केबी उप्रेती
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा निरन्तर १८ बर्षसम्म व्यवस्थापन र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरीरहेका केवी उप्रेती सहकारी क्षेत्रको चर्चित व्यक्ति हुन् । उनी बैंक स्थापनादेखि हालसम्मको उतार चढावका साक्षी छन् । बैंक संचालनमा आएदेखि प्रबन्ध संचालक रहेका उप्रेति हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष छन् । दुई करोड चुक्तापुँजी र ५ सय सदस्यबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुक्तापुँजी गत आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ८७ करोड रहेको छ । जुन राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक सरह हो । बैंकको सुरुदेखि नै नेतृत्वमा बसेर सुख, दुःखको साक्षी भएकोले अध्यक्ष भएर काम गर्न थप सहज भएको उनको दावी छ । उनीसँग सहकारीका विभिन्न विषय बस्तुमा आधारित रहेर शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा अहिले अविभावकको भुमिकामा हुनुहुन्छ, बैंकलाई कसरी दिशानिर्देश गरिरहनुभएको छ ?
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सुरुदेखि नै नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव मसँग छ । मैले यो बैंकसँग दुःख र सुखका दिनहरु प्रत्यक्ष महसुस गरेको छु । बैंकका लागि दिनरात नभनीकन काम गरेको छु त्यसैले भावनात्मक सम्बन्ध छ । कुन अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग जानकारी भएकोले बैंकलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाउनका लागि काम गरिरहेको छु । सहकारी बैंक अन्य बैंकजस्तो नभएकोले नभएकोले यसको आफ्नै व्यवस्था छ । हाम्रासामु धेरै चुनौतिहरु रहेका छन् साथसाथै अवसरहरु पनि छन् त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि सल्लाह र सुझाव दिइरहेको छु । बैंकलाई आवश्यक परेको बेलामा २४ सै घण्टा साथ र सहयोग गरिरहेको छु । समय अनुसार बैंकलाई संचालन गर्नका लागि व्यवस्थापन र संचालकहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढीरहेको छु ।
जवान बनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
राष्ट्रिय सहकारी बैंक जन्मदा दुई करोड रुपैयाँ सेयरपुँजी थियो भने जम्मा ५०० जना सेयर सदस्यहरु थिए । सहकारी मोडलबाट चलेको बैंक भएकोले रजिष्टर पनि सहकारी विभागमा नै भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाट बैकिङ कारोबारको अनुमति लिएर संचालनमा आएको यो बैंकको वित्तिय अवस्था निक्कै राम्रो हुदै गएको छ । उमेरमा जवान भएको यो बैंकले गत आर्थिक बर्षमा मात्र ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । भने सेयर सदस्यहरुलाई १५ प्रतिशत लाभांस दिन सकेका छौ । गत आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकको सेयरपुँजी २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । जुन राष्ट्रिय स्तरको बाणिज्य बैंक सरह हो । बैंकको कुल निक्षेप ६६ अर्ब ६४ करोड रहेको छ भने कुल कर्जा ३५ अर्ब ९१ करोड गएको छ । कुनै समयम ५ प्रतिशतसम्म रहेको निष्कृय कर्जा अहिले डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यस्तै अहिले नेपालभर बैंकको १४ हजार सहकारी संस्था सेयर सदस्य छन् । बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ ।
बैंकको प्रबन्धक संचालक हुदा र अहिले अध्यक्ष हुदा कत्तिको फरक पाउनुभएको छ ? दुवै ठाउँमा बस्नुभयो प्रबन्धक संचालक हुदा बैंकमा कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
भुमिका नै फरक फक हो । प्रबन्ध संचालकको काम भनेको आन्तरिक व्यवस्थापनको काम हो । अध्यक्ष भनेको नेतृत्वको हिसावले बाह्य संरचना मिलाउने काम हुन्छ । मैले लामो समय प्रबन्ध संचालकको भुमिका खेलेको भएकोले यो बैंकमा अध्यक्षको भुमिकामा आउदा काम गर्न धेरै सहज भएको छ । मैले आन्तकरिक र बाह्य पाटो राम्रोसँग जानकारी पाएको भएकोले कुनैपनि नीतिगत निर्णयका लागि सहज भएको छ । साथै संचालकहरुको व्यवहारदेखि कर्मचारीको व्यवहार समेत राम्रोसँग जानकारी भएकोले कुनैपनि समस्या, विवादहरुलाई राम्रोसँग समाधान गर्न सकिन्छ । सहकारी अभियानका नेतृत्वदेखि अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागसम्मको व्यवहारका बारेमा जानकारी भएकोले सहकारी बैंकलाई कुनै समस्याविना अगाडी लैजान सकिएको छ । जसले बैंकको सेवा प्रबाहमा चुस्त र दुरुस्त भएको छ । पछिल्लो सममा म्यानेजमेन्ट र बोर्डको कम्विनेशन मिलेको छ । सवै पार्टीसँग आश्था राख्ने साथिहरुको संचालक रहेका छन् । यदी टिम मिलेन भने अहिलेको स्प्रिट घट्छ ।
सहकारी बैंकलाई एलसी खोल्न दिएको छैन, ओभरडाफ्टको लागि अनुमति दिएको छैन, पुर्ण प्रविधिमैत्री हुनका लागि राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । चेक क्लीयरिडका काम गर्न दिएको छैन । समय अनुसार सेयर सदस्यहरुको आवश्यकता भएकोले बैंकलाई चाहिन्छ भन्ने माग हो ।
राष्ट्र बैंकको हरेक अुनगमनले सहकारी बैंकप्रति एक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, त्यो हो संचालक समितिमा जम्बो टिम, तपाईहरुले किन संचालकमा जम्बो टिम बनाउनु भएको हो ?
