काठमाडौं । सहकारीको संस्थाहरुको ऋणको व्याजदरको अधिकतम सिमा (सन्दर्भ व्याजदर) तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै व्याजदर तत्काल नबढाउने निश्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो ।
बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक समेत स्थगित गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बजारमा तरलताको अवस्था सहज बन्दै गएकाले तत्कालै सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले बुधबारका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित गरिएको हो ।’
यसअघि व्याजदर पुनरावलोकन गर्नका लागि पुस १५ गते विहिबार व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ व्याजदर १७ प्रतिशत पु¥याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय र सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरुले व्याजदर बढाउने आधार नभएको बताएपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर हस्तक्षेप गरिरहेका बेला सहकारीको व्याजदर नबढाउन रजिष्टारलाई दवाव छ ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरिएको छ । १५ कात्तिक २०७७ देखि लागु भएको ब्याजदर त्यसअघि १६ प्रतिशत थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोतः न्युज कारखाना
वि.सं.२०७८ पुस २० मंगलवार १५:०६ मा प्रकाशित
