काठमाडौ । एक दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले मलाई राष्ट्र बैंक बोलाएर ‘हिमालय जी तपाईले हाम्रो नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्यो हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज गराउन भुमिका खेल्नुपर्यो ।’
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकविच मर्जरको कुरा कसरी उठ्यो भनेर विगत कोट्याउदै हिमालय शमसेर राणाले भने,‘गभर्नरले नै भनेपछि मैले सो कुरा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे (ज्वाई) लाइ बोलाएर भने,‘गभर्नर सावले मर्जर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ के गर्ने ?’
सो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक दूई अर्बको बाणिज्य बैंकहरुको पुँजी एकैपटक चार गुणाले बढाएर आठ अर्ब पुर्याउने नीति अख्तियार गरेको थियो । बाणिज्य बैंकहरुविच ‘विग मर्जर’ होस् भन्ने हेतुले ल्याइएको सो नीति लागु नहुने डर भएपछि तत्कालिन गभर्नर नेपालले एक परिवारका दुई बैंकका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मर्जमा जान आग्रह गरेका थिए ।
यदी दुवै बैंक मर्ज भएमा राष्ट्र बैंकको नीति सफल हुनुका साथै बैंकको ‘ठूलो जोखिमलाई’ पनि धान्न सक्ने क्षमताको पनि विकास हुने सोच गभर्नर नेपालमा थियो ।
पाँडे पनि मर्जर गर्ने पक्षमा नै थिए । सानो बजारमा धेरै बैंकहरुको उपस्थितिका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको महसुस पाँडेलाई पहिलेदेखि नै थियो । उनले तत्काल (ससुरा) हिमालयको कुरामा प्रतिक्रिया जनाए र भने, ‘मर्ज गर्न सकेत राम्रो हो नी ।’अनि सुरु भयो मर्जरको कुरा ।
हिमालयन बैंकको प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले हिमालयन शमसेर राणाले मर्जरको प्रस्ताव तत्कालिन अध्यक्ष तुलसीराम गौतमलाई राखे । उनले पनि खुसीसाथ सहमति जनाए ।
हिमालयन बैंकमा राणा समुह र श्रेष्ठ समुहको बर्चस्व छ । हिमालयनले आफ्नो तर्फबाट मर्जको लागि पहल अगाडी बढाए ।
उता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्ष आफै भएकोले पृथ्वी बहादुर पाँडेलाई भने मर्जरको कुरा उठाउन कुनै समस्या परेन । त्यसैले दुवै बैंकका अध्यक्षले मर्जरको लागि कुरा अगाडी बढाए ।
तर हिमालयनलाई चिन्ता थियो ज्वाइ र छोराको। त्यसैले दुवैजना सुरक्षित हुनेगरी प्रस्ताव अगाडी बढ्यो । मर्ज भएर नयाँ बन्ने हिमालयन एन्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सिइओ अशोक राणा र अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे । यो कुरा हिमालयन बैंकका अन्य सञ्चालकलाई चित्त बुझिरहेको थिएन ।
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आएपछि पनि मर्जरको कार्य अगाडी बढ्यो । हिमालयन बैंकले भने अनुसार नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सहमत हुदै गयो ।
सिइओ हिमालयन बैंक र अध्यक्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई दिने विषयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योति पाँडेले अव्जेक्सन जनाएका थिए । तर हिमालयन बैंकका सञ्चालक सुनिल बहादुर थापाले आफू नेपाली कांग्रेसमा गएर समाहित भएको विषय जोडेर सहमतिमा मान्न आग्रह गरेपछि उनी सिइओको रुपमा अशोक राणालाई स्वीकार्न सहमत भएका थिए ।
मर्जरको प्रकृया हिमालयन बैंकले भनेअनुरुप नै चल्दै थियो । दुवै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याकंन(डीडीए) पनि हिमालयन बैंकले नै रोजेको कम्पनी टिआर उपाध्याय फर्मले गर्यो ।
कर्मचारीहरुको समायोजन, बैंकको आइटी प्रणाली लगायतका विषयमा पनि हिमालयन बैंकले जे भन्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सोही मान्यो । अनि गत बैशाखमा दुवै बैंकविच मर्जमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भयो ।
