A complete Economic News Portal From Nepal

उपेन्द्र पौडेल
अध्यक्ष, नविल बैंक

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय अनुभव सम्हालेका बैंकर हुन् उपेन्द्र पौडेल। तत्कालीन ग्रिन्डलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टड)बाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका पौडेल तत्कालीन नेपाल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बने। उनकै कार्यकालमा उक्त फाइनान्स कम्पनीलाई एकैपटक दुई तह माथिको वाणिज्य बैंक बन्यो। १७ वर्ष लामो सिइओको भुमिकाबाट बाहिर निस्किएका उनी नेपालमै पहिलो पटक ग्लोबल अलायन्स फर बैकिङ अन भ्यालुज कन्फेरेन्स गर्न सफल भए।

व्यावसायिक  बैंकरबाट अवकाश भएको करिब ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनलाई बैकिङ क्षेत्रको चासो र चिन्ता कम भएको छैन। उनले बैकिङ क्षेत्रको कामलाई निरन्तरता दिँदै नबिल बैंकको सञ्चालक भए। २०७७ असोजमा उनलाई नबिलले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।

कोरोना महामारीकै बेला नबिलको अध्यक्ष भएर आएका पौडेलका सामु महामारीको असर बैंकमा सकेसम्म कम गर्नु चुनौती थियो। बजारमा विभिन्न समस्या थिए। त्यसमा नबिल बैंक तुलनात्मक रूपमा सफल नै दरियो।

पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव गहिरिँदै गएको छ। बैंकिङ क्षेत्रले थुप्रै चुनौती सामना गरिरहेका बेला नबिल बैंक सँधै अघि छ। नबिलको सफलतामा उपेन्द्र एक्लैको योगदान छ भन्नु अत्युक्ति हुन सक्छ तर अध्यक्षका हैसियतमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न। यसमा उनको व्यावसायिक बैंकरको अनुभवले पनि सहयोग गरेकै छ। उनै बैंकर तथा नबिलका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलसँग अर्थतन्त्रकी शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीको सारांशः

अध्यक्ष भएर नबिल बैंक आउनुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ। बैंकर र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा कस्तो फरक अनुभव हुँदो रहेछ?

मैले खासै फरक महसुस गरेको छैन। नबिल बैंकको इतिहास हेर्ने हो भनेपनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैकिङ क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको मानिस ल्याउने चलन थियो। तर आफ्नो जिन्दगी नै कमर्सियल बैकिङमा दिएको व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ म पहिलो हो। नविलमा काम गर्ने संस्कार फरक छैन। कहिलेकाही चाहिँ व्यवस्थापकीय व्यवहार देखाइएला कि भन्ने डर हुन्छ। त्यसैले मैले व्यवस्थापनका साथीहरुलाई स्पष्ट रुपमा यदि त्यस्तो व्यवहार देखाएमा मलाई सच्याउने प्रयास गर्न भनेको छु। नविल बैंक त्यसै एक नम्बरको ताज लिएर बसेको होइन। यहाँ सबैले आ–आफ्नो भुमिका बुझेका छन्।

कतिपय बैंकमा व्यवस्थापनमाथि सञ्चालक हावी हुँदा खटपट परेका घटना राष्ट्र बैंकसम्म पुगेका पनि छन्। व्यवसायिक बैंकर सञ्चालक समितिमा आउदा कस्ता फाइदा हुन्छन्?

व्यवसायिक बैंकर बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा आउदा धेरै नै फाइदा हुन्छन्। मसँगै बैंकिङ करिअस सुरु गरेका मेरा दामलीहरु पनि बैकिङ क्षेत्रबाट विस्तारै बाहिँरिदै छन्। त्यो देशकै सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सके निक्कै फाइदा पुग्छ।

