back
NMB ad

शंकर ग्रुपको कव्जामा अर्थमन्त्री, प्रभावित पार्न साहिलाई साथ दिदै एफएनसिसिआइ

Kumari bank ad

काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा शंकर गु्रपको कव्जामा रहेको पाइएको छ । उनले अर्थमन्त्री पद सम्हालेदेखी नै शंकर ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णयहरु गर्दै आइरहेका छन् । उनले शंकर ग्रुपका लागि काम गरेका छन् भन्ने कुरा प्रतिस्थापन बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको प्रतिस्थापित बजेट मार्फत सरकारले स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्यो साथै अन्तःशुल्क पनि विलेटको भन्दा ०.८५ प्रतिशतले कम गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले बजारमा विलेट आयात गरी डन्डी बनाउनेहरु प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी पलायन हुने अवस्था आउने भन्दै २४ वटा डन्डी उत्पादक कम्पनीहरुले अर्थमन्त्रालय धाएको महिनौ भइसकेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले यसको बारेमा कुनै चासो दिएको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरेको यो व्यवस्थाले सवैभन्दा बढी फाइदा शंकर गु्रपलाई पुग्ने छ । सो ग्रुपले नेपालमा स्पन्ज आइरनको आयात गरी विलेट उत्पादन गरेर डन्डी बनाइरहेको छ । सो ग्रुपले जगदम्बा स्टील र अशोक स्टील्स सन्चालन गरिरहेको छ । यो व्यवस्थाले सोही स्टील उद्योगलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष समेत रहेका साहिल अग्रवालले आफ्नो कम्पनीलाई सिधै लाभ पुग्नेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सहमत गराएका हुन् । अर्थमन्त्री निकट माओवादीका एक केन्द्रिय सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेकपा माओवादीको महाधिवेशनको लागि रकम चाहिएकोले व्यापारी व्यवसायीले जे भनिरहेका छन् उनी त्यही तवरले काम गरिरहेका छन् ।

मुरारका, अग्रवाल र न्यौपाले यस विषयको लविङका लागि सधै एकैसाथ देखिएका छन् । अर्थसमितिले राखेको छलफलमा पनि उनीहरु तीनजनाले एउटै स्वरमा यो व्यवस्थाले आन्तरिक उद्योगहरुको प्रबद्र्धन र विकास गर्नुका साथै आयातमा कमी भई झन्डै बार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दावी गरेका थिए ।

सो व्यवस्थाले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकारको पशुपति आइरन एन्ड एटील्स, न्यौपाने ग्रुपको अव्बे स्टील्स र लक्ष्मी स्टील्स र सर्वोत्तम स्टील्सका मालिक विष्णु न्यौपानेलाई पनि फाइदा नै पुगेको छ ।

त्यसैले मुरारका, अग्रवाल र न्यौपाले यस विषयको लविङका लागि सधै एकैसाथ देखिएका छन् । अर्थसमितिले राखेको छलफलमा पनि उनीहरु तीनजनाले एउटै स्वरमा यो व्यवस्थाले आन्तरिक उद्योगहरुको प्रबद्र्धन र विकास गर्नुका साथै आयातमा कमी भई झन्डै बार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दावी गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट’ को व्यवस्था गरिदिए । सो व्यवस्था बमोजिम पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गर्न लागेको होटलको हकमा एक प्रतिशत मन्सार महसुलमा नै १० वटासम्म सवारी साधन आयात गर्न दिने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाले पनि शंकर ग्रुपलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ । शंकर ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा हस्पिटालिटि ग्रुपले नक्सालमा आठ अर्ब रुपैयाको लागतमा पाँचतारे होटल ‘हिल्टन’ निर्माण गर्दैछ । सो कम्पनीको लक्ष्य २०८२ भित्रमा निर्माण गरी तयारी गरिसक्ने हो ।

शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्वा हस्पिटालिटि ग्रुपको अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल हुन् । उनी उद्योग बाणिज्य महासंघको बैंक, फाइनान्स र विमा कमिटीको अध्यक्ष समेत छन् । यो व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुलाई सहुलियत स्वरुप यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको बचाउन अर्थमन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ ।

यतिसम्म की सो व्यस्थाका कारण हिमालयन रिलाई ६ अर्ब रुपैयाको व्यापार हुने र सोही अनुसारको कमिसन अध्यक्ष सिलवालले लिन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ ।