सरकार परिवर्तनसँगै मर्जर प्रकृयामा पनि ठेस लाग्न सुरु भयो । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गर्यो । यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै तजविजमा भएको थियो । पछाडीबाट मद्धत गर्ने काम माओवादी निकट प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठको भयो ।
उनको दाउ नै हिमालयन बैंकको अध्यक्ष बन्ने र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रकृया भाड्ने थियो ।
किनकी दुवै बैंक मर्जमा जादा सालो (अशोक राणा) सिइओ र भिनाजु (पृथ्वीराज पाँडे) अध्यक्ष बन्ने थियो । त्यस्तै मर्जरमा गएपछि हालीमुहाली पाँडे र राणा समुहको हुने देखेपछि श्रेष्ठ समुह आफ्नो बहुमत नहुने चिन्तामा थिए ।
त्यस्तै नेकपा माओवादीको रुचीका कारण हिमालयन बैंकमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष भए । ७ जना सञ्चालक मध्ये ४ जना प्रजातान्त्रिक धारबाट आएकाहरु भएकोले सञ्चालक समितिले अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुरको कुरा मानेनन् र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जमा जाने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने गरी सञ्चालक समितिको बहु्मतले पारित गर्यो । त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर सहित ३ जनाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
यता आफ्नो समुह अल्पमतमा पर्ने देखेँपछि श्रेष्ठ समुह (प्रचण्ड बहादुर र मनोज बहादुर) ले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई उचाले । कोषका तर्फबाट कायम मुकायम प्रशासक जितेन्द्र धिताल बैंकमा सञ्चालक छन् । उनलाई श्रेष्ठ समुहले विभिन्न नकारात्मक पक्षहरु जोडेर कुरा लगाएपछि कोषले पनि आफ्नो छुट्टै डिडिए गरायो । डिडिएपछि हिमालयन बैंकको ७८ बराबर इन्भेष्टमेन्टको १०० हुने निष्कर्ष सहित साधारणसभामा प्रस्तुत भयो ।
पहिलेको डिडिएमा कोषले चित्त बुझाएपनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै सवैकुरा डामाडोल हुन पुग्यो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) जारी गर्दा तिनुपर्ने कर नतिरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटको घरमा मुद्दा चलेको लगायतका विषयमा कुराहरु उठे । जुन विषयमा सरकारले पहिले नै मिलाइदिने आश्वासन मर्जर कमिटिलाई दिएको थियो । सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मर्जको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
तर हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यस विषयमा मौन बसे । उनको पनि भित्रि मनसाय हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकविच मर्जर नहोस् भन्ने नै थियो । पटक पटक अर्थमन्त्रालय धाउदा पनि कुनै फाइदा भएन । अर्थमन्त्री शर्माले दुवै बैंक मर्जका लागि सकारात्मक नभइ नकारात्मक भुमिका निर्वाह गरे । अन्ततः गत पुस ३० गते बसेको साधारणसभाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज हुने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दुई पटक म्याद थपेको थियो । यसरी एक व्यवसायिक संंस्थामा देखिने गरी राजनीति पसेपछि बैंकको व्यवसायिक करियर ध्वस्त हुने बैंकका एक सञ्चालकले बताए । उनले भने, ‘यदी अव पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेन भने प्रुडेन्ट बैकिङको अभ्यास गरिरहेको व्यवसायिक बैंक अन्त्य हुनेछ ।’ अव केन्द्रिय बैंकले यस विषयलाई कसरी अगाडी बढाउछ त्यसैमा निर्भर गर्ने बैंकिङ विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अब के हुन्छ ?
सैद्धान्तिक सहमति लिएर पनि मर्जमा नगएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।
सो विनियावली अनुसार दुवै बैंकले अव नियामकीय सुविधा (एसएलएफ्,पुनकर्जा, रिपो लगायत) हरु पाउने छैनन् । त्यस्तै लाभांश वितरण गर्न नपाउने, शाखा खोल्न नपाउने, सञ्चालकलाई सचेत गराउने र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार रोक्का कायमै राख्ने कारबाही गर्नेछ । यदी यो कारबाहीबाट बच्ने हो भने दुवै बैंकले नयाँ पार्टनर खोजेर मर्ज गर्नुपर्ने छ ।
वि.सं.२०७८ माघ २ आइतवार १६:१४ मा प्रकाशित
