किट किलोमिटर, २२० केभीको प्रसारण लाइन ७४१ सर्किट किलोमिटर थपिएको थियो । यति धेरै प्रसारण लाइनको काम यस
अगाडि कहिल्यै पनि भएको थिएन । यसबाट ३५०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनसक्ने गरी क्षमता विस्तार भएको छ । प्राधिकरणको इतिहासमा यो अभूतपूर्व उपलब्धि हो । यसका साथै देशभरि छ रणनीतिक ठाउँमा ४०० केभीको ३०१०९१०९०ं१९२०० सर्किट किलोमिटर, २२० केभीको ४०५ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभीको १३४० ९१०२०ं३२०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने गरी पूर्ववर्ती सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो । यो काम उत्साहजनक देखिन्छ । त्यसैगरी देशभरका ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता तीन हजार १९८ एमभीएमा ८८० एमभीए थप वृद्धि गरी कुल चार हजार ७८ एमभीए पुयाइएको छ । यही अवधिमा निर्माण कार्यलाई उच्च गति दिँदै माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गरी ४५६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा भनेको समाजका सम्भ्रान्तहरूको सम्पत्ति मात्र होइन, यसको स्वामित्व सर्वसाधारणमा लैजानुपर्छ भन्दै घरघरमा बिजुली: जनजनमा सेयर नीति लागू गयो । यो नीतिअन्तर्गत आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन भएको छ ।
(नेकपा एमाले उपत्यका विषेश कमिटीद्वारा प्रकाशित मूलबाटो पुस्तकबाट साभार)
वि.सं.२०७८ मंसिर २७ सोमवार १६:१६ मा प्रकाशित