नियामकीय निकायले पनि अन्य बैंकमा पनि व्यवसायिक बैंकर सञ्चालक समितिमा ल्याउने वातावरण तयार गर्दै जानु पर्छ। त्यसैले मैले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पनि यो कुरा राखेको छु। व्यवसायिक बैकिङ जिवनबाट बाहिरिएका बैंकरहरुलाई विभिन्न बैंकको सञ्चालकमा ल्याउने व्यवस्था गर्नका लागि। उनीहरुको क्षमतालाई बोर्डको माध्यमबाट पुनः बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदाकदा अन्य बैंकहरुको बारेमा बोर्ड र व्यवस्थापनबीच मतान्तर भएको सुनिन्छ। बोर्डमा व्यवसायिक बैंकर आएर सञ्चालन गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो। यदी व्यवसायिक बैंकर सञ्चालक समितिमा आएमा व्यवस्थापनले ल्याएको प्रपोजलहरु बुझ्ने अध्ययन गर्ने र त्यही अनुसार कार्यान्वयनका लागि अुनमति दिने हुदा बैंकमा कुनै समस्या हुदैन। नविलमा भने ४ जना सञ्चालक समितिमा सिइओबाट रिटायड भएका छौ,  अनिल शाहपनि थपिएपछि बोर्डमा कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न झन् सहज भएको छ। बैंकलाई पुर्ण रुपले व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाउनका लागि सहज भएको महसुस गरेको छु। हाम्रो टिम बैंकसामु आउने जुनसुकै समस्यालाई लिएर अगाडी बढ्न सक्षम छ।

आजभन्दा १० वर्षअघि तपाई एनएमबी बैंकको सिइओ हुँदा पनि तरलताको समस्या थियो। तपाईले बैंकर्स संघ सम्हाल्दा पनि यो समस्या थियो। अहिले नबिल बैंकको अध्यक्ष हुँदा पनि तरलताको समस्याबाट भोगिरहेका छन् बैंक।  तरलताको समस्या बारम्बार किन दोहोरिइरहन्छ?

सरकारले पहिलो चौमासमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन। जसका कारण बजारमा रकम आउँदैन। बजारमा रकम नआउँदा निक्षेप घट्छ र कर्जायोग्य रकममा समस्या हुन आउँछ। पहिलेपनि यस्तो भएको थियो तर यो पटक भने तरलताको समस्या अझ बढी भएको छ। पुँजीको प्रेसरका कारण पनि बैंकहरुको ध्यान  नाफामा र भोलुमतर्फ बढ्दै गएको छ।

केही बैंकहरुले आफूलाई ठूलो र बढी नाफा कमाउने चक्करमा कुसन नराखीकनै आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरे। त्यसको असर बैकिङ सिष्टममा नै पर्यो। बैंकहरु दीर्घकालिन सोच राखेर काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ।

तरलताको समस्या बारम्बार आउनुमा सवैभन्दा ठूलो दोष भनेको देशको अर्थतन्त्रको वनावट नै हो। देशको अर्थतन्त्र आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ। आयात र निर्यातको खाडल ८९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। देशको पैसा आयातका लागि बाहिर गएको छ, त्यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। रेमिट्यान्स आउनुका साथसाथै त्यसले आयातित सामानको उपभोगलाई पनि बढाइरहेको छ।

त्यस्तै कोरोनाले भएको लकडाउनमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बन्द थिए तर जव खुल्यो एकैपटक सवै आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु भए। जसका लागि ठूलो मात्रामा स्रोत चाहियो। स्रोत विदेशबाट आयात गरिनुपर्ने भएकोले आयातको लागि ठूलो रकम खर्च भयो जसले व्यापारघाटा बढ्नुका साथै तरलतामा गम्भीर असर गर्यो। कोरोनाको समयमा विभिन्न क्षेत्रले नोक्सानी गरिरहेका थिए  छन्। त्यो नोक्सानलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बैंकको लगानी नै चाहियो। फेरी यो समयमा धेरै वेल्थ क्रियट पनि हुन सकेन।

अर्को तरलता अभाव हुनुको कारण भनेको सरकारको आयातमा निर्भर राजस्व प्रणाली पनि हो। सरकारको राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातित बस्तुबाट उठाउँछ। यदि आयातित सामानलाई रोक्ने वा कम गर्न थाल्यो भने राजस्वमा प्रभाव पर्दछ जसका कारण सरकारले निर्णयहरु नै खारेज गर्न सक्छ। त्यस्ता कयौ उदाहरणहरु हामीले देखेभोगेका छौ।

समस्या आउँदा सधै नियामकीय निकायले बैकिङ क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्रले सरकार तथा नियामकीय निकायको कमजोरी देखाएर पन्छिने काम भइरहेको छ। यो अवस्था आउनुमा सरकार, राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र पनि दोषी छ। सरकार, बैंक तथा वित्तिय संस्था र नियामकीय निकाय भनेको एउटै गाडीको पांग्रा हो। हामी सबै आ–आफ्नो पांग्रा लिएर हिँडिरहेका छौँ। एउटा पांग्रा खुस्कने वित्तिकै गाडीमा समस्या आउछ। यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ।

तरलताको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि के हो त उपाय ?

