काठमाडौ । सरकारले विद्युत नियमन आयोगका सम्पुर्ण पदाधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्य सम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाएर छानविन समिति गठन गरेपनि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
गत साता मन्त्रीपरिषद्ले उनीहरुमाथि कार्यक्षमताको प्रशन उठाउदै छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय मंगलबार प्रमाणित भएपनि उनीहरु स्वतः निलम्वनमा परेका हुन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरु विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम स्वतः निलम्बन भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले पदाधिकारीको कार्यक्षमतामाथि छानविन गर्नका लागि पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सदस्यमा पूर्व सहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेकी थिइन् ।
तर, आयोगका अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले भने यसअघि नै राजीनााम दिइसकेका छन् । सअघि दिएको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
वि.सं.२०७८ पुस २१ बुधवार ११:१५ मा प्रकाशित