सहकारी बैंक बाणिज्य बैंक अन्य अन्य कम्पनीजस्तो होइन पहिलो यो बुझ्न जरुरी छ । हो हामीलाई सधै राष्ट्र बैंकले यस विषयमा प्रश्न गर्छ तर हामीले पनि आफ्ना भनाईहरु राखेर पठाउने गरेका छौ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरु परिवर्तन भइरहन्छन् सवैलाई यस विषयमा जानकारी हुदैन । उनीहरु नीजि क्षेत्रको बैंकलाई गर्ने व्यवहार हामीलाई देखाउछन् । निजी बैंकमा पुँजीको आधारमा र सर्वसाधरण सेयरधनीबाट संचालक चुनिन्छन् तर सहकारी बैंकमा सातैवटा प्रदेशबाट एक एक जना संचानकमा चुन्नै पर्ने हुन्छ नत्र उनीहरुलाई अपनत्व फील हुदैन । त्यसैले पनि यसरी जम्बो समिति बनाउनु सहकारी बैंकको रहर नभएर बाध्यता हो । यो देशभरमा एउटैमात्र सहकारीहरुको बैंक भएको हुनाले पनि सवै पक्षको उपस्थिति राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकद्धारा नै स्वीकृत सहकारी बैंकको विनियावलीमा पनि सन्चालक लेखा समिति सहित १९ जनाको संचालक समिति बन्ने भन्ने नै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई विषेष बैंक (जस्तै पुर्वाधार विकास बैंक) को रुपमा किन लिन सकेको छैन? सधै ‘घ‘ बर्गको लघुवित्तको रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ ?
राष्ट्र बैंकले हामीलाई पहिले नै कम्पनी बनाएर केन्द्रिय स्तरको ख बर्गको विकास बैैंकको रुपमा स्वीकृति लिनु भनेको थियो तर हामीले त्यो चाहेनौ । हाम्रो दर्ता सहकारी विभागमा हो तर राष्ट्र बैंकबाट बैकिड कारोबारको लागि मात्र स्वीकृति दिएको हो । राष्ट्र बैंकले हामीलाई लघुवित्तको काम पनि दिएको हो । त्यसैले उसले सोही अनुसार व्यवहार गरेको भन्ने देखिएको हो । बास्तवमा हामीले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पनि काम गरिरहेका छौ । साथै अन्य कुनैले पनि नगर्ने काम हामीले तेस्रो पक्ष धितो पनि लिइरहेका छौ । त्यसैले पनि हामीलाई राष्ट्र बैंकले छुट्टै क्याटोगोरीमा राखेर नियमन र सुपरिपेक्षण गर्नुपर्ने हो तर हामीले बुझाउन नसकेको वा राष्ट्र बैंकले बुझ्न नचाहेको हो अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन । तर हाम्रो माग पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले छुट्टै नीति बनाएर नियमन र अनुगमन तथा निर्देशनहरु गर्नुपर्छ पुर्वाधार विकास बैंकलाई जस्तै ।
अन्य बैंकहरुले अत्याधुनिक बैकिङ सेवा दिइरहेका बेलामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक भने उही परम्परागत सेवा दिइरहेको छ,अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री सेवा दिन बैंक किन असमर्थ ? यसले सेयर सदस्य नै पलायन हुने खतरा आउदैन ?