सरकारले सर्टटम मा आयातित सामानहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न हुदैन। बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी पनि वास्तवविक क्षेत्रमा जानु आवश्यक छ। वास्तरविक क्षेत्र भन्ने वित्तिकै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नुपर्छ। बैंकको लगानी उत्पादनतर्फ जानुपर्छ। हामीले अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी गरिरहेका छौ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जुन किसिमले तरलताको समस्या आइरहेको छ, त्यसबारे गहन अध्ययन जरुरी छ। अध्ययन, विश्लेषण गरेर समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्छ। अध्ययन गरेर समाधान निकालेपछि सरकार, बैकिड क्षेत्र र नियामकीय निकाय एकैठाउँमा बसेर संयुक्त विचार बनाएर अगाडी बढुनुपर्छ।

त्यस्तै रेमिट्यान्स आयातले देशको उत्पादनमा कति सहयोग गर्यो भनेर गहन अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रको वनावटलाई परिवर्तन गर्नका लागि मुख्य भुमिका सरकारले नै खेल्नुपर्छ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बाहिर बसेर सघाउने हो। त्यस्तै देशको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि  गर्नुपर्छ।

नेपालको ठुलो पुँजीको रुपमा रहेको श्रमशक्ति बाहिर गइरहेका छन् त्यतातिर हामीले पुँजी लगाउन सकेनौ। रेमिट्यान्स धेरै भित्रिएको भन्ने कुरामा गर्व गर्न हुदैन। विदेशीने श्रमलाई नेपालमा नै राख्न सकेमा र उनीहरुको श्रम र पूँजीले देशको संबृद्धि धेरै टाढा छैन तर त्यसका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता पर्दछ।

विदेश गएर कमाएको रकम विलासिताका सामान खरिदमा नै खर्च भइरहेको छ। विदेशबाट फर्केर आएकाहरुले विदेशमा कमाएको सिप र केही पुँजीलाई नै यहाँ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्र्नुपर्छ। त्यतातिर राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कुल लाभांशको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दियो। यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले सेयरधनीलाई नगद लाभांश कम र बोनस सेयर बढी दिन्छन्। जसका कारण बैंकहरुको पुँजीमा बृद्धि हुन्छ। त्यसले बैंकिङ सिस्टममा भैपरी आउने समस्या (सक एव्जर्व ) धान्न सक्ने क्षमतामा बृद्धि त हुन्छ। तर पुँजीबढेपछि त्यसलाई सर्भ गर्नका लागि आम्दानी बढाउनुपर्यो, आम्दानी बढाउनका लागि भोलम बढाउनु पर्यो। जसका कारण पुनः बैंकलाई नाफा र व्यापारको साइज वृद्धितर्फ नै केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ।

धेरैले अटोमोबाइल, घरजग्गा जस्ता कुरालाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेपनि कतिपयले भने यी क्षेत्रलाई रियल सेक्टर मान्छन्। रियल इस्टेट र अटोले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भन्ने तर्क पनि छ नि?

जस्तो अटोमोवाइल क्षेत्र रियल सेक्टर हो,तर कुन हदसम्म भने हामीलाई बस्तु तथा सेवाको उत्पादनको लागि चाहिने हदसम्म हो। देशको अर्थतन्त्र एकातिर गइरहेको छ  तर मानिसहरु व्यक्तिगत सवारीसाधन किनेर चलाइरहेका छन्। त्यो पनि एकैजनाको घरमा ६/७ वटा सम्म सवारी साधन गाडी वा वाइक हुन्छ। मानिसहरुले गाडी किनेसँगै पेट्रोलियम बस्तुहरुको आयात पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। विग्रिएमा बनाउनका चाहिने पार्टपुर्जाहरु पनि विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ। यसबाट ठूलो रकम विदेशमा जान्छ। गाडीहरुको आयात गर्दा पनि विद्युतीय गाडीहरुको आयातलाइ बढावा दिनुपर्छ। कम्तीमा एक चिज किन्दा तेहोरो रुपमा विदेशमा पैसा नजाओस्। जस्तै जुनकुरामा खर्च गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई भार परिरहेको छ त्यसमा हामीले खर्च नगरौ। त्यस्तै सुनचादीको आयात नबढाउ।