त्यस्तैगरी शंकर ग्रुपलाई नै फाइदा पुग्ने गरी अर्थमन्त्री शर्माले पुनर्बीमामा नीतिगत व्यवस्था गरे । बीमाको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार बीमाको जोखिम विविधिकरण गर्नुपर्छ । पुनर्बीमा एकै देशमा गर्दा भोलि कुनैपनि प्राकृतिक प्रकोपहरु आउदा दायित्व धेरै भई कम्पनी नै डुव्ने खतरा आउने सक्ने हुदा त्यसबाट बच्न पनि व्यापार विविधिकरण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चाहनामा बीमा समिति अध्यक्ष सुर्य सिलवालले बीमाको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित नै नेपालका बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा नै रहेको पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गनुपर्ने व्यवस्था गरे । सो व्यवस्था बमोजिम नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुले सक्दिन भनेर पत्र नपठाउन्जेल अन्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको समितिका प्रबक्ता समेत रहेका राजुरमण पौडेलले स्वीकारी सकेका छन् ।

यो व्यवस्थाको लागि सिधा रुपमा बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य सिलवाल देखिएपनि यसको ग्रान्ड डिजाइनर भने शंकर ग्रुप रहेको र त्यसको नीतिगत रुपमा लागु गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले दवाव दिएको बुझिएको छ । सो व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको सम्पुर्ण विजनेश नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी वा हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा जाने छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको पनि स्वामित्व रहेको र बीमाको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्ने भएकोले यो व्यवस्था राम्रो नभएको सन्चालकहरुले नै भन्दै आइरहेका छन् । यो व्यवस्थाले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सिधा फाइदा पुग्नेछ ।

यतिसम्म की सो व्यस्थाका कारण हिमालयन रिलाई ६ अर्ब रुपैयाको व्यापार हुने र सोही अनुसारको कमिसन अध्यक्ष सिलवालले लिन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा छन् भने सन्चालकमा शंकर गू्रपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल छन् । उनलाई प्रहरीले कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ समेत गरेको थियो ।

त्यस्तै शंकर ग्रुपका लागि अर्थमन्त्री शर्माले दिएको अर्को उपहार हो जलविद्युत आयोजनालाई २१ अर्बसम्म कर छुटको व्यवस्था । सो व्यवस्था पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा गरिएको छ ।

यसअघिको सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १० बर्ष पुरै र त्यपछिको पाच बर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले भने २०८२ सालसम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई २१ बर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गरे ।

जसबाट शंकर ग्रुपलाई राम्रो फाइदा पुग्छ । शंकर ग्रुपको लगानीमा नेपालमा तीनवटा हाइड्रो पावर कम्पनीले भिन्ना भिन्दै आयोजनाहरु सन्चालन गरिरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माण हुने ३६ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत आयोजना, पर्वत जिल्लाको २० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना र अपर बलेफी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुदैछ ।

आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिएका छन्। अर्थात् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई २१ वर्ष कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरिएको छ । जवकी शंकर गू्रपले २०८२ भित्र नै ति आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने निश्चित गरिसकेको छ ।

वि.सं.२०७८ पुस १३ मंगलवार १४:२० मा प्रकाशित

You can share this post!

देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल   

देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १४:४६

मनहरी (मकवानपुर), १६ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको...

एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ प्रायोजन

एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ प्रायोजन

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १२:५३

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कोशी प्रदेशमा आयोजना हुन गइरहेको...

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनः रूख कटान प्रक्रिया सुरु   

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनः रूख कटान प्रक्रिया सुरु   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १२:४१

काँक्रेविहार (सुर्खेत), १६ चैत : कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि क्रान्ति ल्याउने...

चीनको ‘जिडिआइ’ बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छः उपाध्यक्ष पौडेल   

चीनको ‘जिडिआइ’ बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छः उपाध्यक्ष पौडेल   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १२:२९

काठमाडौँ, १६ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष...

सानिमा बैंकको सेयर बिक्रीमा, क–कसले दिने आवेदन ?

सानिमा बैंकको सेयर बिक्रीमा, क–कसले दिने आवेदन ?

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १२:१२

काठमाडौं । सानिमा बैंकले ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री...

मौसम पूर्वानुमान: भोलिसम्म बदली, आइतबारदेखि सुधार हुने   

मौसम पूर्वानुमान: भोलिसम्म बदली, आइतबारदेखि सुधार हुने   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १२:०२

काठमाडौँ, १६ चैत : केही दिनयता हल्का वर्षासहित मौसममा भइरहेको...