हो हामीले अत्याधुनिक बैकिङ सेवामा पुर्ण रुपमा अगाडी बढ्न सकेका छैनौ र प्रविधिमैत्री पनि हुन सकेका छैनौ । तर हामीले प्रयासहरु भने गरिरएका छौ । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भुक्तानी प्रदायकका लागि अनुमति मागेका थियौ अहिलेसम्म पाएका छैनौ । सहकारी बैंकलाई एलसी खोल्न दिएको छैन, ओभरडाफ्टको लागि अनुमति दिएको छैन, पुर्ण प्रविधिमैत्री हुनका लागि राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । चेक क्लीयरिडका काम गर्न दिएको छैन । समय अनुसार सेयर सदस्यहरुको आवश्यकता भएकोले बैंकलाई चाहिन्छ भन्ने माग हो । सेयर सदस्यहरुलाई अत्याधुनिक बैकिङ सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो तर राष्ट्र बैंकले अनुमति नै दिएको छैन। हामीले स्तरोन्नति गर्ने भए गर तर पुर्ण रुपमा बैकिङ गर्न देउ भनेर राष्ट्र बैंकलाई बारम्बार भनिरहेका छौ । बैंकहरुले पालना गर्ने सम्पुर्ण प्रकारका नियामकीय निर्देशनहरु हामी मान्न तयार पनि छौ ।
नियामकीय निर्देशनहरु मान्न तयार भन्नुभयो, तर राष्ट्र बैंकले नीयमन गर्दा उठाएका विभिन्न व्यवस्थामा त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न नी ? जस्तै राष्ट्र बैंकले त तेस्रो पक्ष धितोलाई स्वीकार्न हुदैन भन्छ नी ?
हो, कतिपय कुराहरु हामीले गर्न नसक्ने अवस्था छ । जस्तै तेस्रो पक्ष धितोको कुरा सहकारी बैकले नलिने भन्न नै सक्तैन किनकी हाम्रो ९९ प्रतिशत कर्जा तेस्रो पक्ष धितोमा गएको छ । त्यस्तै संचालकहरुले कर्जा लिन नपाउने भन्ने कुरा निजी बैंकहरुमा छ तर हामीले त्यो लागु गर्न सक्दैनौ तर त्यसको लागि मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ । सहकारी बैंकले सहकारी ऐन पनि मान्नुपर्ने भएकोले ४९ प्रतिशत संचालकले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था सहकारी ऐनमा नै रहेको छ। त्यसले हामीलाई असर गर्दछ । त्यस्तै सेयर लिस्टिङमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले फोर्स गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुराहरुको प्रश्न उठाइरहेको छ । सहकारीको मुल्य र मान्यता अनुसार काम नगर्ने हो भने सहकारी बैंक किन बन्ने कम्पनीमा गए भैगयो नी ? ।हामीले चाहेमा ८ अर्ब पुँजी पुर्याएर ‘क’ बर्गको बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स लिन पनि सकिन्छ तर हामी सहकारी छाड्न चाहदैनौ । पहिले कृषि विकास बैंक पनि त्यसरी नै गएको हो तर हामी जान चाहदैनौ । हामे भनाई भनेको पुर्ण बैकिङ गर्न अनुमति दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न परेमा पनि गरोस् । संचालक समितिले यो कुराहरु पास पनि गरेर राष्ट्र बैंकमा पुर्याइ सकेको छ हेरौ केही दिनमा परिणाम आउलाकी ।
तेस्रो पक्ष धितो राख्दा त समस्या पनि त छन् नी हैन ?
हामीले ९९ प्रतिशत धितो तेस्रो पक्षको राख्दा पनि अन्य बैंकको भन्दा समस्या हामीकहाँ कम छ । सहकारीको मुल्य मान्यता बाहिर गएर राष्ट्र बैंकसँग कम्प्रमाइज गर्न सकिदैन । हामीले सहकारीको मुल्य र मान्यता भन्दा बाहिरका कुरामा सहमति गर्ने हो भने तयार छौ । जस्तै पुँजीबृद्धि गर भनोस् हामी सहजै गछौ । सहकारी बैंक सदस्यमा आधारित बैंक भएकोले सदस्य नै प्रमूख हो ।
सहकारी बैंकमा राजनीति भयो भन्छन् नी हो ?