कुनै एउटा बैंककै कुरा गर्ने हो भने उपत्यकामा करिव एक हजार कमचारीसँग ५/७ सयको त व्यक्तिगत सवारी साधनहोला बैंक आफैले पनि कर्मचारीहरुको लागि एउटा साझा बस सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसोगर्दा उनीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन उनीहरुले खर्च गर्ने पेट्रोल लगायतका सामानहरुको आयातमा रोकावाट आउछ। त्यो एक मेकानिजम बनाउन जरुरी देखिन्छ। त्यो लाइनबाट सवैले सोच्ने वेला आइसकेको छ।

दिगो विकास नहुने खालका कुराहरुमा मुल्य बढीरहेको छ। जतिपनि रियल सेक्टर भन्दा बाहिर लगानी गरिएको छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा ववल क्रियट गरिरहेको छ। रियल सेक्टरको लगानीले बस्तु तथा सामानको उत्पादन गर्दछ। तर यदी मुल्य अस्थिर हुने कुराहरु जस्तै सेयर मार्केट, घरजग्गामा लगानी गर्दा बवल क्रियट भइरहेको हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा लगानी नै गर्न हुदैन भन्दिन, तर लगानी नै त्यतातिर डाइभर्ट हुनुहुदैन। दीर्घकालिन देशलाई फाइदा हुने कुरामा भने लगानी भएको छैन, त्यतातिर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी आवश्यक छ।

नेपालको बैकिङ क्षेत्र नाफामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप छ नि?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नै नाफा र व्यापारको साइज बढाउने तर्फ केन्द्रित भएको छ। यस्तो हुने वित्तिकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सम्पत्तिमा नै गरेको लगानीको पनि मुंल्यांक बढी भएर बैंकहरुको लगानी बढी हुन्छ। सो लगानीबाट आएको रकम फेरी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएको छ। त्यस्तै नियामकीय निकायले गरेको कतिपय व्यवस्थाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नाफा र भोलुममा केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ।

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कुल लाभांशको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दियो। यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले सेयरधनीलाई नगद लाभांश कम र बोनस सेयर बढी दिन्छन्। जसका कारण बैंकहरुको पुँजीमा बृद्धि हुन्छ। त्यसले बैंकिङ सिस्टममा भैपरी आउने समस्या (सक एव्जर्व ) धान्न सक्ने क्षमतामा बृद्धि त हुन्छ। तर पुँजीबढेपछि त्यसलाई सर्भ गर्नका लागि आम्दानी बढाउनुपर्यो, आम्दानी बढाउनका लागि भोलम बढाउनु पर्यो। जसका कारण पुनः बैंकलाई नाफा र व्यापारको साइज वृद्धितर्फ नै केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ।

केही बर्ष अगाडी पनि बैंकहरुको पुँजी एकैपटक २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था भयो। त्यसले बैंकको रेसिलेन्स तथा लगानी गर्ने क्यापासीटी बढे पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नाफामा र भोलुममा नै केन्द्रित हुन उक्सायो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ‘नन फन्डेड’ आम्दानीलाई कन्ट्रोल गर्यो जसको प्रेसर बैंकहरुको ‘फन्डेड’ आम्दानीमा पर्यो। बैंकका चार्जहरु अन्य देशको तुलनामा नेपालमा निक्कै नै न्युन हुदै गएको अवस्था छ। ‘फन्डेड‘ आम्दानी बढाउनका लागि पनि फेरी बैंकहरुले भोलुम बढाउनुपर्यो। यस्ता धेरै कारणहरु छन् जसका कारण बैंकहरुलाई नाफा र भोलुममा केन्द्रित हुन उक्साउछ। अहिले देशको अर्थतन्त्र एकातिर गइरहेको छ, बैकिङ क्षेत्र र नियामकीय निकाय अर्कोतिर गइरहेका छौँ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले केही वस्तुहरुको आयातमा गरेको क्यास मार्जिनको व्यवस्थाले आयात घटाउन मद्दत गर्नुको साटो मुल्यवृद्धि बढाउन पो सहयोग गर्ने हो कि?

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले बस्तुहरु किटान गरेर नै  आयातमा कडाइ गर्यो त्यसले आयात कम गर्न केही मद्धत गर्नसक्छ। तर अर्कोतर्फ बस्तुहरुको आयातमा गरिएको नगद मार्जिनको व्यवस्थाले पुर्ण रुपमा ति बस्तुहरुको आयात बन्द हुदैन। व्यापार गर्नेले जसरी पनि ति बस्तुहरुको आयात त गर्छ। जुन केन्द्रिय बैंकले गरेको क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसको लागि व्यापारीले ग्राहकलाई मुल्य बढाउछ, क्यास मार्जिन राख्नका लागि कुनै न कुनै बैंकबाट कर्जा लिन्छ। त्यसले थप तरलतामा असर गर्न सक्ने मेरो बुझाइ छ। यो समय भनेको सरकार, नियामकीय निकाय, बैंकिड क्षेत्र सवै संयमित भएर काम गर्ने हो।

सिडि रेसियोको व्यवस्था नगरेको भए बैंकहरु थप प्यानिक भएर समस्या थप बल्झिन्थ्यो भनेर राष्ट्र बैंकले बचाउ गरेको छ, तर बैंकरहरु यही व्यवस्थाका कारण तरलता अभाव भएको भनीरहेका छन् वास्ताविकता के हो ?

सिडिको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न पर्ने विषय हैन, बैंकहरु आफैले गर्न पर्ने थियो। बैंकको आधारभुत सिद्धान्त नै ‘लिक्वीडिटि’ र क्यापिटल ‘एडीक्वेसी’ हुन्। फन्डामेन्टल कुराहरुमा पनि सम्झौता गरेर नाफामा केन्द्रित भएपछि राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउनुपरेको हो। मैले राष्ट्र बैंकले सिसिडीको व्यवस्था लागु नगदा नै आफूले हाकेको बैंकमा लागु गरेको थिएँ। धेरैले बैंकको भोलम सानो बनाएको भनेर आलोचना गरेका थिए, पछि राष्ट्र बैंकले नै यो व्यवस्था गरेपछि सवैलाई यो चाहिने रहेछ भन्ने जानकारी भयो। बैकिङ क्षेत्रले नाफाको लागि तरलताको धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरे। उनीहरुले मार्जिन नराखी सिमाको छेउछेउमा बसेर काम गरे यो नै बैंकहरुको ठुलो गल्ती भयो। छेउमा बसेर काम गर्दा राष्ट्र बैंकले सिडीको प्रयोग गर्नेवित्तिकै उनीहरुमा समस्या सुरु भइहाल्यो। जसका कारण सहज रुपमा मार्जिन राखेर नै काम गर्ने बैंकहरुलाई पनि तान्यो र समग्र बैकिङ प्रणालीमा नै तरलताको संकट देखियो। यो समस्या दोहोरीरहेको छ। अव पनि पाठ नसिक्ने हो भने भोलि गलत हुन्छ। पहिलेकै समस्याबाट पाठ सिकेर बैकिड क्षेत्रले काम गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन।

अर्कोतर्फ सिडिको व्यवस्था गर्दा नियामकीय निकायले समय दिनपर्ने थियो तर तत्काल लागु गर्यो। जसका कारण कुसन नराखेका बैंकहरु तरलताको समस्यामा पर्न गए र निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आयो।  हुन त पछिल्लो समयमा त्यसलाई करेक्सन गरेर केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ। तर तत्काल लागु गर्दा एकैपटक बैंकहरु ‘संक्ड प्यानिक’ भए। सिडि रेसियो कायम गर्नका लागि पनि तरलता चाहियो त्यसका लागि बैंकरहरु निक्षेप संकलनका लागि कुदन् थाले। जसले बजारमा तरलता अभाव भएको सनसनी मच्चिन थाल्यो।

मार्जिन राखेर काम गर्ने बैंकहरु पनि त छन् नी, तर किन सवै बैंकहरुमा समस्या आयो ? आगामी दिनमा के होला ?