अन्य संस्थाहरुमा भन्दा सवैभन्दा कम राजनीति हुने भनेको सहकारी बैंकमा हो । यहाँ संचालकमा पनि सवै पार्टीका मानिसहरु समेटिएका छन् । बैंकको व्यवसायमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । सेवा प्रबाहमा कुनै पुर्वाग्रह छैन । यदी छ, भने म सजाय भोग्न तयार छु । काम नगरी बस्ने हो भने कहीबाट कुनै आलोचना आउदैनथ्यो । पहिले बैंकको अध्यक्षमा राजनीतिक प्यानल बनाएर चुनाव भयो जहाँबाट कम्युनिष्ट प्यानल विजय भयो र अन्य प्यानलको हार भयो । त्यसैले एकपक्षीय जस्तो देखियो । तर मैले पछिल्लो निर्वाचनमा सवै पक्षलाई मिलाएर अगाडी बढेपछि पहिलो पटक सवै पार्टीका मानिसहरु संचालकमा आए । राजनीति नहोस् भन्नका लागि मैले सहकारी अभियानमा नै भुमिका खेलेको छु । सवैभन्दा कम विवाद र राजनीति सहकारी बैंकमा छ म यो दावी गर्न सक्छु ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षको हैसियतमा तपाईले अर्को सहकारी बैक खोल्न नदिनका लागि ठूलो भुमिका खेलेको आरोप छ नी ?
म सहकारी बैंक खोल्नका लागि दर्ता गर्ने मान्छे हुँ र ? सहकारी ऐन, सहकारी नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, सहकारी बैंक खुल्न सक्छन् भनेर । त्यसैले प्रकृया पुरा गरेर बैंक खोले भइहाल्छ नी । हामीलाई यो अवस्था सम्म आइपुग्नका लागि १८ बर्ष लाग्यो । बैंकले १५ प्रतिशत लाभांस दिन सकेको भर्खरै ३ बर्ष भयो । पहिले/पहिले त १ प्रतिशत मात्र पनि लाभांस दिएका थियौ । अव भने १५ प्रतिशतबाट बढाउने प्रयत्नमा छौ । दर्ता गर्न मैले रोकेको भन्ने कुरा हल्ला हो । अहिले सहकारी बैंकले वित्तिय कारोबारका लागि पनि त प्रतिष्पर्धा गरिरहेको नै छ । जिल्ला, केन्द्रिय तहका अन्य संघहरुले पनि त कर्जाको होलसेल ल्यान्डिङ गरिरहेका छन् नी । उनीहरु राष्ट्र बैंकको नियमनमा नबसी वित्तिय कारोबार गर्ने भएकोले व्याजदर जति तोकेपनि हुन्छ तर हामीलाई भने राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने भएकोले हामी सचेत भएर पारदर्शि रुपमा काम गरिरहेका छौ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । केही दिन अगाडीको कुरा गरौ, एकदिन व्याजदर बढाउन ढिदाई गर्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट निक्षेप बाहिर गयो । प्रतिष्पर्धा कति रहेछ त्यहाँबाट नै स्पष्ट हुन्छ नी । हामी प्रतिष्पर्धाका लागि तयार छौ ।
तर अर्को सहकारी बैक दर्ता हुनका लागि सहज भने छैन । पुँजी निर्धारण गर्नुपर्दछ, राष्ट्र बैंकले सिफारिस दिनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिन अहिले रोकेको अवस्था छ । म पनि संचालक रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत अर्को बैंक खोल्नका लागि सिफारिस दिनुपर्छ । हाम्रो चिन्ता भनेको नयाँ बैंक खोल्ने भनेर रकम उठाउलान् र लामो समय सहकारीबाट पैसा उठाएकाहरुको रकम डप्प भएर बस्दा विकृति आउलाकी भन्ने हो । हामीलाई १८ बर्ष स्थापित हुनका लागि लाग्यो अर्को बैंकलाई प्रतिष्पर्धाका कारण अर्कोलाई ३० बर्ष लाग्छ ।
तपाई सहकारी क्षेत्रको नै अभियन्ता हुनुहुन्छ, सहकारी अभियानका नेतृत्वले नियामकीय निकाय सहकारी विभागलाई टेर्दैन भन्ने आरोप छ नी ? यस्तो गर्न मिल्छ ?