यो प्रणालीमा नै आएको समस्या भएकोले सवैलाई छोएको हो। राम्रोसँग काम गर्ने बैंकरु पनि छेउमा पुग्छन्। यस्ता प्रकारका समस्याबाट हामीहरु धेरैपटक गुज्रिसकेको र अव पनि गुज्रिन सकिन्छ, कसैले शंका नगरे हुन्छ। अहिले ६ महिनाको कर तिर्ने बेला भएको छ, त्यसले तरलतामा थप असहज बनाएपनि अर्को दुई चार महिनामा अवस्था सहज हुन्छ। अहिले भएको समस्या भनेको राष्ट्र बैंक राखेको सिडी रेसियोको सिमा क्रस हुन थालेपछि निक्षेपका लागि बैंकहरु दौडन थालेकोले ठूलो देखिएको हो। अहिलेपन िप्रत्येक बैंकसँग २० प्रतिशतको ‘नेट लिक्वीड एसेड’ भएकोले निक्षेप माग्न आएमा तुरुन्त फर्काउन सक्ने क्षमता सवै बैंकहरुसँग छ। यहाँ बढी हल्ला हुने भएकोले अत्तालिएको मात्र हो। भोलि सामान्य भएपछि बैंकहरु कर्जा लेउ भन्न पुन घरघर जानेनै छन्। बैंकहरुको अग्रेसिभ कर्जा प्रबाह कम हुने वित्तिकै सहज हुदै जानेछ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले स्थानीय तहमा जाने सरकारको रकम शतप्रतिशत नै कर्जायोग्य निक्षेप बनाउनुपर्ने माग गरेको छ,यसमा कत्तिको जोखिम हुन्छ ?

सरकारले भुक्तानी दिदा एकैपटक रकम झिक्ने हुनाले बैंकहरुमा समस्या पर्न सक्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। तर अहिले भनेको बैंकहरु रकम नभएर प्याकिन अवस्थामा छन्। यो अवस्था बढीमा ६ महिनासम्म लम्वेला। समस्या समाधानका लागि कहाँकहाँबाट रकम ल्याउन सकिन्छ भनेर  सरकारले हेर्नुपर्छ। नेपालमा मात्र हैन विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि पनि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्छ। विदेशी बैंकहरु रकम दिन तयार छन् तर यहाँ सरल बाटो छैन, त्यसैले कठिन भएको हो। सरकारले सो व्यवस्था गरेमा बैंकको हातमा पैसा आउछ, जसका कारण बैंकहरुमा तरलताको समस्या कम हुन्छ। सरकारले दिएको रकमले लोन दिन सक्ने अवस्था भयो भने पछि रिकभरी हुदा सरकारले पुनः अर्को व्यवस्था गर्न सक्छ। यदी कर्जा स्थगित गरेमा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुन्छ। बढीमा ६ महिनामा सरकारले बैकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रबाह गर्नका लागि यो व्यवस्था गर्ने हो भने बैंकहरु फेरी नर्मल अवस्थामा आइहाल्थे। त्यस्तै पुनकर्जा अझ सहज बनाउन पर्छ जसका कारण बैंकहरुलाई तरलतामा थप सहज हुन्छ।

विदेशी रकम दिन तयार तर नेपालमा ल्याउन सकिएको छैन भन्नुभयो के कारणले नसकिएको हो ? सरकारले त हेजिङ नियमावली समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ नी, समस्या के मा हो ?

विदेशबाट पैसा ल्याउदा उनीहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ? तुरुन्त फिर्ता दिन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने हुन्छ। कतै अन्य केही देशजस्तो हुने हो की भन्ने डर सरकारलाई हुनु राम्रै कु्रा हो, तर बैंकहरुलाई रकम ल्याउदा विभिन्न जोखिमहरुको विश्लेषण गरेर रकम ल्याउनेगरी अनुमति दिनपर्छ। बैंकहरुले पनि नोक्सानी नै व्यहोरेर पैसा त पक्कै ल्याउदैनन्। सवै कुराहरु व्यवस्थापन गर्न सक्छौ भन्ने आँटले नै रकम ल्याउछन्। त्यसका लागि सरकारले एक कदम अगाडी बढेर सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो। अहिले हामीलाई पैसा, विश्वास र सपोर्ट चाहिएको छ।

सरकारले कस्तो खालको भुमिका खेल्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सरकारले विदेशबाट रकम ल्याउन चाहने बैंकहरुलाई स्वीकृति दिनुपर्छ। हेजिङको ‘कष्ट’ लाग्छ भने त्यो पनि व्यहोर्नुपर्दछ। “परेको वेलामा हिरा फोर्ने” काम त बैकिङ क्षेत्रले मात्र होइन, सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यो सिस्टमलाई बचाउने कुरा भएकोले सम्बन्धीत सवै क्षेत्र एक ठाउँमा आएर शतर्क भएर आँट दिनु र लिन सक्नुपर्छ। जोखिम बहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र सरकार तयार हुनुपर्छ। साथै समयमा नै उत्प्रेरणा र सहजता प्रदान गर्नुपर्छ। बाहिरबाट रकम आउने वित्तिकै देशमा विदेशी मुद्राको रिजर्भ बढ्छ जसका कारण सवैलाई सहज अवस्था आउछ। जोखिम सवै कुराको हुन्छ कामै नगरी बस्न मिल्दैन।

नेपालमा बैंकहरु नाफा र भोलुमको पछि दौढेर उपभोक्ता संरक्षण र अन्य स्टेक होल्डरको अधिकारप्रति वेवास्ता गरिरहेका छन्। जसका कारण राष्ट्र बैंकले अगाडी आएर लगाम लगाउनु स्वाभाविक नै हो। सवै कुरामा राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन। गल्ती बैकिङ क्षेत्रको र नियामक निकायको पनि छ। बैकिङ क्षेत्रले कही न कही बाटो विराएको भने छ। यति भनिरहदा नेपालको सवैभन्दा राम्रो तवरले चलेको क्षेत्र भनेको बैकिङ नै हो तर एक दुई जनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा केही समस्या भएको भने पक्कै हो।

तपाईहरुको मागमा विदेशमा बैंकहरुको शाखा खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ, यस्तो व्यवस्थाले त नेपालबाट पैसा विदेश जाने जोखिम बढी देखिन्छ नी ?

त्यो जोखिम छ। तर त्यसको लागि नियामकले नियमन गर्नुपर्छ। जस्तै त्यहाँ उठाएको पैसा त्यही खर्च गर भन्न पनि त सकिन्छ नी। अहिले विश्व नै एक घरजस्तो भएकोले यो व्यवस्था रोक्न सकिदैन। कुनै न कुनै दिन त गर्नैपर्छ त्यसैले अहिले नै किन नगर्ने भन्ने हो। विदेशमा पुँजी लगेर काम गर्न सक्ने भनेको नेपालका एक दुईवटा बैंकले मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा एक/दुई बैंकलाई शाखा खोल्न दिएर जाँच गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो। जाँच गरेपछि मात्र पुर्ण रुपमा सवै बैंकहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ। हामीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा बैंक खोल्न दिएर उनीहरुलाई नेपालबाट लाभांश लैजान दिएका छौ नी, त्यसैगरी नेपाली बैंकहरुले पनि विदेशमा शाखा खोलेर विदेशी रकम भित्र्याउन सक्छन्। कामै गर्न दिइएन भने कसरी भित्रन सक्छ ? यदी पहिले नै यो व्यवस्था गरेको भए देशमा विदेशी मुद्रा भित्रन थालीसकेको हुन्थ्यो की ?

विभिन्न फोरमहरुमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुमाथि अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ, तपाईको विचारमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप अनावश्यक नै हो त ?

मेरो यसमा दुईवटा तर्क रहेको छ। सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण र निर्देशनको काम गर्ने हो। बैंकहरुले आफूले आफूलाई नै नियमन गर्नुपर्छ। कतिपय देशमा केन्द्रिय बैंकको भुमिका कम हुन्छ। तर नेपाल त्यो कुरामा परिपक्व हुन सकेको छैन। सवै बैंकहरुले प्रुडेन्ट प्राक्टिस गरेको भए राष्ट्र बैंकले यसरी माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। बैंकहरुले बाटो विराएका कारण राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो। राष्ट्र बैंकले पनि संस्थाले गरेको गल्तीमा सवै बैंकहरुलाई लागु हुनेगरी नीति ल्याउन हुदैन। जुन बैंकले गल्ती गरेको छ, उसैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसो भएको भए नेपालले खुल्ला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउदैनथ्यो।