हामीले नियामकीय संस्थालाई नटेर्ने भन्ने हुदैन । बरु महासंघको कुरा चाही विभागले खादैन । हामीले विभागसँग कर्जा सुचना केन्द्रको माग गरेका थियौ तर त्यो अझैसम्म आएको छैन । विभागले महासंघलाई दिने अनुदान घटाएको छ, महासंघलाई कतिपय र्काक्रमहरुमा अनिवार्य डाक्नुपर्ने थियो डाकेको छैन, ऐन निममावली संसोधनको कुरा थन्किएको छ ।
सहकारी बैंकले सहायक कम्पनी भनेर खोल्न सक्छ । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले हाल भएको ३० हजार भन्दा बढी सहकारीले सहायक कम्पनी खोलेर काम गर्न पाउँछन् । यदी त्यसो भएमा कति भद्रगोल हुन्छ ? सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । यस्ता कुराहरुमा अभियानसँग छलफल नै हुदैन त्यसैले पनि सरकारले अभियानलाई वेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
ऐन नियमावली आएको केही बर्षमात्र भएको छ राम्रोसँग कार्यान्वयन नै नभई किन संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ ? ऐन नियम बनाउदा त तपाईहरु आफै पनि त संलग्न हुनुहुन्थ्यो नी हैन ?
हो । ऐन नीयम बनाउदा मैले पनि छलफलमा भाग लिएको थिएँ । मस्यौदामा हाम्राकुराहरु राखिएको थियो तर अन्तिममा ऐन र नियमावली बनेर आउदा फरक आएछ । ऐन र नियमावलीमा कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्न नै नसकिने खालका रहेका छन् । जस्तै कुनैपनि सहकारीले कम्पनीमा सेयर हाल्न नपाउने भन्ने छ । त्यो त हाल्न पाउनुपर्दछ नी बरु मापदण्ड बनाउनु पर्छ । जस्तै पुँजीको यति प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, यो यो क्षेत्रमा भनेर तोके हून्छ नी । त्यस्तै नाम अनुसारको काम ७० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन असम्भव छ । यदी यो व्यवस्था लागु भएमा बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक ९९ प्रतिशत सहकारी बन्द हुन्छन् त्यसैले सो संसोधन हुनु जरुरी छ । त्यसैले त्यसको लागि केही समय दिनु पर्छ । अहिले नै ७० प्रतिशतको सिमा राख्ने हो भने सवै बचत तथा ऋण हुन सक्छन् । त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा केही समयावधि दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर पनि अहिलेको ऐन, नियमावली ७० प्रतिशत राम्रो छ तर ३० प्रतिशत भने समस्या छ । ऐनहरु एक आपसमा बाझिएको छ । यदी तल माथि जे जस्तो भएपनि सहकारीको हकमा यही ऐन अनुसार हुनेछ भनेर राख्देको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो पनि भएन ।
सहकारीले कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने सहकारी किन चाहियो ?
कम्पनीमा लगानी गर्ने नीति चाहिन्छ जस्तै कृषि, उद्योग वा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कम्पनीमा लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्छ मापदण्ड राखेर नत्र त सहकारीहरुको रकम कसरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनु ? अहिले सहकारीको शेयरपुँजी र कोषको रकम डम्प भएर बसेको छ । सो रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले व्यक्तिगत कम्पनी खोलेर लगानी गर्ने भनेका होइनौ । पैसाको अभावमा लगानी गर्न नपाएकाहरुको हकमा लगानी गरेर उत्पादनमा योगदान दिनुपर्छ भनेका हौ । स्कुल वा कलेज खोल्न चाह्यो शिक्षा ऐनले रोकिदिन्छ, हाइड्रो संचालन गर्न चाह्यो उद्योग ऐनले रोकिदिने गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरु हटाउन जरुरी छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सहायक कम्पनी खोलेर लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् यसले त सहकारी क्षेत्रमा झन् अर्को समस्या पैदा गर्दैन ?
हो गर्छ, तर यो कुरा कहाँ र कसले कसरी ल्यायो थाहा भएन । यस विषयमा सहकारी अभियानको नेतृत्वसँग कुनै छलफल भएको छैन । कति लगानी गर्ने, कहाँ कहाँ लगानी गर्न पाउने विषयमा कुनै जानकारी छैन । भारतमा भने यस्तो व्यवस्था छ, मापदण्ड बनाएर विकृति नहुनेगरी यहाँ पनि यो व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ । तर अन्धाधुन्ध यस्तो व्यवस्था आउदा विक्रिति भने भित्रन्छ । सहकारी बैंकले सहायक कम्पनी भनेर खोल्न सक्छ । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले हाल भएको ३० हजार भन्दा बढी सहकारीले सहायक कम्पनी खोलेर काम गर्न पाउँछन् । यदी त्यसो भएमा कति भद्रगोल हुन्छ ? सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । यस्ता कुराहरुमा अभियानसँग छलफल नै हुदैन त्यसैले पनि सरकारले अभियानलाई वेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
वि.सं.२०७८ माघ ९ आइतवार १८:५१ मा प्रकाशित