नेपालमा बैंकहरु नाफा र भोलुमको पछि दौढेर उपभोक्ता संरक्षण र अन्य स्टेक होल्डरको अधिकारप्रति वेवास्ता गरिरहेका छन्। जसका कारण राष्ट्र बैंकले अगाडी आएर लगाम लगाउनु स्वाभाविक नै हो। सवै कुरामा राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन। गल्ती बैकिङ क्षेत्रको र नियामक निकायको पनि छ। बैकिङ क्षेत्रले कही न कही बाटो विराएको भने छ। यति भनिरहदा नेपालको सवैभन्दा राम्रो तवरले चलेको क्षेत्र भनेको बैकिङ नै हो तर एक दुई जनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा केही समस्या भएको भने पक्कै हो।

पछिल्लो समयमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआइवी)को रेकर्ड हेर्ने हो भने दैनिक १२ वटा उजुरी बैकिङ कसुरको पर्न थालेको छ, यसले त बैंकप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छैन र?

नेपालमा हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमोड्ने भन्ने उखान छ नि, अहिले ठ्याक्कै यही भएको हो। बैकिङ क्षेत्र एकदमै पारदर्शी छ। सोही क्षेत्रलाई बढी ठुँग्ने गरिएको छ। कतिपय कुराहरु बैकिङ कसुरमा जानै नपर्ने खालका छन् तर पनि सोही कसुर अन्तर्गत कारबाही भएको छ। ‘बैकिङ कसुर ऐन’मा समयसापेक्ष सुधारको खाँचो रहेको छ। देशमा उद्यमशीलतालाई बढावा दिन हामी धितोमुखी नियम कानुनबाट बाहिर आउन जरुरी छ।

परियोजना धितोमा बैकिङ क्षेत्रले किन लगानी गर्न सकेन?

बैंकहरुले प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्छन् यसका लागि बाफियाले रोकेको छैन तर यदी सो परियोजनामा गरिएको लगानी खराव भयो र ओभरभ्यालुएसन गरिएको पाएमा जेल जानुपर्ने भएपछि कसले त्यस्तोमा लगानी गर्छ र सुरक्षाका लागि धितो त खोज्नै पर्छ। परियोजनाको आधारमा लगानी गर्नका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई बाफियाले नरोकेपनि बैकिङ कसुर ऐनले रोकेको छ। जसका कारण सयौ मानिसहरु उद्यमी बन्नबाट बन्चित भएका छन्।

परियोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ?

देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्ने हो भने धितो सुरक्षण खोजिनु हुदैन। बैंकका लगानीहरु धितो केन्द्रित भए। त्यसबाट लगानीलाई ‘क्यास फ्लो’ र ‘विजनेश’ ड्रिभन तर्फ जानुपर्छ। बैंकमात्र पारदर्शि हुने होइन, बैंकको लगानीमा सञ्चालन भएका विजनेशहरु पनि पारदर्शि हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको मेहनतले बैंकहरु पारदर्शि हुनसक्छन् भने अन्य निकायले पनि दुख गरेर आफू अन्तर्गतका निकायलाई पारदर्शि बनाउनु पर्यो नी। यदी सरकारले सवै निकायमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा बैंकहरुले विना धितो लगानी गर्छन्।

तपाईसँग धितोको लागि केही छैन भने तपाई उद्यमी नवन्ने ? त्यस्तो हुन हुदैन। विश्वमा हरेक दिन उद्यमी जन्मन्छन्, तर सवै सफल नहुनपनि सक्छन्। उनीहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्छन्। तर बैकिङ कसुरका मुद्दा चल्दैनन्। हामी देशमा उद्यमीको विकासको लागि एक कदम अगाडी बढ्ने की जहाँ छौ त्यही बस्ने त्यो हाम्रो विषय हो। हामी अगाडि बढ्ने हो भने बैकिङ कसुर ऐन र हाम्रो बुझाइलाई बदल्नुपर्छ। तर कसैले गल्ती गरेको छ भने उ सजायको भागेदार हुनुपर्छ।